किसके पास हो इस ताले की चाभी?
-अजामिल
इन्टरनेट
पर प्रसारित प्रकाशित सामग्री पर रोक लगाने की जद्दोजहद में दुनिया की तमाम सरकारे
एडी चोटी का जोर लगाये हुए हैं इसी के साथ इन्टरनेट अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर
कई सवाल खड़े हो गए हैं. सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या दुनिया में आज के ज़माने
में भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे सार्वजनिक किया जाना मनुष्य और मनुष्यता के
लिए खतरा है वेव सेंसरशिप का रास्ता अपना कर क्या छुपाने की साजिश की जा रही है.
ये कुछ गंभीर सवाल हैं जिन्हें लेकर इन्टरनेट उपभोक्ता और इन्टरनेट क्षेत्र की
प्रमुख कंपनी गूगल के करता धर्ता परेशान हैं गूगल ने 17 जून 2011 को अपनी
अर्धवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट सार्वजानिक की है इस रिपोर्ट में बताया गया है कि
सरकारों और निजी एजेंसियों द्वारा गूगल से कौन कौन सी सामग्री और उपभोक्ताओं
द्वारा डाली गयी तस्वीरों और पोस्ट को हटाने की बात कही गयी है यह रिपोर्ट ये भी
बताती है कि गूगल ने शिकायतों पर ध्यान देते हुए किस सामग्री अथवा तस्वीर को हटाया
या क्या कार्यवाही की. इस रिपोर्ट की कई बाते ऐसी हैं जो भविष्य में इन्टरनेट की
दुनिया में होने वाले संभावित बदलाव का संकेत देती हैं.
देश
की लोकतान्त्रिक व्यवस्था में हमेशा से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करने
वाला भारत भी आज इन्टरनेट के सेंसरशिप को लेकर न सिर्फ अपनी आवाज बुलंद किये हुए
है बल्कि तमाम कंटेंट को हटाने की शिकायत करने वाले देशों की सूची में नंबर एक पर
है गूगल की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने तथाकथित इन्टरनेट पर मौजूद आपत्ति जनक
सामग्री को हटाने के लिए सौ से ज्यादा आवेदन किये थे और मजेदार बात ये है कि केवल
दो साल में ही कंटेंट हटाने से सम्बंधित भारत सरकार के आवेदनों में 49 फीसदी की
बढोतरी हो गयी इतना ही नहीं पिछले 6 महीने में गूगल को कंटेंट हटाने सम्बंधित कई
अदालती आदेश भी दिए गए जिसमें शिकायत कर्ताओं ने एक साथ कई कंटेंट को इन्टरनेट से
हटाने की बात कही.
गूगल
की पारदर्शिता रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत सरकार को सबसे ज्यादा आपत्ति यू
ट्यूब पर डाले जाने वाले विडिओज़ को लेकर है. सरकार ने यू ट्यूब पर डाले गए 133
ऐसे विडिओज़ को हटाने की बात कही है जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगो की व्यक्तिगत
बदनामी के मामले जुड़े हुए हैं इसके अलावा 26 वेब सर्च 49 ब्लॉग पोस्ट को भी सेंसर
करने के लिए कहा गया है गूगल का कहना है कि भारत सरकार के सभी आवेदनों में उन
कंटेंट को ज़ोर देकर हटाने की मांग की गयी है जिनमे राजनीतिज्ञों का सच और झूट
उजागर किया गया है जबकि कॉपी राईट और पौर्नोग्राफी की भारत में गंभीर समस्या होने
के बावजूद सरकार की ओर से उसे हटाने के लिए केवल एक या दो आवेदन किये गए हैं
अमेरिका के बाद भारत ने अपने 2207 आवेदनों में युज़र डेटा की मांग को सबसे ज्यादा
दोहराया है गूगल ने इस सिलसिले में भारत को 66 फीसदी की रहत भी दी है अमेरिका ने
इस सिलसिले में कुल 6321 आवेदन किये थे.
इंटेरनेट
पर सेंसरशिप की मांग आज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि कमोबेश दुनिया के
सारे देश इसकी मांग कर रहे हैं जबकि कुछ मुल्कों का कहना है कि इन्टरनेट पर
पारदर्शिता का होना ही इन्टरनेट की खूबी है दरअसल सेंसरशिप की यह मांग आज एक
वैशविक मांग हो गयी है. यूक्रेन, जार्डन, चेकरिपब्लिक और बोलीविया समेत दुनिया के
कई देशो ने इन्टरनेट पर कंटेंट सेंसरशिप की मांग की है आशचर्य तो इस बात का है कि
सेंसरशिप के लिए सबसे ज्यादा आवेदन अमेरिका की तरफ से मिले हैं जबकि अमेरिका
अभिव्यक्ति की आजादी की बात हमेशा पुरज़ोर तरीके से करता आया है गूगल के नीति
निरधारिकों का कहना है कि दुनिया के अधिकतर देशों को इन्टरनेट पर पोस्ट किये जा
रहे राजनैतिक कंटेंट को लेकर आपत्ति है ज्यादा तर सरकारें इसी कंटेंट को अपमान जनक
मान रही हैं. क्या यह माना जाये कि देशी विदेशी सरकारों के जनप्रतिनिधियों में
सच्चाई का सामना करने की कूवत खत्म हो गयी है क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी में
किसी तरह का जोखिम महसूस कर रहे हैं दुःख तो इस बात का है कि गूगल को ये आवेदन
उनकी ओर से भी मिले हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को आदमी और सामाज के लिए आवश्यक
मानते हैं ये इस बात का संकेत भी है कि पश्चिमी देश लोकतंत्र के अब हिमायती नहीं
रहे हैं और उनके यहाँ सच का गला घोटने की साजिश चल रही है.
तो
क्या गूगल इसी बात को दुनिया को बताना चाहता है ? सच तो यह है कि इसमें कोई सच्चाई
नहीं है यूँ भी सेंसरशिप का कोई असर गूगल के सर्च इंजन, किसी नतीजे अथवा औनलाईन
मार्केटिंग पर नहीं पड़ता लेकिन सेंसरशिप से वो सैकड़ों कम्पनियाँ ज़रूर प्रभावित
होती हैं जो सर्च इंजन के नतीजों और उसके प्रबंधन तथा गूगल के इन्टरनेट पर किसी
कंटेंट को रखने के निर्णय से प्रभावित होती हैं गूगल ने अपनी पारदर्शिता रिपोर्ट
में यह साफ़ किया है कि उसने शिकायतों पर ध्यान दिया है लेकिन कुछ को छोड़ कर अभी तक
किसी कंटेंट को हटाया नही है. 29 फीसदी इन्टरनेट उपभोक्ताओं को तो बिना किसी
कार्यवाही के सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है गूगल का मानना है कि देशी विदेशी
सरकारों की सभी शिकायतें वाज़िब नहीं हैं पकिस्तान के सूचना तकनीक मंत्रालय ने यू
ट्यूब से कुछ आपत्तिजनक विडिओज़ हटाने की मांग की थी इन् विडिओज़ में पाकिस्तान के
राजनेताओं और सेना के अधिकारीयों को व्यंग का निशाना बनाया गया था गूगल ने इन्
विडिओज़ को हटाने से इनकार कर दिया.
इन्टरनेट
आज प्रचार प्रसार का सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है. दुनिया यह जान चुकी है कि इस
माध्यम पर डाला गया कोई भी कंटेंट कुछ ही देर में पूरी दुनिया को पता चल जाता है सबसे
बड़ी बात ये है कि इसपर डाला गया कंटेंट कोई दूसरा हटा भी नहीं सकता इसे देखते हुए
दुनिया की तमाम सरकारें इस माध्यम को बर्दाशत नहीं कर पा रही हैं चीन में फेसबुक,
ट्विटर, गूगल प्लस और यू टुयुब पर पाबंदी लगा दी गयी है. बहुत से दूसरे देश चीन की
ही राह पर चलने का मौका तालाश रहें हैं बावजूद इसके दुनिया के चालीस देश इन्टरनेट
की गिरफ्त में हैं और ख़बरों को आत्मसात कर रहे हैं अमेरिका भी इसमें शामिल है शायद
यही वजह है कि अन्तराष्ट्रीय वेव सम्मलेन में इन्टरनेट पर सरकारी नियंत्रण का
मुद्दा छाया रहा. गूगल ने यह साफ़ कर दिया है कि इन्टरनेट पर दुनिया के सरकारों की
चौकसी शुरू हो गयी है सेंसरशिप की कोशिश
की जा रही है और अगर इस सब में सरकारें सफल हो गयी तो लोगो रचनात्मकता,
प्रयोगधार्मिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होगी और बहुत से लोग अपना
काम काज भी बंद कर देंगे. राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता और धार्मिक सदभाव
बिगाड़ने वाले कंटेंट पर पाबन्दी लगायी
जानी चाहिए लेकिन राजनैतिक कंटेंट पर पाबंदी लगाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है
जो मुल्क इन्टरनेट पर कंटेंट पर सेंसरशिप की बात कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि उनके
देश की जनता सच्चाई को जाने.
बहरहाल
गूगल ने जो पारदर्शिता रिपोर्ट जारी की है उससे यह बात तो साफ़ हो गयी है कि
लोकतान्त्रिक मूल्यों और खास तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर सुरक्षा की
चुनौती एक बार फिर दुनिया के सामने दिखाई दे रही है. भारत में इन्टरनेट अभिव्यक्ति
की स्वतंत्रता चौदहवें स्थान पर था लेकिन जिस तरह से सेंसरशिप की मांग की जा रही
है उसे देखते हुए यही लग रहा हैं कि आने वाले समय में यह रैंक गिर भी सकती है
फिलहाल गूगल की रिपोर्ट के अनुसार आज के समय में दुनिया में चालीस से अधिक देश इन्टरनेट
पर मौजूद कंटेंट को किसी न किसी तरह फ़िल्टर कर रहे हैं लेकिन यदि सेंसरशिप का
शिकंजा कसा जायेगा तो स्वतंत्रता का सम्मान करने वाले देशों की छवि बिगड भी सकती
है इसलिए बेहतर यही है कि इन्टरनेट की चाभी उन्ही कंपनियों के पास रहे जो इन्टरनेट
व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं. क्योंकि यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी देश
स्वतंत्रता के तालों की चाभी अपने पास नही रख सकता और अगर ऐसा किया जाता है तो
इन्टरनेट उपभोक्ता ताले तोड़ने की कला सीखने लगेंगे उस स्थति में इन्टरनेट का
उद्देश्य ही बदल जायेगा और यह एक बुरी बात होगी.

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