Thursday, January 10, 2013

केबल टीवी डिजिटलीकरण


नए विवाद-नई चुनौतियाँ
अजामिल
        देश के चार बड़े महानगरों में केबल टीवी को डिजिटल किये जाने की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ट्राई की योजना को जैसी कि उम्मीद थी, देश के तमाम केबल ऑपरेटर्स का शत प्रतिशत समर्थन नही मिला और यह योजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई महानगरों में लगभग फ्लॉप हो गयी | इसकी सबसे बड़ी वजह यही रही कि सरकार ने अपने तुगलकी फरमान के तहत केबल ऑपरेटर्स को अपने कंट्रोलरूम डिजिटल करने और टीवी उपभोक्ताओं के घरों में सेटटॉप बॉक्स लगाने का हुकुम तो दे दिया लेकिन इसके लिए केबल ऑपरेटर्स को न कोई व्यवस्था दी और न कोई सहयोग दिया | शुरू से ही लग रहा था कि जो केबल इंडस्ट्री अपने जन्म से ही संघर्ष करती रही हो और जिसे हमेशा भगवान भरोसे पाला-पोसा गया हो, और जिसके शोषण के लिए सरकार हमेशा कमर कसे रही हो, उस इंडस्ट्री में डिजिटलीकरण जैसे परिवर्तन को जादू की छड़ी घुमाकर कैसे अंजाम दिया जा सकता है | डिजिटलीकरण के लिए इंडस्ट्री को कई हज़ार करोड़ रूपए की ज़रूरत है | इन हजारों करोड़ो रूपए का प्रबंध वह  केबल ऑपरेटर्स कैसे कर पाएँगे जो समय से मनोरंजन कर ही चुकता नहीं कर पाते और इसी के लिए संघर्ष करते रहते हैं | सरकार को इन बातों से कोई मतलब नहीं | केबल ऑपरेटर्स मरें या जियें, उन्हें धंधा करना है तो सरकार का हुक्म बजाना होगा |
          तथाकथित सम्पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई महानगरों में जो कोशिशे हुईं, उसके लिए कोई पूर्व व्यवस्था न होने के कारण सभी कुछ बड़ा अव्यवस्थित रहा | सच तो यह है कि टीवी केबल उपभोक्ताओं ने डिजिटलीकरण में रूचि तो दिखाई लेकिन वे इस परिवर्तन को किसी दबाव में स्वीकार करने को तैयार नहीं दिखाई दिए | वे चाहते थे कि यह परिवर्तन धीरे-धीरे वैसे ही किया जाए जैसे केबल टीवी इंडस्ट्री में दूसरे तकनीकी परिवर्तन हुए हैं | इसीलिए सेटटॉप बॉक्स लगाने के आग्रह को कुछ केबल टीवी उपभोक्ताओ ने सहज स्वीकार कर लिया तो कुछ ने साफ़ कह दिया कि उन्हें सेटटॉप बॉक्स नहीं चाहिए, वे डीटीएच कनेक्शन लेने जा रहे हैं | सरकार को इस बात का अहसास नहीं है कि कोई केबल टीवी कनेक्शन केबल ऑपरेटर कैसी- कैसी मुश्किलों से गुजर कर प्राप्त करता है और जब कोई कनेक्शन कट जात है, किसी भी वजह से, तब उसका मूड हफ़्तों खराब रहता है | किसी केबल ऑपरेटर के हज़ार कनेक्शंस में से तीन सौ कनेक्शन भी डिजिटलीकरण के विवाद में हाथ से निकल गए तो उसका तो मानिए भट्टा ही बैठ गया | केबल ऑपरेटर्स किन मुश्किलों में अपने कंट्रोलरूम को चला रहे हैं, इसे उनका दिल ही जानता है | मगर सरकार को इससे क्या लेना देना, उसे डिजिटलीकरण चाहिए तो चाहिए |
          केबल टीवी इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटलीकरण के पहले चरण में सरकार को कोई खास सफलता नहीं मिली है | लेकिन ज़िद के चलते शीर्ष पर बैठे लोगों ने 38 शहरों में डिजिटलीकरण की योजना को लागू करने का फैसला फिर कर लिया है | दुसरे चरण में बैंगलौर, हैदराबाद, पूना, चंडीगढ़, लखनऊ, कानपुर, इलाहबाद, पटना, श्रीनगर, मैसूर, अहमदाबाद, कोयमवटूर जैसे विकासशील शहरों को शामिल किया गया है | दुसरे चरण में सरकार महाराष्ट्र के नौ शहर, गुजरात के चार शहर और उत्तर प्रदेश के सात शहरों पर डिजिटलीकरण को लेकर अपना ध्यान केंद्रित करेगी | इन 38 शहरों में तमाम ऐसे शहर शामिल हैं, जहाँ के तीस फ़ीसदी केबल कनेक्शन ऐसे घरों में लगे हुए हैं ,जहाँ से केबल ऑपरेटर को एक रूपए की फीस भी नहीं मिलती बल्कि सर्वोत्तम सेवाओं के लिए उन पर अधिकारियों के अनावश्यक दबाव बने रहते हैं इनमे वे  शहर भी शामिल हैं, जहाँ के मनोरंजन कर विभाग ने केबल ऑपरेटर्स को सहयोग करना तो दूर, बहुत छोटी-छोटी गलतियों पर जेल तक भेजने का कीर्तिमान बनाया है | अब सरकार चाहती है कि केबल ऑपरेटर्स सरकार को उनके शोषणात्मक रवैये के लिए केबल टीवी का डिजिटलीकरण करके पुरुस्कृत करें | जिन अधिकारियों को डिजिटलीकरण की कवायद को पूरा कराने की ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है, दुर्भाग्य पूर्ण है कि उनमे से अधिकतर को केबल टीवी इंडस्ट्री की मुश्किलों का ए बी सी भी नहीं पता है | ये हुक्म बजाने वाले सरकार के प्रतिनिधियों की तरह केबल ऑपरेटर्स से मिलते हैं और उनसे धमकाने वाले अंदाज़ में बात करते हैं | ये प्रसारण रुकवा देने और कंट्रोलरूम में ताला लगवा देने तक की धमकी देते हैं, जो कि केबल ऑपरेटर्स को अनावश्यक उत्तेजित करता है |
          सरकार भूल जाती है कि केबल इंडस्ट्री का डिजिटलीकरण केबल ऑपरेटर्स पर चाबुक चलाने से नहीं होगा | यह इंडस्ट्री लाखों केबल ऑपरेटर्स की है, उन केबल ऑपरेटर्स की जिन्होंने इसे खून पसीने से सींचा है, पाला-पोसा है और आज इसे भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप में खड़ा कर दिया है | सोचने वाली बात यह है कि केबल ऑपरेटर्स इस इंडस्ट्री पर से अपने अधिकार को क्यों जाने देंगे | वे तो इसकी सुरक्षा के लिए, इसके विकास के लिए आखिरी सांस तक लडेंगे | सरकार का जो हक बनता है, केबल ऑपरेटर्स ने उसे देने से कभी इनकार नहीं किया, देर अबेर हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि केबल ऑपरेटर्स टैक्सेस देना नहीं चाहते | लेकिन सरकार तो यही सोचती है कि केबल ऑपरेटर्स चोर हैं, ये सरकार का पैसा मारना चाहते हैं | सरकार और केबल ऑपरेटर्स के बीच का यह जो अविश्वास है, इसने केबल टीवी इंडस्ट्री का बहुत नुकसान किया है | सरकार यह भी भूल जाती है कि कंट्रोलरूम चलाने का काम मेहनतकश मजदूर कर रहे है | इस क्षेत्र में सही प्रसारण के लिए केबल ऑपरेटर्स को रात दिन एलर्ट रहना पड़ता है, और अपनी हर गलती की सज़ा भुगतनी पड़ती है |
          पहले चरण के अनुभवों से सीखते हुए डिजिटलीकरण की कवायद से जुड़े अधिकारी यह मानते हैं कि दुसरे चरण के डिजिटलीकरण का काम न सिर्फ मुश्किल है बल्कि कुछ और नई चुनौतियाँ भी इस काम में सामने आएँगी | समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने पहले चरण में हुई जल्दबाजी और भूलों का ज़िक्र किया है और उन्हें लग रहा है कि डिजिटलीकरण जैसे तकनीकी परिवर्तन से पहले केबल ऑपरेटर्स के भीतर इस नई कवायद के समर्थन में मानसिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है | सरकार इस परिवर्तन को जिस तेजी से लागू करना चाहती है, उसके लिए केबल ऑपरेटर्स भौतिक रूप से समर्थ नहीं हैं | सरकार ये भी सोच रही है कि पहले चरण का काम ही अभी आधा अधूरा पड़ा हुआ है, अगर इसे यहीं छोड़ दिया जाता है तो एनालॉग तकनीक में सरकार को जो फायदा हो रहा था, डिजिटल तकनीक के लागू होने के बाद उस फायदे में बहुत तेजी से गिरावट आएगी | सरकार को आर्थिक नुकसान होगा इसलिए यह ज़रूरी है कि डिजिटलीकरण का काम जहाँ भी शुरू किया जाए, वह पूरी तरह से व्यवस्थित हो | कोलकाता और चेन्नई में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू में बहुत तेजी से चली लेकिन वहाँ की सरकारों द्वारा आपत्ति दर्ज कराये जाने के बाद डिजिटलीकरण का काम रुक गया और कई जगहों पर तो डिजिटलीकरण का काम एक विवाद में बदल कर अदालत तक जा पहुंचा | मद्रास उच्च न्यायलय को अब यह तय करना है कि चेन्नई में डिजिटलीकरण किया जाए अथवा नहीं |
          सरकार अब फूंक-फूंक कर कदम रख रही है | उसने 38 शहरों के एमएसओज़ से कहा है कि वे डिजिटलीकरण के लिए आर्थिक और मानसिक रूप से तैयारी कर लें | सरकार ने डिजिटलीकरण की योजना को पूरा करने की सिलसिले में अंतिम तारीख 31 मार्च 2013 घोषित भी कर दी है | कई प्रसारण नेटवर्क सरकार के साथ हैं और डिजिटलीकरण की तैयरी भी कर रहे हैं. उन्होंने केबल टीवी उपभोक्ताओं तक सेटटॉप बॉक्स पहुँचाने शुरू भी कर दिए हैं | डिजिटलीकरण का दूसरा चरण काफी विस्तृत है इसलिए सरकार ये भी आवश्यकता महसूस कर रही है कि जागरूकता अभियान चलाकर डिजिटलीकरण के फायेदे के बारे में केबल टीवी उपभोक्ताओं को बताया भी जाए | दुसरे चरण में सरकार का यह जागरूकता अभियान काफी तेजी से चलेगा जिसकी झलक टीवी चैनलों पर देखने को मिलेगी | यह जागरूकता अभियान अलग-अलग शहरों में वहां की प्रादेशिक भाषा में भी होगा | समीक्षा बैठक में अधिकारीयों ने यह भी महसूस किया कि केबल ऑपरेटर्स के लिए खुले सम्मलेन और सेमिनार्स और कुछ तकनीकी कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएँ, जिसमे विवादों और मतभेदों को कम किया जाए तथा केबल ऑपरेटर्स को नई तकनीक के प्रति प्रशिक्षित भी किया जाए | स्थानीय स्तर पर केबल ऑपरेटर्स के साथ जो भी विवाद हैं, उसे भी बात-चीत के ज़रिये निपटाने की कोशिश हो रही है | केबल ऑपरेटर्स को लग रहा है कि उन्हें बदलना तो पड़ेगा ही, लेकिन इसके लिए 31 मार्च 2013 की समय सीमा बहुत कम है | केबल ऑपरेटर्स रात दिन मेहनत करें तब भी डिजिटलीकरण के काम को पूरा नहीं कर पाएंगे | इसके लिए आर्थिक रूप से भी तैयारी करनी होगी | केबल ऑपरेटर्स की चिंता यही है कि ये पैसा कहाँ से आएगा |
          यहाँ यह बताना भी बहुत ज़रूरी है कि देश के कुछ जाने माने केबल टीवी प्रसारण नेटवर्क ने डिजिटलीकरण के लिए जो सेट टॉप बॉक्स केबल टीवी उपभोक्ताओं के घरों में लगाए हैं, उनकी गुणवत्ता बहुत खराब है | इनमे से अधिकतर 3-6 महीने के भीतर खराब हो रहे हैं और इसके लिए केबल टीवी उपभोक्ता को बार-बार पैसा तो लगाना ही पड़ रहा है, वह परेशान भी हो रहा है | इसके चलते डिजिटल टीवी पर उपभोक्ताओं का भरोसा नहीं बन रहा है और वे पुरानी एनालॉग व्यवस्था पर ही टिके रहना चाहते हैं | मंत्रालय के अभियान दलों ने जब केबल टीवी उपभोक्ताओं से इस सन्दर्भ में बातचीत की तब उनमे से अधिकतर का कहना था कि एनालॉग ही बेहतर है | खराब सेट टॉप बॉक्स लगाकर रोज-रोज रोते रहने से अच्छा तो यही है कि पुराने तरीके से ही टीवी देखा जाए | मुश्किल यह है कि सेट टॉप बॉक्स की कीमत भी एमएसओज़ मनमाने तरीके से वसूल कर रहे हैं | जिसके कारण सेट टॉप बॉक्स की कीमत अभी तक तय नहीं हो पाई है | सेट टॉप बॉक्स के बटवारे में भी बन्दर बाँट चल रही हैं | किसी प्रसारण कम्पनी ने पहले ही बटोर कर लाखों की संख्या में सेट टॉप बॉक्स रख लिए हैं तो किसी के पास 10-20 हज़ार भी नहीं हैं | सरकार सेट टॉप बॉक्स उपलब्ध कराने  के लिए बार-बार वायदे कर रही है लेकिन यह उपलब्ध उन्ही को करा रही है जिनके पास से सुविधा शुल्क मिल रहा है | कुल मिला कर पहले चरण से दूसरे चरण तक आते-आते देखने में यही आ रहा है कि अभी वातावरण केबल टीवी के डिजिटलीकरण का समर्थन नहीं कर रहा है | डर यही है कि सरकार की यह तेजी इंडस्ट्री का कहीं नुकसान न कर दे |

लीला एसएमएस महोदय की


अजामिल
     आज की टेक्नोसेवी दुनिया में यूँ तो अपने अच्छे बुरे संदेशों को पहुंचाने के सौ तरीके इज़ाद हो चुकें हैं, लेकिन इनमे एसएम्एस सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और एक आम तरीका है | जिस किसी पास एक सस्ता मोबाइल भी है, वह एसएम्एस के ज़रिये आसानी से अपने संदेश प्रेषित कर रहा है | सच तो ये हैं कि एसएम्एस अब बच्चा नहीं रहा | इसकी उम्र 20 साल के लगभग हो चुकी है | 3 दिसंबर 1992 को पहला एसएम्एस भेजा गया था | दो दशक पहले ये एसएम्एस 2से -5 शब्दों में लिखे जाते थे, लेकिन आज नई तकनीक के आने के बाद ऑनलाइन मैसेज भेजने वाले लोग अपने मैसेज कई-कई पृष्ठों में भेज सकते हैं और वह भी चुटकी बजाते | एसएम्एस की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल मोबाइल, टैबलेट, कम्प्यूटर, लैपटॉप आदि का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं ने 78 खरब एसएम्एस का आदान प्रदान पूरी दुनिया में किया | इन एसएम्एस के भेजे जाने की रफ़्तार 2 लाख प्रति सेकेण्ड से ज़्यादा रही | विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह से लोग एसएम्एस संदेशों पर आश्रित होते जा रहे हैं, उसे देखते हुए सन 2013 में एसएम्एस के आदान प्रदान की संख्या 96 खरब तक पहुँचने वाली है और यह भी माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में संचार नेटवर्क कम्पनियाँ एसएम्एस के ज़रिये 150 अरब अमेरिकी डॉलर की कमाई करने जा रही है | 150 अरब अमेरिकी डॉलर का मतलब होता है 8140 अरब रूपए | अपने देश में भी एसएम्एस अब काफी लोकप्रिय हो चूका है | औसतन सभी मोबाइल उपभोक्ता 10-15 रूपए महीने एसएम्एस भेजने में खर्च करते हैं |
          3 दिसम्बर 1992 को ब्रिटेन के नील पेपवर्थ ने वोडाफोन के जीएसएम नेटवर्क का इस्तेमाल कर कम्पूटर से दुनिया में पहला एसएम्एस भेजने में सफलता प्राप्त की थी | इस एसएम्एस में लिखा गया था मैरी क्रिसमस ,जो रिचर्ड जर्विस के एबीटेल के 901 हैंडसेट पर भेजा गया था | एसएम्एस भेजने की कल्पना वर्ष 1984 में फिनलैंड के इंजीनियर मैकोनेन ने की थी और वो इस बारे में लगातार प्रयोग भी करते रहे थे, लेकिन सिग्नल्स की आवाजाही में कुछ मुश्किलें आ रही थी इसलिए जो कुछ संदेश में भेजा जा रहा था, स्क्रीन पर वह आधे-अधूरे ही जा पा रहे थे, लेकिन 1993 तक एसएम्एस को सफलतापूर्वक भेजने में कामयाबी मिल गयी | आज एक साधारण मोबाइल से एसएम्एस 160 कैरेक्टर में भेजे जा सकते हैं लेकिन यदि कोई चाहे तो वह एसएम्एस का विस्तार कई पेजों में लगभग 340 कैरेक्टर तक आसानी से कर सकता है | एक और अच्छी बात है कि पहले एसएम्एस यदि संदेश पाने वाले तक नहीं पहुँचता था तो वह डिज़ौल्व हो जाता था लेकिन अब यह कई घंटे तक एयर में बना रहता है | इतना ही नहीं, आज एसएम्एस के रिसीव होने के बाद उसकी सूचना भेजने वाले तक पहुँचती है |
          एसएम्एस की लोकप्रियता का अंदाज़ इस बात से भी होता है कि मोबाइल उपभोक्ताओं ने इसके लिए एक सुविधाजनक और संक्षिप्त भाषा तैयार कर ली है | बड़ी संख्या में युवा आज कोड वर्ड में एसएम्एस कर रहे हैं और अपने संदेश दूसरों तक पहुंचा रहे हैं | एसएम्एस भारत में अधिकतर अंग्रेजी अथवा रोमन लिपि में भेजे जा रहे हैं | हिंदी अथवा अन्य दूसरी भारतीय भाषाओं में अभी एसएम्एस भेजने का रिवाज़ कम है | एसएम्एस भेजने वालों ने एसएम्एस की भाषा को बिना स्वर के भेजने और समझने के योग्य बना दिया है | सबसे अच्छी बात यह है कि एसएम्एस भेजने वाले डंके की चोट पर कहते हैं कि उनकी भाषा पर कोई ध्यान न दे, केवल उनकी भावनाओं को समझे | इस तरह कहा जा सकता है कि एसएम्एस पर भावनाओं का आदान प्रदान हो रहा है | आज एसएम्एस की दस्तकें सभी मोबाइल पर हैं | व्यक्तिगत संदेशों से लेकर व्यापारिक संदेश तक एसएम्एस के ज़रिये पहुंचाए जा रहे हैं और इससे बाकायदा लाभ कमाया जा रहा है |
          मैसेज के लिए स्काईप, वी चैट और व्हाट्सअप जैसे विकल्प काफी लोकप्रिय हो चुके हैं | स्काईप, व्हाट्अप, वी चैट, ई बडी, एक्सएम्एस और फेसबुक मैसेंजर संदेशो के प्रेषण के लिए ऐसे माध्यम हैं जो मोबाइल अथवा टीवी उपभोक्ताओं को मुफ्त सेवाएं उपलब्द्ध कराते हैं | स्काईप मैसेज के साथ उपभोक्ता को फोन कॉल और विडियो कॉल की सुविधा भी मिलती है | स्काईप एंड्रोइड. आईफोन और विंडोज के कुछ वर्ज़न पर आसानी से काम करता है | लेकिन यह ब्लैकबेरी पर काम नहीं करता | स्काईप को लैपटॉप या पर्सनल कम्पूटर पर इस्तेमाल किया जा सकता है | स्काईप की मैसेजिंग सेवा बिल्कुल फ्री है लेकिन इसके लिए इन्टरनेट का खर्च देना पड़ता है |
          व्हाट्सअप एक ऐसी ऐप्लिकेशन है जिसे ब्लैकबेरी मैसेंजर के विकल्प के रूप में देखा जाता है | इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि यह सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करती है | इसे जैसे ही फोन पर इन्सटाल किया जाता है, यह ऐप्लिकेशन फोनबुक के उन सारे नंबर को सर्च कर लेती है जिन पर व्हाट्सअप ऐप्लिकेशन का इस्तेमाल हो रहा होता है | ये सारे नंबर फोनबुक में दर्ज हो जाते हैं | कोई भी उपभोक्ता इन्हें ऑनलाइन या ऑफलाईन देख सकता है | फेसबुक की तरह इस ऐप्लिकेशन पर भी प्रोफाईल पिक्चर लगायी जा सकती है, स्टेटस लिखा जा सकता है | व्हाट्सअप ऐप्लिकेशन भी एक फ्री सेवा है, लेकिन इंटरनेट का खर्च इस पर भी आता है |
          वी चैट भी एक लोकप्रिय ऐप्लिकेशन है जो मुफ्त में उपभोक्ता को उसके दोस्तों और परिवार के सदस्यों से गपशप कराती है | वी चैट पर फोटो या विडियो शेयर करने की भी सुविधा है | यह भी लगभग सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है | इसी तरह ईबडी एक्सएम्एस भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर सेवाएँ देने वाली ऐप्लिकेशन है | उपभोक्ता जब इसे इन्सटाल करता है तो वह सर्च के बाद उन सभी लोगों से जुड सकता है जो पहले से ई बडी का इस्तेमाल कर रहे हैं यह पर्सनल कम्पूटर पर भी उपयोगी है और फेसबुक अकाउंट भी इससे कनेक्ट हो जाता है |
          फेसबुक मैसेंजर एक ऐसी ऐप्लिकेशन है जो दोस्तों को मैसेज भेजने के लिए बेहद उपयोगी है लेकिन यह ऐप्लिकेशन केवल फेसबुक दोस्तों को ही मैसेज भेजती है | फेसबुक मैसेंजर ब्लैकबेरी, एप्पल, एंड्रोइड के अलावा विंडोज फोन पर भी काम करता है |
          ध्यान से देखा जाए तो एसएम्एस सेवाओं की भूमिका सामाजिक सन्दर्भों में बहुत महत्वपूर्ण है | एसएम्एस के आदान प्रदान में जो तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, उसे देखते हुए यह भी लग रहा है कि आने वाल समय में कम्पनियाँ इसे कहीं बंद न कर दे | लेकिन छोटे-छोटे संदेशों के ज़रिये दुनिया में संवाद को जो सिलसिला शुरू हुआ है वह तो अब रुकने वाला नहीं है | एसएम्एस ने हजारों लोगों की जिंदगी बचाई है और सम्बन्ध विच्छेद भी कराएं हैं | एसएम्एस ने पूरी दुनिया को एक ऐसी भाषा दी है जिसने मोबाइल कम्पनियों को अरबों रूपए का फायदा कराया है | एसएम्एस के बीसवें जन्मदिन के मौके पर विशेषज्ञों के बीच इस सवाल का जवाब भी खोजा जा रहा है कि स्मार्टफोन और भारी भरकम डाटा को सहेजने और प्रेषित करने की तकनीक और सुविधा आज जब सामने है तब एसएम्एस कब तक जिंदा रहेगा ? फिलहाल तो यही देखने में आ रहा है कि एसएम्एस का क्रेज पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है और आज इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गयी है कि इसके सम्प्रेषण में रुकावट भी आने लगी है | एंडर्स एनालेसिस में कार्यरत विशेषज्ञ बेनेडिक्ट इवान यह मानते हैं कि एसएम्एस जैसी सुविधाएँ उपलब्द्ध कराने वाली पूरी दुनिया में सौ से ज़्यादा फ्री एप्लीकेशंस हैं, जिनका इस्तेमाल पूरी दुनिया में ढाई अरब से ज़्यादा लोग कर रहे हैं | इनमे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके अकाउंट एक से ज़्यादा जगहों पर हैं | दस एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं और इनका इस्तेमाल एक अरब लोग कर रहे हैं | ब्लैकबेरी का इस्तेमाल पूरी दुनिया में सिर्फ 6 करोड़ लोग ही कर रहे हैं | एक वो समय था जब नील पेपवर्थ ने दुनिया का पहला एसएम्एस भेजा था लेकिन उसे इस एसएम्एस का कोई जवाब नहीं मिला था | आज एसएम्एस न सिर्फ दस्तक देता है बल्कि उस समय तक बीप करता रहता है जब तक आने वाला उसे खोल नहीं लेता और इतना ही नहीं एसएम्एस फ़ौरन उपभोक्ता को रिप्लाई के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करा देता है | दरअसल नोकिया ने पहली आर अपने मोबाइल में एसएम्एस सुविधा को जोड़ा था, उस समय मुश्किल यह थी कि  एक विशेष नेटवर्क से जुड़े लोग ही आपस में संदेश भेज सकते थे | 1994 में वोडाफोन ने मोबाइल पर शेयर प्राईज़ एलर्ट सेवा शुरू की | यह सेवा शेयर बाज़ार की गतिविधियों को जानने वालों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई | 1995 में तैजिक सिस्टम यानी टी-नाईन की शुरुआत हुई | यह वह सिस्टम था जिसमे पहले अक्षर से यह अंदाज़ लग जाता था कि उपभोक्ता कौन सा शब्द लिखना चाहता है | दरअसल टी-नाईन ने एसएम्एस की आवश्यकता को अनिवार्य बना दिया और इसी के बाद एसएम्एस सेवा व्यापक व्यवसायिक स्तर पर शुरू हो गयी | शुरू में एसएम्एस सेवा बिल्कुल मुफ्त थी क्योंकि इसकी दर क्या रखी जाए इसे टेलिकॉम कम्पनियाँ तय नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे ही एसएम्एस के रेट्स तय हुए और इनकी संख्या में इजाफा हुआ वैसे ही यह सेवा  पेड हो गयी | यह जान कर आश्चर्य  होगा कि ब्रिटेन में पेड सेवा होने के बाद पहले साल ही एक अरब से ज़्यादा एसएम्एस का आदान प्रदान किया गया जिससे टेलिकॉम कम्पनियों को 10 करोड़ पाउंड की कमाई हुई | ठीक उसी साल से एसएम्एस की उपयोगिता और अनिवार्यता की तालाश शुरू हो गयी और एक समय ऐसा भी आया जब मुसीबत में फंसे लोगों के लिए एसएम्एस ही अपने लिए सहायता की पुकार का जरिया बना | सम्वाद  कायम हो सका और लोगों की जाने बच गईं |
          ब्रिटेन में इस बात की चिंता जताई जा रही है कि एसएम्एस के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उससे अंग्रेजी की असली सूरत बिगड़ जायेगी | मुश्किल यह है कि बहुत से लोग अब यह मानने लगे हैं कि असली अंग्रेजी तो एसएम्एस में ही लिखी जा रही है और बहुत से लोगों को यह भ्रम भी हो गया है कि एसएम्एस की अंग्रेजी सही है | बहरहाल, स्मार्ट फोन और डाटा सेवाओं के शुरू होने के बाद एसएम्एस की व्यवस्था चरमराने ज़रूर लगी है | जो टेलिकॉम कम्पनियों को एसएम्एस से मुनाफा कमाने का मौका देती थी | ब्रिटिश पत्रकार चार्ल्स ऑर्थर का मानना है कि इसके नए एप्लीकेशन एकदम मुफ्त मिलते हैं और जब आपको मोबाइल फोन पर सिग्नल भी न मिल रहे हो तब एसएम्एस के संवाद बहुत काम के होते हैं लेकिन फिनलैंड के मोबाइल नेटवर्क सोनेरा ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक़ क्रिसमस पर भेजे गए एसएम्एस की संख्या पिछले साल के 1 करोड़ से घट कर 85 लाख हो गयी है | अपने देश में नए वर्ष के संदेशों के आदान प्रदान में भी इस वर्ष 14 फ़ीसदी की कमी दर्ज की गयी है  हालांकि नए वर्ष के शुभकामना संदेश पूरे जनवरी भेजे जाते हैं |
          यह नहीं मानना चाहिए कि नए ऐप्लिकेशन के आ  जाने के बाद एसएम्एस विदा हो जायेंगे और मोबाइल ऑपरेटर्स की हालत खराब हो जायेगी | एसएमएस से टेलिकॉम कम्पनियों ने काफी कमाई की है और जो हालात हैं उसमे ये कमाई कम से कम अभी दस वर्ष और होगी | और मान ले कि एसएमएस खत्म भी हो गए तो मोबाइल ऑपरेटर्स कमाई का कोई और जरिया निकाल लेंगे लेकिन छोटे संदेशों की न कभी ज़रूरत कम होगी और न इसकी अनिवार्यता ही | ट्विटर पर जो संदेश ट्वीट किये जाते हैं वे भी तो एक तरह के एसएम्एस ही हैं | जाहिर है कि एसएम्एस कम हो सकते हैं लेकिन खत्म कभी नहीं होंगे और इसकी सबसे बड़ी वजह यही होगी कि एसएमएस का भेजना सरल है सहज है और सुविधाजनक है | इसके माध्यम से समय और शक्ति दोनों बचाई जा सकती है | एसएमएस की बीसवीं वर्ष गाँठ पर सभी मोबाइल उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड इंडिया की ढेर सारी शुभकामनाएं |