Saturday, November 24, 2012

भारतीय तकनीकि क्रांति में


छोटा नहीं है ‘आकाश’ का विस्तार

-अजामिल
    
लंबे इंतज़ार और तमाम विवादों के बाद आखिरकार दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट आकाश एक बेहतरीन कंप्यूटर के नए रूप में सामने आ ही गया | शतप्रतिशत स्वदेशी आकाश के पहले संस्करण को पिछले साल अक्टूबर में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक औपचारिक कार्यक्रम में लॉन्च किया था | आकाश के दुसरे संस्करण की लौन्चिंग भारत के राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सभी औपचारिकताओं के साथ की | इसे लॉन्च करते हुए प्रणव मुखर्जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि आकाश हमारी तकनीकी दुनिया में उम्मीदों का आकाश है | यह अभी और विस्तृत होगा | इसने अपने जन्म के साथ ही पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है | सबसे बड़ी बात ये है कि यह टैबलेट कम कीमत में हमारे देश के आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है | आने वाले समय में यह सभी के हाथ में दिखाई देने वाला है और इसे वे लोग भी एक बार ज़रूर इस्तेमाल करेंगे जिनके पास लाख रूपए तक के स्मार्ट टैबलेट हैं |
          दरअसल आकाश टैबलेट को विशेष रूप से युवाओं की ज़रूरतों को ध्यान में रख कर बनाया गया है कि सरकार का यह प्रोजेक्ट एक लंबे समय तक तमाम गैरज़रूरी विवादों और लाल फीताशाही से घिरा रहा | कुछ लोगों ने अपने हितों में ध्यान में रखकर ऐसी चालें चली कि विलम्ब पर विलम्ब होता चला गया | तकनीकी विशेषज्ञों ने आकाश की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगाये | देखा जाए तो इसका परिणाम बुरा भी नहीं हुआ | जिन कम्पनियों को आकाश टैबलेट को बनाना था उनके रिसर्च विंग ने जम कर मेहनत की नतीजा यह हुआ कि आकाश टैबलेट का जांचने परखने के बाद जो संस्करण सामने आया वह उपयोगी और विश्वसनीय दोनों है | इसके उन्नत वर्जन को सभी कम्पनियों ने सराहा है और इस संकरण की सफलता पर सरकार को बधाई दी है |
          आकाश टैबलेट का पहला संस्करण जब सामने आया था तब इससे ज़्यादातर शिकायते इसकी कम बैटरी लाईफ और स्लो प्रोससर को लेकर थी | इन शिकायतों के चलते यह सच है कि इसकी कितनी भी कम कीमत रखी जाती, इसे खरीदने में ग्राहक रूचि नहीं दिखाते | आकाश टैबलेट के दुसरे संस्करण में कम बैटरी लाईफ और स्लो प्रोसेसर की समस्या को दूर कर दिया है | नया संकरण एंड्रोइड 4 पर आधारित है, इसमें 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर लगा हुआ है और इसकी बैटरी 4 घंटे तक चलती है |
भारत में इसकी लौन्चिंग के बाद पूरा विश्व आकाश के ओर देख रहा है | आकाश 2 को जल्दी ही संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शित किया जायेगा देश में आकाश की जबरदस्त मांग अभी से है | युवा इसे एक बार इस्तेमाल करके देखने के लिए उत्साहित और उत्तेजित दिखाई दे रहे हैं | विशेषज्ञों का माना है कि देश में कंप्यूटर से जुड़े बहुत सारे उत्पाद इसके पहले भी लॉन्च किये गए हैं लेकिन जो रिस्पॉन्स स्वदेशी उत्पाद आकाश को मिल रहा है वह तकनीकी क्रांति के सफल या असफल होने के की उत्तेजना है | ये क्रांति अगर सफल होती है तो इसके साथ इस देश के करोड़ो लोग होंगे और आकाश के गीत गाँव, कसबे और शहरों महानगरों तक तो गाये जायेंगे ही इसकी कीर्ति विदेशों तक भी जायेगी |
आकाश 2 को देखने और इसे अपनाने की ललक आम और खास में दिखाई दे रही है | हमारे देश में तकनीकी क्रांतियों का हमेशा यह दुर्भाग्य रहा है कि जब तक लोग इसे गंभीरता से लेते हैं तब तक इसकी आग ठंडी पड़ने लगती है | सरकार तो उसी तकनीकी क्रांति को क्रांति मानती है जो कल सरकार को फायदा पहुँचाने वाला धंधा बन सके | सरकार में बैठे लोग अपना फायदा देखते हैं देश और समाज का हित उनके लिए उनकी तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाने के बाद आता है | आकाश भी लंबे समय तक ऐसी ही रीति नीति के दुर्भाग्य में फसा रहा शायद यही वजह है कि लोग इसके आने पर अतिरिक्त खुश हैं | अब देखना ये है कि सरकार ने आम लोगों को सपने दिखाए हैं उसे कैसे पूरा करती है | यह तो मानना ही होगा कि आकाश परियोजना को लेकर सरकार की ओर से भयंकर लापरवाही की गयी | जिस समय आकाश का पहला संकरण लॉन्च हुआ था उसी समय इसकी शिकायतों को दूर करके इसे अपग्रेड करने का काम पूरा कर दिया होता तो इसके दुसरे संस्करण को लॉन्च करने की ज़रूरत ही न पड़ती |  फिलहाल नए संस्करण आकाश 2 के बनाने की ज़िम्मेदारी तमाम जानेमाने कम्पनियों को सरकार सौंपने जा रही है वही इसे अपग्रेड भी करेंगे |
आकाश 2 का नया संस्करण जब बाज़ार में आएगा तब उम्मीद की जाना चाहिए कि इसकी सभी कमियां दूर हो चुकी होंगी | खास तौर पर इसका प्रोसेसर काफी तेज होगा | यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने के लिए एंड्रोइड एप्लीकेशन की सुविधा भी होगी जिससे छात्रों को काफी मदद मिलेगी | आकाश 1 का टच पैनल इलेक्ट्रौनिक प्रतिरोध प्रकृति का है जबकि आकाश 2 में मल्टीटच  पैनल है | आकाश के पहले संस्करण का प्रोसेसर 366 से 512 मेगाहर्ट्ज़ का था जबकि आकाश 2 का प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज़ का है | आकाश 1 की मेमोरी 2 जीबी थी आकाश 2 की मेमोरी 4 जीबी है | आकाश 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रोइड 2.2 का था जबकि आकाश 2 का ऑपरेटिंग सिस्टम 4.0.3 दर्जे का है | आकाश 1 में कोई सेंसर नहीं है जबकि आकाश 2 में सेंसर जोड़ा गया है | आकाश 1 की बैटरी 2100 एम्एएच क्षमता की है आकाश 2 में तह क्षमता 3000 एम्ऐएच है | आकाश 1 में कैमरा नहीं है आकाश 2 वीजीऐ  कैमरा है और वाईफाई कनेक्टिविटी है |
इतनी कम कीमत में दुनिया की कोई कम्पनी इतनी गुणवत्ता के साथ अभ तक कोई टैबलेट नहीं बना पाया है | रिसर्च की आगे भी संभावना है तब इनोवेशन को भी इससे जोड़ा जा सकता है | यह और भी उपयोगी उपकरण हो सकता है | खास कर ई-बुक रीडिंग जैसी इंटरनेट रहित एप्लीकेशन के लिए आने वाले दिनों में आई पैड के कॉन्सेप्ट का असर हमारे पढ़ने की आदत को भी बदल सकता है | इसकी महेंगे आईपौड की गुणवत्ता से तुलना तो नहीं की जा सकती लेकिन इसके ज़रिये प्राईज़ बैरिअर को तोडा तो जा ही सकता है |
इतनी कम कीमत में इतनी सारी चीज़ों को एक जगह पर ले आना आसान काम नहीं था | इसके ज़रिये से ज़मीनी स्तर पर खड़े लोगों को भी कम्पूटर शिक्षा और साक्षरता से जोड़ पाना आसान होगा उम्मीद की जाती है कि आकाश 2 की पहली खेप में लगभग एक लाख छात्रों को यह उपकरण 1132 रूपए में उपलब्द्ध हो जायेगा जबकि खुले बाज़ार में इसकी कीमत 2999 रूपए में होगी | यह स्वदेशी टैबलेट कम्पूटर की कीमत 2276 रूपए रखी गयी है | यह सस्ता टैबलेट उन 22 करोड़ लोगों तक जाएगा जो गरीबी से पार पाने व कमज़ोर शिक्षा का सामना करने में अपने को तकनीकी स्तर पर कमज़ोर मानते हैं | आकाश 2 भारत के लिए उपलब्द्धि है और पक्षिमी देशों के लिए चुनौती | आकाश 2 का यह संस्करण दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखीर इतनी कीमत में यह संभव कैसे हो गया | सबसे अच्छी बात ये है कि दुनिया के सबसे सस्ते टैबलेट आकाश के विकास के लिए अनेक अन्तराष्ट्रीय कम्पनियां भारत से जुड़ना चाहती हैं | आई बी एम् और इंटेल जैसे कम्पनियों ने आकाश के साथ अपनी भागीदारी सुनश्चित करने के प्रस्ताव भेजें हैं | आकाश 2 की कीमत में आज इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले सस्ते फोन भी बाजार में नहीं मिलेंगे ऐसे में आक्ष 2 को टच स्क्रीन और टैबलेट एक्सपीरियंस के लिए एक अच्छा प्रोडेक्ट कहा जा रहा है |
देश में आकाश की आज जो मांग है उसकी आपूर्ति गुणवत्ता के साथ करना सरकार के सामने एक चुनौती है | देखना यह है कि सरकार इस चुनौती का सामना कैसे करती है | खतरा बस यही है कि सरकार में बैठे प्रतिनिधि कहीं इस परियोजना को विदेशी कम्पनियों के हवाले न कर दें और कम्पनियों से मिले कमीशन की जूठन को उपलब्धि मान कर अपनी पीठ न थपथपाने लगें | 

Friday, November 23, 2012

माईक्रोसॉफ्ट विंडोज 8


एक सिस्टम खूबियों से भरा

-अजामिल

   कई तरह के प्रयोंगों से गुज़रकर और बाज़ार में बढ़ती मांग के मद्देनज़र एक सोची समझी रणनीति के तहत अन्तराष्ट्रीय ख्याति की कम्पनी माईक्रोसॉफ्ट ने अपना नया उत्पाद विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करके यह साबित कर दिया कि इस क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ चलनेवाली कंपनियों में सबसे आगे है | यह अलग बात है कि विन्डोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम की यह लौन्चिंग भी अभी तक प्रयोग के तौर पर ही है |
 गौरतलब है कि माईक्रोसॉफ्ट ने विन्डोज़ 8 का डेवलपर प्रीव्यू काफी पहले ही जांचने परखने के लिए बाज़ार में उतार दिया था | विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा उत्पाद है जिसे लेकर लौन्चिंग से पहले ही उसे जानने और परखने वालो की उत्सुकता का ग्राफ काफी ऊँचा पहुँच गया था | शायद यही वजह है कि आज यह उत्पाद लोकप्रियता के शिखर पर है | इसके पहले माईक्रोसॉफ्ट के किसी उत्पाद को लेकर उपभोक्ताओं में इतनी जिज्ञासा नहीं देखी गयी | जिन लोगों ने इसके डेवलपर प्रीव्यू का इस्तेमाल किया है उन्होंने इसकी काफी सराहना की है | विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर उपभोक्ताओ की दीवानगी आज सर चढ़ कर बोल रही है | दरअसल माईक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 8 के डेवलपर प्रीव्यू को विंडोज 7 अपग्रेडेशन के रूप में पेश किया था इस प्रीव्यू में तमाम ऐप्लिकेशन टेस्टिंग के लिए दी गयी थी लेकिन उनमे भी काफी ऐसी थी जिनके होने की बात तो कम्पनी ने कही थी लेकिन वे ओपेन नहीं होती थी |
 माईक्रोसॉफ्ट ने इस मुश्किल को एक लंबे रिसर्च के बाद दूर कर दिया है और इसका जो औपचारिक संस्करण लॉन्च किया है उसमे तमाम नयी ऐप्लिकेशन भी जोड़ दी हैं | आज विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम की सीधी टक्कर एंड्रोइड से है | एंड्रोइड की पकड़ कम्पूटर और लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर अभी नहीं है लेकिन एंड्रोइड के टैबलेट बाज़ार में इसने 90 प्रतिशत से ज़्यादा की हिस्सेदारी बना ली है | एंड्रोइड टैबलेट की डिमांड बढ़ गई है | माईक्रोसॉफ्ट के लिए बाज़ार की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए यह चिंता का विषय है | विंडोज 8 की सिस्टम पर आधारित टैबलेट पीसी बाज़ार में उतारने के पीछे एंड्रोइड टैबलेट के साथ पैदा हो गयी प्रतिस्पर्धा को जवाब देना भी माईक्रोसॉफ्ट की आवयश्कता बन गयी है |
              विंडोज 8 सिस्टम में माईक्रोसॉफ्ट कम्पनी ने कई खूबियां जोड़ी हैं | इसमें खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल किया गया है कि पूरा स्क्रीन संतुलन और संयोजन के साथ सबका ध्यान अपनी ओर खीचता है | विंडोज 8 सिस्टम स्टार्ट होते ही अनेक एप्लीकेशन टाईल वाली स्टार्ट स्क्रीन सामने आ जाती है | कुछ इस अंदाज में जो पहले कभी नहीं था | माईक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 8 सिस्टम को बनाने में पूरी सावधानी बरती है | अपने पूर्व के सिस्टम्स की तकनीक को उसने कम से कम दोहराया है | केवल उन्ही चीज़ों को चुना है जो आधारभूत ज़रूरतें होती हैं विंडोज 7 सिस्टम की जो कमजोरियां थी उन्हें कम्पनी ने फ़िल्टर करके दूर कर दिया है |
               कम्पनी का दावा है कि विंडोज 8 मामूली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है यह एक लंबे रिसर्च के बाद हांसिल की गयी ऐसी तकनीक है जो आने वाले समय में पीसी या लैपटॉप पर काम करना बेहद आसान बनाएगी और इसे एंड्रोइड टैबलेट की खूबियों से जोड़ने में भी आसानी रहेगी | माईक्रोसॉफ्ट का विंडोज 8 सिस्टम अपनी खूबियों के चलते टच स्क्रीन का समर्थन करता है | की-बोर्ड के बिना भी इसका उपभोक्ता इस्तेमाल कर सकते हैं | यह ज़रूरी भी था .एक सर्वेक्षण के आधार पर यह बात सामने आई है कि मोबाईल फोन हो या कोई भी कम्पूटर सिस्टम, लैपटॉप अथवा कोई भी इलेक्ट्रोनिक डिवाईस आज क्यों न हो लोग उसका संचालन टच करके ही करना चाहते हैं |
           माईक्रोसॉफ्ट विंडोज 8 सिस्टम को इस तरह डेवलप किया गया है कि टच स्क्रीन उस पर बहुत बेहतर काम करता है | आज के ज़माने की ज़रूरत को पूरा करने में माईक्रोसॉफ्ट ने काफी मेहनत की है | टच स्क्रीन सुविधा इस सिस्टम में एक ऐसी सुविधा है जिसे माईक्रोसॉफ्ट खुद भी अभी तक अपने किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध नहीं कराया था | इस सिस्टम में छोटे बड़े बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन शामिल किये गए हैं जो पहले के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं थे | सबसे बड़ी बात ये है कि विंडोज 8 स्टार्ट करते ही पलभर में खुल जाता है और बंद होने में भी ज़्यादा समय नहीं लेता | यह यूएसबी 30 समर्थित है जिसके कारण इस सिस्टम से डेटा तेज गति से स्थानांतरित किये जा सकते हैं |
 माईक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 8 सिस्टम को इस तरह से डेवलप किया है कि यह काम के दौरान बड़े स बड़ा झटका सह जाए और गलतियां होने पर काम की गति को कम न करे | सुरक्षा के लिहाज़ से विंडोज 8 माईक्रोसॉफ्ट के ही पिछले कई विंडोज सिस्टम से ज़्यादा सुरक्षित है | इसमें वायरस और मालवेयर के खतरे को बहुत कम कर दिया है | इसमें पैरेंटल लौक सुविधा भी मौजूद हैं | जिसके कारण आवांछित सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन पर कभी भी प्रतिबंद्ध लगाया जा सकता है | उपभोक्ता माईक्रोसॉफ्ट द्वारा उपलब्द्ध कराइ जाने वाली सुविधाओं और माईक्रोसॉफ्ट अकाउंट से सीधे जुड सकते हैं | विंडोज 8 सिस्टम में उपभोक्ता को यह सुविधा दी गयी है कि वह इन्टरनेट एक्सप्लोरर के लेटेस्ट संस्करण का इस्तेमाल कर सके | इंटरनेट एक्सप्लोरर की स्पीड भी पहले की तुलना में काफी तेज रखी गयी है | अन्य इंटरनेट ब्राउज़र की बात करे तो माईक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट ब्राउज़र कभी उतना पसंद नहीं किया गया जितना की मोज़िला फायरफौक्स अथवा गूगल क्रोम लोकप्रिय रहा लेकिन विंडोज 8 सिस्टम में मोबाईल के सिमकार्ड से इंटरनेट चलाना ज़्यादा आसान है | विंडोज 8 मोबाईल सिमकार्ड के इंटरनेट संस्करण को बिना किसी आपत्ति के सपोर्ट करता है | इसकी खूबी ये है कि यह आसानी से इंटरनेट की सारी सेटिंग्स खुद ही प्राप्त कर लेता है | इसके पहले तक इंटरनेट सेटिंग्स को मंगाने में काफी मुश्किलें पैदा होती थी यह एक तरह का झंझट भरा काम था अब इस झंझट से बचाने और इस समस्या के निवारण की ज़िम्मेदारी विंडोज 8 ने ले ली है |
          गौरतलब है कि कम्पूटर तथा लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ माईक्रोसॉफ्ट ने अपने मोबईल और टैबलेट भी बाज़ार में उतारे हैं | मोबईल और टैबलेट के बारे में बढ़ती प्रतिस्पर्धा में माईक्रोसॉफ्ट काफी पीछे खिसक गया था | मोबाईल और टैबलेट की नए संसकरणों में विंडोज 8 की खूबियों को शामील कर दिया है | हालांकि विंडोज आधारित मोबाईल फोन का बाज़ार बनाने में माईक्रोसॉफ्ट को ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई है | स्मार्ट फोन के बाज़ार में माईक्रोसॉफ्ट के मोबाईल फोन्स की डिमांड कम है | गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा लोकप्रियता मिली है | हालांकि मोबाईल के लिए माईक्रोसॉफ्ट ने मैंगो नाम के एक और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है जो काफी पसंद किया जा रहा है | इधर माईक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का बहुप्रतीक्षित सरफेस टैबलेट बाज़ार में आ गया है | यह पूरी तरह विंडोज 8 समर्थित है | सरफेस टैबलेट देखने में आकर्षक और स्लिम है दो जीबी रैम वाले इस टैबलेट की कीमत भारत में लगभग 38,000 रूपए है | माईक्रोसॉफ्ट कम्पनी इस टैबलेट की पूरे विश्व में जैसी मांग है उसकी आपूर्ति नहीं कर पा रही है | लाखों की संख्या में उपभोक्ता अभी इस टैबलेट को पाने वालों की प्रतीक्षा सूची में हैं |
          माईक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने ऑपरेटिंग सिस्टम के क्षेत्र में आई सभी चुनौतियों का न सिर्फ सामना किया बल्कि इसकी सभी समस्याओं का निवारण करते हुए हमेशा एक ऐसा उत्पाद सामने लाए जिसका दबदबा कायम रहा हालांकि माईक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ और कम्पनियों की ओर से टक्कर मिलती रही | इस क्रम में एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम काफी सफल रहा गूगल के एंड्रोइड ने भी विश्व स्तर पर तहलका मचाये रखा लेकिन माईक्रोसॉफ्ट ने अपने आपको एंड्रोइड मोबाईल टैबलेट और पीसी तक ही सीमीत रखा |
 विशेषज्ञों का मानना है कि किसी बड़े सॉफ्टवेयर का प्रयोग एंड्रोइड के साथ नहीं किया जा सकता | इस क्षेत्र में रिसर्च चल रही है और कम्पनियां माईक्रोसॉफ्ट को चुनौती देने की तैयारियां कर रही हैं | स्मार्ट फोन के क्षेत्र में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की अभी कोई खास पूछ नहीं है | पूरे विश्व में स्मार्ट फोन पर माईक्रोसॉफ्ट की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से भी कम है | इससे ही अंदाज लगता है कि माईक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन अभी स्मार्टफोन के बाजार का आकलन कर रहा है | विंडोज 8 सिस्टम के साथ माईक्रोसॉफ्ट का इरादा कम्पूटर और लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम के क्षेत्र में छाय रहने का है |
 विंडोज 8 सिस्टम में एप्लीकेशंस की संख्या बहुत ज़्यादा सीमित है जबकि एंड्रोइड का एप्लीकेशन के बाज़ार एकछत्र राज है उसके गूगल प्ले में लाखों एप्लिकेशन निर्माता एंड्रोइड के लिए आज भी एप्लीकेशंस बना रहे हैं | माईक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 8 में कई एप्लीकेशन की खूबियां शामिल की हैं लेकिन एंड्रोइड के बाज़ार को देखते हुए अभी उसे बहुत कुछ करना होगा |
          आज यदि कोई उपभोक्ता अपने कंप्यूटर अथवा लैपटॉप पर 32 बिट के विंडोज 8 को इंस्टाल करना चाहे तो उसे कम से कम एक जीबी रैम, एक गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर और 16 जीबी की हार्ड ड्राईव मेमोरी की आवयश्कता पड़ेगी, वहीँ 64 बिट के इंस्टालेशन के लिए कम से कम 2 जीबी रैम, 2 गीगा हर्ट्ज़ के प्रोसेसर के साथ 20 जीबी की मेमोरी का होना ज़रूरी होगा | एप्लीकेशन के सही तरीके से काम करने के लिए कम्पूटर का रेजोल्यूशन 1024*768 पिक्सल होना चाहिए |
          विंडोज 8 की ओर उपभोक्ताओं का ध्यान खीचने के लिए माईक्रोसॉफ्ट ने कई योजनाएं पेश की हैं | 31 जनवरी 2013 तक जो इस सिस्टम को खरीदेगा वह इसे केवल 1999 रुपर में डाऊनलोड कर सकता है इसके बाद विंडोज 8 सिस्टम 11,000 रूपए में उपलब्द्ध होगा | विंडोज 8 की डीवीडी 3499 रूपए में मिलेगी | कहना न होगा कि लोग माईक्रोसॉफ्ट कम्पनी की साख का सम्मान करते हुए विंडोज 8 को खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं और इसमें दोहराय नहीं है कि इस शानदार ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कम्पनी ने जो दावे किये हैं कम्पनी उसको सत्प्रतिशत पूरा कर रही है |
 विंडोज 8 किसी भी अच्छे पीसी अथवा टैबलेट का मज़बूत दिल जैसा है जिसमे कुछ कर गुजरने का हौसला है जो धडकता है तो पूरे हार्डवेयर को नई जिंदगी देता है | विंडोज 8 का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता इसीलिए तो कहते हैं कि क्वालिटी की बात मत कीजिये, माईक्रोसॉफ्ट का नाम ही काफी है | विंडोज 8 यानी एक ऐसा सिस्टम जो सुकून के साथ-साथ उपभोक्ता को अच्छे काम के तसल्ली भी देता है |

why Angry Birds is popular.....



By : Nirupam Vyas           

          Angry Birds is a game inspired by a sketch of a wingless bird, first released to iPhone and quickly grew to becoming the most-downloaded game of all time. 500 million downloads later Angry Birds is on-course to become the Mickey Mouse of gaming. Meet the characters, get a background on the video game and feature plans for the Birds.
          Using a slingshot, launch the nest of Angry Birds to destroy pigs and structures.
          Red Bird is the main angry bird, capable of smashing all types of surface.
·               Blue Bird is a bird that explodes into three birds and is most proficient at smashing glass.
·               Yellow Bird is known for speed, when you tap goes faster and is the de-facto bunker                                                                                   buster bird.
·               Black Bird is the bomb, after launching he has the ability to explode once clicked again.                          Great for destroying lots of concert and pigs.
·              Mighty Eagle destroys all the pigs instantly. He will beat any level you use him on automatically, though you will not get any stars on levels you use him on. And normally costs money to use him.
·     Big Brother can crush a concrete wall with its weight. It doesn't need superpowers to be effective with its massive size
·            Orange Bird when this bird is launched, the bird expands to a huge balloon. A couple seconds later it deflates and pops.
·            Green Bird can spin around and smash the pigs from the other side, this bird is similar to(and has been nicknamed) the boomerang.
              At first these wingless, feet-less birds were first created without a story or game in mind. After playing around with the plot Angry Birds was created! Angry Birds started with people not knowing what to draw. Artists played around with characters a couple hours a day. Finally wingless birds with no feet came up. Then green pigs came up because of the 2009 swine flu epidemic. They wanted to build a story with characters and eventually to develop a brand. After many hours of coding and design, the game was born. It was more of a side project than anything when finally one of the creators went home for dinner and noticed his mom couldn't put the game down. He realized they might be on to something. In December of 2009 they finally launched the game.
Vide  At first the game was barely profitable, and building a user base was slow going. Then popularity exploded into Europe and then Asian countries caught the Angry Birds bug. Finally America fell in love with the birds and the desire to smash the pigs. The game was based on simplicity and a belief that giving consumers a fun, engaging game without nickel and diming users, and creating a long lasting brand.
AngrThis is when Angry Birds started to grow and AngryBirdsTees was born. Finally, an online store to purchase all the newest and coolest Angry Birds shirts for men, women, ladies, boys and girls. With Angry Birds character shirts like Shoot for the Stars, Nerdy Birdy, Red Bird, and DJ Angry the characteristics started to come alive. Now there is Angry Birds merchandise all over the planet, from plushies, to candy, board games and marketing promotions; the Angry Birds are in turning from fad to trend to legend. Many fans represent their favorite Angry Bird with a shirt, hoodie, plushy, or toy. AngryBirdsTees is one of the first online retailers with exclusive designs, and sells the newest trends with Angry Birds clothing. AngryBirdsTees.com is the first to launch new offically licensed Angry Birds shirts.
          While some people thought Angry Birds was just quick fad game, Rovio has continually proving them very wrong. Angry Birds hit 1 million, then 5 million, then half a million downloads. Now Angry Birds has been downloaded more than 500 million times! What started with the game progressed to Angry Birds clothing, plushies, key chains, phone covers, laptop cases, dog toys, animated series - seasons, Rio, and more. They went above and beyond just a popular game; they created a community which millions of people now engage; 30m users and over 300 million minutes of playing time EACH DAY. Angry Birds has even been played in space! Angry Birds keeps their community engaged by continuing to produce new games, new levels and even recently came out with a new bird altogether, the Orange Bird. While no one knows what they will do next we can be sure that they will continue to entertain all of their fans with great new products and levels
       From the game to clothing, plushies, and more, the AngryBirdsFranchise is quickly expanding horizontally to capture markets.A fewthings to expect in the near future include: Rio, the movie about theflightless angry bird. Many more games releases, a facebook game cookbooks, candy, and infinite pigs to explode.

      The Angry Birds get a renovated style with tattoo illustrations, 3-D rendering and cool new sayings. rendering and cool new sayings.


Nirupam Vyas
www.facebook.com/angrybirdspowerups.com

Sunday, November 4, 2012

केबल टी.वी. डिजिटलीकरण



तारीख पर तारीख समस्या का निराकरण नहीं

-अजामिल
            सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ट्राई की ओर से दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई चार महानगरों में तुगलकी फरमान के तहत केबल टी.वी. प्रसारण तकनीक के डिजिटलीकरण के जो प्रयास किये गए उसमे पहले चरण में बड़ी मामूली सी सफलता हासिल हुई. बड़ी तादाद में इन शहरों में ऐसे केबल ऑपरेटर्स सामने आये जो डिजिटलीकरण से अपनी सहमति तो रखते थे लेकिन एक बार भी इस परिवर्तन के लिए इतनी बड़ी पूंजी लगाने को तैयार नहीं हैं. वहीँ 30 फीसदी केबल टी.वी. उपभोक्ताओं ने डिजिटलीकरण के विचार को पहले ही आग्रह में स्वीकार कर लिया और सेट टॉप बॉक्स लगाने की अनुमति अपने केबल ऑपरेटर को दे दी. बाकी 70 फीसदी के लगभग ऐसे उपभोक्ता पहले चरण की मुहीम में केबल ऑपरेटर्स से मिले जिन्होंने तरह-तरह के बहाने बना कर फिलहाल डिजिटलीकरण की आवश्यकता को ही नकार दिया. अधिकतर तो इनमे ऐसे थे जो केबल टी.वी. के जन्म से पचास रूपए और सौ रूपए महीने की फीस पर टी.वी. देखते आ रहे थे और वो टी.वी. प्रसारण की गुणवत्ता को लेकर परेशान भी नहीं थे ऐसे लोगों ने यही कहा कि सब कुछ जब ठीक ठाक चल रहा है तो डिजिटलीकरण की आवश्यकता ही क्या है दरअसल सरकार पर केबल ऑपरेटर्स की ओर से ऐसे टी.वी. उपभोक्ताओं को समझाने की कोई तर्क संगत कोशिश भी नहीं की गयी. बड़ी संख्या में ऐसे केबल टी.वी. उपभोक्ता भी मिले जो डिजिटलीकरण तो चाहते हैं लेकिन ऐसे उपभोक्ता इस बदलाव के लिए अतरिक्त धन खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं इनका मानना है कि केबल टी.वी. ऑपरेटर अगर पैसा लेता है तो यह उसका दायित्व है कि वह अपने टी.वी. उपभोक्ता को सबसे अच्छा प्रसारण दिखाए. और ऐसा करने में जो खर्च आता है उसे केबल ऑपरेटर वहन करे.
            कुल मिलाकर डिजिटलीकरण का पहला चरण एक तरह का सर्वे साबित हुआ और यह भी पता चला कि इस बदलाव के लिए केबल ऑपरेटर्स और टी.वी. उपभोक्ता किस सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं जानकारों का कहना है कि ट्राई का डिजिटलीकरण के सन्दर्भ में जारी किया गया तुगलकी फरमान केबल टी.वी. उपभोक्ताओं द्वारा नकार दिया गया है अगर ऐसा न होता तो डिजिटलीकरण के लिए एक बार फिर तारीफ़ बढ़ा कर 1 नवम्बर 2012 न करनी पड़ती. सूचना प्रसारण मंत्रालय और ट्राई को अब यह समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि सभी परिवर्तन कानून बना देने से संभव नहीं होते. कुछ परिवर्तन के लिए समाज में पहले माहौल बनाना पड़ता है, जनता को शिक्षित और जागरूक करना पड़ता है. भारत में केबल टी.वी. इंडस्ट्री को देश के लाखों केबल ऑपरेटर्स ने जिस लस्टम पस्टम तरीके से चलाया है उससे इंडस्ट्री का विस्तार तो हुआ है लेकिन मजबूती अभी तक नहीं आ पाई है. आशचर्य इस बात का है कि लाखों केबल ऑपरेटर्स अभी तक केबल टी.वी. उपभोक्ता से ली जाने वाली फीस को लेकर ही एकमत एकसाथ नहीं हो पाए हैं केबल ऑपरेटर्स केबल टी.वी. उपभोक्ता से जहाँ जितना वसूल कर पा रहे हैं, वसूल कर रहे हैं केबल टी.वी. इंडस्ट्री में जिस भी केबल ऑपरेटर को जहाँ से जगह मिल रही है वह सही गलत की परवाह किये बिना तात्कालिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है दरअसल देश के लाखों केबल टी.वी. ऑपरेटर्स अलग-अलग हिस्सों में बट गए हैं जबकि व्यवसाय की शर्तों पर इनमे एक रूपता दिखाई देनी चाहिए थी. केबल ऑपरेटर्स हमेशा अपने अधिकारों के हाथ से निकल जाने के डर से डरे-सहमे रहे और एक बड़े और जागरूक और बड़े कारोबारी की तरह इनमे जोखिम उठाने का जो माद्दा होना चाहिए था वह बहुत कम दिखाई दिया वैसे भी कहा यही जाता है कि भारत में केबल टी.वी. इंडस्ट्री खुली छत के नीचे लावारिस पड़ी हुई है और इसे भगवान चला रहे हैं यह एक अकेली इंडस्ट्री है जिसमे केबल ऑपरेटर्स चौबीस घंटे जोखिम का सामना करता है कभी-कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि दूसरे के मनोरंजन का इंतज़ाम करने वाले केबल ऑपरेटर्स के पास अपने मनोरंजन के लिए न समय होता है और न पैसा जाहिर है कि इन् परिस्थितियों में डिजिटलीकरण के तुगलकी फरमान पर देश भर के केबल ऑपरेटर्स एक साथ कार्यवाही करना भी चाहें तो कैसे कर सकते हैं.
            सूचना प्रसारण मंत्रालय और ट्राई की कोशिशों में ईमानदारी है इससे किसी केबल ऑपरेटर को ऐतराज नहीं है लेकिन यह कार्यवाही इंडस्ट्री के हालात को समझते हुए की जानी चाहिए थी देश के चार मेट्रो सिटिज़ में इस कार्यवाही की असफलता यह बताती है कि तारीखे कितनी भी क्यों न बढ़ा दी जाएँ, डिजिटलीकरण रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है देश में आज करोडों की संख्या में केबल टी.वी. उपभोक्ता हैं, सबकी अपनी कठिनाइयाँ हैं और डिजिटलीकरण के साथ जुडने के या न जुड़ने के अपने अपने तर्क हैं. जो केबल ऑपरेटर्स आज तक केबल टी.वी. उपभोक्ताओं को बाबू भईया करके किसी तरह अपने नेटवर्क से जोड़े रहा उसे डर है कि डिजिटलिकरण के दबाव में कहीं ऐसा न हो कि उसका उपभोक्ता कहीं इधर उधर खिसक न जाये. ट्राई को केबल टी.वी. उपभोक्ता के इस डर को हलके में नहीं लेना चाहिए. बशर्ते  ट्राई की योजना केबल ऑपरेटर्स की दूकान बंद कराकर यह इंडस्ट्री पूँजी पतियों को सौंप देने की न हो. हालात तो यही दिखाई दे रहे हैं सरकार की कोशिश यही है कि इंडस्ट्री में तथाकथित बिचौलियों की हैसियत से काबिज़ केबल ऑपरेटर्स को किनारे करके इस पूरी व्यवस्था को ऐसे लोगों को सौंप दिया जाये जो इसे इंडस्ट्री की तरह चला सकते हैं जाहिर है कि सरकार में बैठे लोग इंडस्ट्री को लेकर पूँजी पतियों के साथ एक दूरदर्शी और भविष्य में लाभकारी सौदा तय करने की है. यह एक ऐसा सौदा होगा जो आने वाले दिनों में मंत्री से लेकर संत्री तक कानूनी गैरकानूनी तरीके से लाभ पहुचने में सक्षम होगा. सरकार यह कहती ज़रूर है कि केबल ऑपरेटर्स का ध्यान हर हाल में रखा जायेगा लेकिन सरकार की हर कार्यवाही केबल ऑपरेटर्स को परेशान करने वाली होती है. डिजिटलीकरण किया जाना चाहिए केबल टी.वी. इंडस्ट्री को अगर नई तकनीक से नहीं जोड़ा जायेगा तो इसके नुकसान बहुत जल्दी सामने आने लगेंगे. इसलिए ये सोचा जाना चाहिए कि परिवर्तन में ही इंडस्ट्री का विकास है. जो नहीं बदलेगा वो पीछे रह जायेगा. आज जो केबल टी,.वी. उपभोक्ता डिजिटल तकनीक को अपनाने में न नुकुर कर रहे हैं उनके सामने जब पड़ोसी का टी.वी. तकनीकी गुणवत्ता के साथ चलेगा तो कोई वजह नहीं कि वे डिजिटल तकनीक को न अपना ले. लेकिन परिवर्तन ऐसे होना चाहिए जैसे मौसम बदलता है. किसी तूफ़ान ने कभी कोई नई रचना नहीं की लेकिन हवा और पानी के धीमे बहाव से प्रकृति ने एक नई संरचना की है. डिजिटलीकरण की कार्यवाही एक नई संरचना के लिए होनी चाहिए. पुराने को हटा कर नए को ठोकने के लिए नहीं.
            सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि लाखों केबल ऑपरेटर्स ने अपने खून-पसीने से इस केबल इंडस्ट्री को सींचा है और किसी तरह वो इंडस्ट्री को यहाँ तक ले आये हैं कि आज इसमें नई तकनीक को शामिल करने की आवश्यकता सिद्दत से महसूस की जा रही हैं. डिजिटलीकरण इंडस्ट्री का विकास है लेकिन यदि इसमें सरकार ने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया और कुछ लोग अपने हितों को ध्यान में रखकर एक तरफ़ा निर्णय लेते रहे तो यह विकास नहीं इंडस्ट्री का सत्यानाश साबित होगा. जाहिर है कि ऐसे में जबकि सरकार कुछ तथाकथित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उतावली दिखाई दे रही है और जल्द से जल्द बदलाव चाहती है, देश भर के केबल ऑपरेटर्स को एक होकर इस बात की मांग करनी चाहिए कि सरकार जो भी फैसले ले उसमे केबल ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि मंडल को अवश्य शामिल करें केबल ऑपरेटर्स को डिजिटलीकरण के मुहिम में शामिल होने में कहाँ क्या कठिनाईयां आ रही हैं इसे सरकार को बताना होगा जैसा कि भारत में अपने प्रसारण नेटवर्क चलने को इक्षुक देशी-विदेशी कंपनियों ने सरकार को बताया है.
            दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार केवल और केवल विदेशी प्रसारण कंपनियों की बातें सुन रही है और केबल ऑपरेटर को अघोषित रूप से इग्नोर कर रही है.विदेशी कम्पनियाँ बहुत तेजी से केबल टी.वी. इंडस्ट्री की कमाल थमने के लिए आगे बढ़ रही है और यही स्थिति रही तो बहुत जल्दी केबल टी.वी. इंडस्ट्री के स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के अधिकार इनके पाले में खिसक जायेंगे इतना बड़ा व्यवसाय हाथ से निकल जाने पर केबल ऑपरेटर पश्ताए और उनके बीच आत्महत्या की स्थिति बने उससे बेहतर है कि अपने अधिकारों को पाने के लिए एक जुट होकर लड़ाई शुरू की जाये. यह विशवास रखना चाहिए कि केबल टी.वी. इंडस्ट्री सिर्फ केबल ऑपरेटर्स के लिए ही फायेदे का सौदा नहीं है यह इंडस्ट्री अगर केबल टी.वी. ऑपरेटर्स के पास रहेगी तो राजस्व का एक बड़ा हिस्सा सरकार को बराबर मिलता रहेगा और यदि विदेशी कम्पनियाँ इस पर काबिज़ हो जाएँगी तो मुनाफे का बड़ा हिस्सा विदेश जाने लगेगा. उस स्थिति में लागातार इंडस्ट्री में निवेश की गयी पूंजी कम हो जायेगी और देशी पूंजी बगैर किसी फायेदे के इस पर केबल टी.वी. ऑपरेटर्स लुटाते रहेंगे सरकार को यह समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि विदेशी कंपनियों को केबल टी.वी. इंडस्ट्री की लगाम सौंप कर कुछ लोगो का लाभ तो कराया जा सकता है लेकिन देश में तेजी से हो रहे आई.टी. क्षेत्र के विकास को जो धक्का लगेगा उसकी भरपाई कभी नहीं हो पायेगी. भारत सरकार तो अपनी परम्परा से धंधेबाज सरकार है इसमें बैठे व्यापारी(मंत्री) इंडस्ट्री का नफा नुकसान नहीं सोच पा रहे हैं तो उसमे आशचर्य होता है.
            आवश्यकता इस बात की है केबल टी.वी. इंडस्ट्री के डिजिटलीकरण के मसौदे पर केबल टी.वी. ऑपरेटर्स को विशवास में लेकर एक बार पुनः विचार किया जाये. मंजिल पर सुरक्षित पहुचने के लिए बार-बार विचार करने में कोई हर्ज भी नहीं है और इसमें अपमान जैसी भी कोई बात नहीं है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देने से कोई बात बनने वाली नहीं है. अदालतों में फैसले इस तरह बरसों ताले जा सकते हैं लेकिन व्यवसाय में यदि फैसले लेने में विलम्ब होता है तो पूरी इंडस्ट्री का भरोसा टूटता है. आज लाखों केबल टी.वी. इंडस्ट्री के बीच यह बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि सरकार ने पहले चरण की ही तथाकथित कार्यवाही को क्या असफलता के चलते बढ़ा दिया है यह भी सन्देश केबल टी.वी. उपभोक्ताओं के बीच गया है कि सरकार ने डिजिटलीकरण का फैसला तो कर लिया लेकिन उसके पास इस फैसले को सफल बनाने के लिए कोई पुख्ता योजना नहीं है. ऐसे में जाहिर है कि डिजिटलीकरण के विचार को टी.वी. उपभोक्ता हल्के में लेंगे.
            जानकारों का कहना है कि करोड़ो टी.वी. उपभोक्ता इस समय देश में केबल के जरिये टी.वी. देख रहे हैं उन सभी को सेट टॉप बॉक्स उपलब्द्ध कराना और फीस के मुद्दे पर उनके साथ सहमति बना लेना आसान बात नहीं है हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि केबल टी.वी. को ही घरों में प्रवेश पाने में बरसों लग गए थे और इस काम में केबल ऑपरेटर्स ने दिन रात मेहनत करने में एड़ी-चोटी का दम लगा दिया था. उस समय केबल टी.वी. कनेक्शन को वैसे ही बेचना पड़ा था जैसे गलियों में फल बेचे जाते हैं. केबल ऑपरेटर्स से पूछिए तो पता चलता है कि एक-एक कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं से केबल ऑपरेटर को कितनी चिरौरी विनती करनी पड़ती थी. हमें आज यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बड़ी संख्या में केबल ऑपरेटर्स के पास वही उपभोक्ता हैं जो एक लंबे समय से उनके साथ जुड़े हुए हैं. एक केबल ऑपरेटर ने बड़ी मासूमियत से जब उसने अपने टी.वी. उपभोक्ताओं को डिजिटलीकरण के फायेदे गिनाते हुए उससे सेट टॉप बॉक्स लगाने के लिए कहा तो उपभोक्ता का जवाब था कि वह केबल ऑपरेटर ये सारे बदलाव क्यों कर रहा है जबकि वह एनालॉग प्रसारण तकनीक से पूरी तरह संतुष्ट है. उपभोक्ता ने जब यह पूछा कि क्या वह डिजिटलीकरण के बाद सेट टॉप बॉक्स देकर अपने दायित्व से मुक्त हो जायेगा या अपने कंट्रोल रूम में भी नई तकनीक की मांग के अनुरूप परिवर्तन करेगा, इस सवाल के जवाब में केबल ऑपरेटर ने सिर्फ इतना कहा कि कोशिश की जायेगी. उपभोक्ता का जवाब था- आप पहले जमीनी परिवर्तन कर लीजिए, उसके बाद सेट टॉप बॉक्स लगा दीजियेगा. ये केवल वार्तालाप नहीं है. यह इशारा करता हैं कि केबल टी.वी. उपभोक्ता में जागरूकता बढ़ रही है. तमाम शहरों में जहाँ एम्.एस.ओज़. और कुछ प्रसारण कंपनियों की मदद से टी.वी. उपभोक्ताओं को सेट टॉप बॉक्स उपलबद्ध हो गए हैं उन कनेक्शन पॉइंट पर भी प्रसारण की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है. कारण वही, कंट्रोल रूम सहित उपभोक्ता के घर तक टी.वी. कार्यक्रमों को ले जाने वाले तारों में यथोचित परिवर्तन का न किया जाना. डिजिटलीकरण तभी सफल होगा जब परिवर्तन नीचे से ऊपर तक होंगे. एक थर्ड क्लास का कनेक्टर भी टी.वी. कार्यक्रम की गुणवत्ता को नुकसान पंहुचा सकता है. दुःख इस बात का है कि प्रसारण कंपनियों ने सेट टॉप बॉक्स की बिक्री तो औने-पौने दामों में शुरू कर दी है लेकिन अपने सेटप को बदलने में कोई रूचि नहीं दिखाई है.
            देश भर में केबल टी.वी. के कनेक्शनों की संख्या को देखते हुए अभी यह भी असंभव लग रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में सेट टॉप बॉक्स के मांग की पूर्ती की जा सकेगी. प्रथम चरण के चार महानगरों में ही कई करोड़ सेट टॉप बॉक्स चाहिए डिजिटलीकरण का फरमान लाने वालों ने इस व्यवहारिक परेशानी को नहीं समझा. पिछले दिनों प्रसारण कंपनियों ने केबल टी.वी. उपभोताओं को जो सेट टॉप बॉक्स उपलब्द्ध कराये उसकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि उपभोक्ताओं ने उन्हें वापस कर दिया. एम्.एस.ओज़. को उन्हें फिर से कंपनियों को वापस भेजना पड़ा. जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्च तो बढ़ा ही सेट टॉप बॉक्स के प्रति उपभोक्ता का भरोसा भी टूटा. सेट टॉप बॉक्स एक ऐसी डिवाईस है जो रिमोट कंट्रोल हाथ में लेने के बाद कुछ तकनीकी जानकारी की डिमांड टी.वी. उपभोक्ता से करती है. और यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि हमारे देश के 80 फीसदी टी.वी. उपभोक्ता अपने टी.वी. सेट को केवल एक स्विच से ऑन ऑफ करना जानते हैं. सेट टॉप बॉक्स को चलने के लिए जैसी तकनीकी जानकारी की आवश्यकता है उसकी चर्चा होते ही केबल टी.वी. उपभोक्ता हाथ खड़े कर देता है और एनालॉग तकनीक को बनाये रखने की मांग करता है जाहिर है कि जो तकनीक अधिकतर उपभोक्ताओं के लिए व्यवहारिक और बरतने योग्य नहीं होगी आम आदमी उसके झमेले में नहीं पड़ना चाहेगा. केबल टी.वी. ऑपरेटर्स के सामने अपने उपभोक्ता को इस मुद्दे पर भी संतुष्ट करना एक चुनौती हो गया है. सरकार चाहती है कि 1 नवम्बर 2012 तक चार महानगरों डिजिटलीकरण का काम पूरा कर लिया जाये और जो केबल ऑपरेटर इस अभियान में रूचि नहीं दिखायेगा और बदलाव के लिए तैयार नहीं होगा उसका लाईसेंस कैंसिल कर दिया जायेगा. ये कैसा निर्णय है. केबल ऑपरेटर्स के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो उसे घुमाएंगे और सारा कुछ डिजिटल हो जायेगा. इसके लिए बाकायदा रणनीति बनायीं जानी चाहिए. सरकार में बैठे लोग इस बात पर विचार करें कि हमेशा से आर्थिक संकटों का सामना करने वाले केबल ऑपरेटर्स की कहाँ और कैसे मदद की जा सकती है. बैंको पर यह दबाव बनाया जाए कि वे केबल ऑपरेटर्स को खानाबदोश न समझे बल्कि उनकी एक पहचान निर्धारित करते हुए उनके लिए बैक लोन आदि का प्रबंद्ध किया जाये. हालात ऐसे नहीं हैं कि डिजिटलीकरण के लिए किसी तारीख को अंतिम तारीख कहा जाये.
            एक मोटे अनुमान के अनुसार 60,000 सेट टॉप बॉक्स प्रतिदिन लगाएं जाये तब जाकर चार महानगरों में डिजिटलीकरण का काम पूरा हो सकता है. एक सेट टॉप बॉक्स लगाने में और उसे चालु करने में दो से तीन घंटे लग जाते हैं ऐसे में कोई केबल ऑपरेटर काम में तेजी लाने के लिए कितने कर्मचारियों को सेट टॉप बॉक्स लगाने के लिए तैनात कर सकता है और फिर इस पर आने वाला खर्च कौन उठाएगा ? उपभोक्ता सेट टॉप बॉक्स का ही पैसा देने को तैयार नहीं हैं तो वह सेट टॉप बॉक्स के स्थापित किये जाने का खर्च क्यों उठाएगा. तमाम राज्यों में विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है आठ-आठ, दस-दस घंटों की बिजली कटौती चल रही है. ऐसे में यह काम तेजी से हो ही नहीं सकता. करोड़ो सेट टॉप बॉक्स जब घरों में सक्रिय हो जायेंगे तो राज्यों पर बिजली का खर्च भी बढ़ेगा, इसकी भरपाई कैसे होगी जबकि अभी बहुत से राज्यों में विभिन्न उद्योगों को ही बिजली नहीं दी जा पा रही है. उपभोक्ता भी सेट टॉप बॉक्स पर खर्च होने वाली बिजली को लेकर सवाल करेंगे. और बहुत ज्यादा न सही कुछ प्रतिशत लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो बिजली के लिए अतिरिक्त खर्च नहीं करना चाहेंगे सरकार चाहती है कि चारों तरफ डिजिटलीकरण होना चाहिए ये कैसे संभव है. जानकारों का मानना है कि एनालॉग को फिलहाल कुछ वर्षों तक समानन्तर बनाये रखा जाये और धीरे-धीरे डिजिटलीकरण के लिए प्रयास किये जाये. सुविधाए और संसाधन नही देखे जायेंगे तो मुश्किलें तो आएँगी ही और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि डी.टी.एच. सिस्टम बनाने वाली कम्पनियाँ इस मौके की तालाश में हैं कि डिजिटलीकरण का कोई तमाशा खड़ा हो और वो मौके का लाभ उठाकर केबल टी.वी. के विकल्प के रूप में उपभोक्त्सों के घरों में प्रवेश कर जाएँ. ब्रोड्बैंड इंडिया उन पत्रिकाओं में है जो केबल टी.वी. इंडस्ट्री का विकास चाहती है और खास तौर पर इस पत्रिका की चिन्ता उन् लाखों केबल टी.वी. ऑपरेटर्स को लेकर है जिन्होंने अपने संघर्षो से इस इंडस्ट्री को देश की नंबर 1 इंडस्ट्री बना दिया है. सभी केबल ऑपरेटर्स से हमारा निवेदन है कि वो ज़ोरदार तरीके से अपनी इस पत्रिका में डिजिटलीकरण को लेकर आ रही कठिनाइयों पर जमकर लिखें और सरकार को यह बताने की कोशिश करे कि डिजिटलीकरण उनकी दृष्टि से कैसे किया जाना चाहिए. इस पत्रिका में आपके विचारों का स्वागत है. आप यदि अभी नहीं बोलेंगे तो शायद आपके बोलने का मौका कभी नहीं आएगा.बोलना ज़रूरी है तथस्त रहने से बात नहीं बनने वाली.

केबल टी.वी. डिजिटलीकरण



तारीख पर तारीख समस्या का निराकरण नहीं

-अजामिल
            सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ट्राई की ओर से दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई चार महानगरों में तुगलकी फरमान के तहत केबल टी.वी. प्रसारण तकनीक के डिजिटलीकरण के जो प्रयास किये गए उसमे पहले चरण में बड़ी मामूली सी सफलता हासिल हुई. बड़ी तादाद में इन शहरों में ऐसे केबल ऑपरेटर्स सामने आये जो डिजिटलीकरण से अपनी सहमति तो रखते थे लेकिन एक बार भी इस परिवर्तन के लिए इतनी बड़ी पूंजी लगाने को तैयार नहीं हैं. वहीँ 30 फीसदी केबल टी.वी. उपभोक्ताओं ने डिजिटलीकरण के विचार को पहले ही आग्रह में स्वीकार कर लिया और सेट टॉप बॉक्स लगाने की अनुमति अपने केबल ऑपरेटर को दे दी. बाकी 70 फीसदी के लगभग ऐसे उपभोक्ता पहले चरण की मुहीम में केबल ऑपरेटर्स से मिले जिन्होंने तरह-तरह के बहाने बना कर फिलहाल डिजिटलीकरण की आवश्यकता को ही नकार दिया. अधिकतर तो इनमे ऐसे थे जो केबल टी.वी. के जन्म से पचास रूपए और सौ रूपए महीने की फीस पर टी.वी. देखते आ रहे थे और वो टी.वी. प्रसारण की गुणवत्ता को लेकर परेशान भी नहीं थे ऐसे लोगों ने यही कहा कि सब कुछ जब ठीक ठाक चल रहा है तो डिजिटलीकरण की आवश्यकता ही क्या है दरअसल सरकार पर केबल ऑपरेटर्स की ओर से ऐसे टी.वी. उपभोक्ताओं को समझाने की कोई तर्क संगत कोशिश भी नहीं की गयी. बड़ी संख्या में ऐसे केबल टी.वी. उपभोक्ता भी मिले जो डिजिटलीकरण तो चाहते हैं लेकिन ऐसे उपभोक्ता इस बदलाव के लिए अतरिक्त धन खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं इनका मानना है कि केबल टी.वी. ऑपरेटर अगर पैसा लेता है तो यह उसका दायित्व है कि वह अपने टी.वी. उपभोक्ता को सबसे अच्छा प्रसारण दिखाए. और ऐसा करने में जो खर्च आता है उसे केबल ऑपरेटर वहन करे.
            कुल मिलाकर डिजिटलीकरण का पहला चरण एक तरह का सर्वे साबित हुआ और यह भी पता चला कि इस बदलाव के लिए केबल ऑपरेटर्स और टी.वी. उपभोक्ता किस सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं जानकारों का कहना है कि ट्राई का डिजिटलीकरण के सन्दर्भ में जारी किया गया तुगलकी फरमान केबल टी.वी. उपभोक्ताओं द्वारा नकार दिया गया है अगर ऐसा न होता तो डिजिटलीकरण के लिए एक बार फिर तारीफ़ बढ़ा कर 1 नवम्बर 2012 न करनी पड़ती. सूचना प्रसारण मंत्रालय और ट्राई को अब यह समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि सभी परिवर्तन कानून बना देने से संभव नहीं होते. कुछ परिवर्तन के लिए समाज में पहले माहौल बनाना पड़ता है, जनता को शिक्षित और जागरूक करना पड़ता है. भारत में केबल टी.वी. इंडस्ट्री को देश के लाखों केबल ऑपरेटर्स ने जिस लस्टम पस्टम तरीके से चलाया है उससे इंडस्ट्री का विस्तार तो हुआ है लेकिन मजबूती अभी तक नहीं आ पाई है. आशचर्य इस बात का है कि लाखों केबल ऑपरेटर्स अभी तक केबल टी.वी. उपभोक्ता से ली जाने वाली फीस को लेकर ही एकमत एकसाथ नहीं हो पाए हैं केबल ऑपरेटर्स केबल टी.वी. उपभोक्ता से जहाँ जितना वसूल कर पा रहे हैं, वसूल कर रहे हैं केबल टी.वी. इंडस्ट्री में जिस भी केबल ऑपरेटर को जहाँ से जगह मिल रही है वह सही गलत की परवाह किये बिना तात्कालिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है दरअसल देश के लाखों केबल टी.वी. ऑपरेटर्स अलग-अलग हिस्सों में बट गए हैं जबकि व्यवसाय की शर्तों पर इनमे एक रूपता दिखाई देनी चाहिए थी. केबल ऑपरेटर्स हमेशा अपने अधिकारों के हाथ से निकल जाने के डर से डरे-सहमे रहे और एक बड़े और जागरूक और बड़े कारोबारी की तरह इनमे जोखिम उठाने का जो माद्दा होना चाहिए था वह बहुत कम दिखाई दिया वैसे भी कहा यही जाता है कि भारत में केबल टी.वी. इंडस्ट्री खुली छत के नीचे लावारिस पड़ी हुई है और इसे भगवान चला रहे हैं यह एक अकेली इंडस्ट्री है जिसमे केबल ऑपरेटर्स चौबीस घंटे जोखिम का सामना करता है कभी-कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि दूसरे के मनोरंजन का इंतज़ाम करने वाले केबल ऑपरेटर्स के पास अपने मनोरंजन के लिए न समय होता है और न पैसा जाहिर है कि इन् परिस्थितियों में डिजिटलीकरण के तुगलकी फरमान पर देश भर के केबल ऑपरेटर्स एक साथ कार्यवाही करना भी चाहें तो कैसे कर सकते हैं.
            सूचना प्रसारण मंत्रालय और ट्राई की कोशिशों में ईमानदारी है इससे किसी केबल ऑपरेटर को ऐतराज नहीं है लेकिन यह कार्यवाही इंडस्ट्री के हालात को समझते हुए की जानी चाहिए थी देश के चार मेट्रो सिटिज़ में इस कार्यवाही की असफलता यह बताती है कि तारीखे कितनी भी क्यों न बढ़ा दी जाएँ, डिजिटलीकरण रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है देश में आज करोडों की संख्या में केबल टी.वी. उपभोक्ता हैं, सबकी अपनी कठिनाइयाँ हैं और डिजिटलीकरण के साथ जुडने के या न जुड़ने के अपने अपने तर्क हैं. जो केबल ऑपरेटर्स आज तक केबल टी.वी. उपभोक्ताओं को बाबू भईया करके किसी तरह अपने नेटवर्क से जोड़े रहा उसे डर है कि डिजिटलिकरण के दबाव में कहीं ऐसा न हो कि उसका उपभोक्ता कहीं इधर उधर खिसक न जाये. ट्राई को केबल टी.वी. उपभोक्ता के इस डर को हलके में नहीं लेना चाहिए. बशर्ते  ट्राई की योजना केबल ऑपरेटर्स की दूकान बंद कराकर यह इंडस्ट्री पूँजी पतियों को सौंप देने की न हो. हालात तो यही दिखाई दे रहे हैं सरकार की कोशिश यही है कि इंडस्ट्री में तथाकथित बिचौलियों की हैसियत से काबिज़ केबल ऑपरेटर्स को किनारे करके इस पूरी व्यवस्था को ऐसे लोगों को सौंप दिया जाये जो इसे इंडस्ट्री की तरह चला सकते हैं जाहिर है कि सरकार में बैठे लोग इंडस्ट्री को लेकर पूँजी पतियों के साथ एक दूरदर्शी और भविष्य में लाभकारी सौदा तय करने की है. यह एक ऐसा सौदा होगा जो आने वाले दिनों में मंत्री से लेकर संत्री तक कानूनी गैरकानूनी तरीके से लाभ पहुचने में सक्षम होगा. सरकार यह कहती ज़रूर है कि केबल ऑपरेटर्स का ध्यान हर हाल में रखा जायेगा लेकिन सरकार की हर कार्यवाही केबल ऑपरेटर्स को परेशान करने वाली होती है. डिजिटलीकरण किया जाना चाहिए केबल टी.वी. इंडस्ट्री को अगर नई तकनीक से नहीं जोड़ा जायेगा तो इसके नुकसान बहुत जल्दी सामने आने लगेंगे. इसलिए ये सोचा जाना चाहिए कि परिवर्तन में ही इंडस्ट्री का विकास है. जो नहीं बदलेगा वो पीछे रह जायेगा. आज जो केबल टी,.वी. उपभोक्ता डिजिटल तकनीक को अपनाने में न नुकुर कर रहे हैं उनके सामने जब पड़ोसी का टी.वी. तकनीकी गुणवत्ता के साथ चलेगा तो कोई वजह नहीं कि वे डिजिटल तकनीक को न अपना ले. लेकिन परिवर्तन ऐसे होना चाहिए जैसे मौसम बदलता है. किसी तूफ़ान ने कभी कोई नई रचना नहीं की लेकिन हवा और पानी के धीमे बहाव से प्रकृति ने एक नई संरचना की है. डिजिटलीकरण की कार्यवाही एक नई संरचना के लिए होनी चाहिए. पुराने को हटा कर नए को ठोकने के लिए नहीं.
            सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि लाखों केबल ऑपरेटर्स ने अपने खून-पसीने से इस केबल इंडस्ट्री को सींचा है और किसी तरह वो इंडस्ट्री को यहाँ तक ले आये हैं कि आज इसमें नई तकनीक को शामिल करने की आवश्यकता सिद्दत से महसूस की जा रही हैं. डिजिटलीकरण इंडस्ट्री का विकास है लेकिन यदि इसमें सरकार ने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया और कुछ लोग अपने हितों को ध्यान में रखकर एक तरफ़ा निर्णय लेते रहे तो यह विकास नहीं इंडस्ट्री का सत्यानाश साबित होगा. जाहिर है कि ऐसे में जबकि सरकार कुछ तथाकथित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उतावली दिखाई दे रही है और जल्द से जल्द बदलाव चाहती है, देश भर के केबल ऑपरेटर्स को एक होकर इस बात की मांग करनी चाहिए कि सरकार जो भी फैसले ले उसमे केबल ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि मंडल को अवश्य शामिल करें केबल ऑपरेटर्स को डिजिटलीकरण के मुहिम में शामिल होने में कहाँ क्या कठिनाईयां आ रही हैं इसे सरकार को बताना होगा जैसा कि भारत में अपने प्रसारण नेटवर्क चलने को इक्षुक देशी-विदेशी कंपनियों ने सरकार को बताया है.
            दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार केवल और केवल विदेशी प्रसारण कंपनियों की बातें सुन रही है और केबल ऑपरेटर को अघोषित रूप से इग्नोर कर रही है.विदेशी कम्पनियाँ बहुत तेजी से केबल टी.वी. इंडस्ट्री की कमाल थमने के लिए आगे बढ़ रही है और यही स्थिति रही तो बहुत जल्दी केबल टी.वी. इंडस्ट्री के स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के अधिकार इनके पाले में खिसक जायेंगे इतना बड़ा व्यवसाय हाथ से निकल जाने पर केबल ऑपरेटर पश्ताए और उनके बीच आत्महत्या की स्थिति बने उससे बेहतर है कि अपने अधिकारों को पाने के लिए एक जुट होकर लड़ाई शुरू की जाये. यह विशवास रखना चाहिए कि केबल टी.वी. इंडस्ट्री सिर्फ केबल ऑपरेटर्स के लिए ही फायेदे का सौदा नहीं है यह इंडस्ट्री अगर केबल टी.वी. ऑपरेटर्स के पास रहेगी तो राजस्व का एक बड़ा हिस्सा सरकार को बराबर मिलता रहेगा और यदि विदेशी कम्पनियाँ इस पर काबिज़ हो जाएँगी तो मुनाफे का बड़ा हिस्सा विदेश जाने लगेगा. उस स्थिति में लागातार इंडस्ट्री में निवेश की गयी पूंजी कम हो जायेगी और देशी पूंजी बगैर किसी फायेदे के इस पर केबल टी.वी. ऑपरेटर्स लुटाते रहेंगे सरकार को यह समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि विदेशी कंपनियों को केबल टी.वी. इंडस्ट्री की लगाम सौंप कर कुछ लोगो का लाभ तो कराया जा सकता है लेकिन देश में तेजी से हो रहे आई.टी. क्षेत्र के विकास को जो धक्का लगेगा उसकी भरपाई कभी नहीं हो पायेगी. भारत सरकार तो अपनी परम्परा से धंधेबाज सरकार है इसमें बैठे व्यापारी(मंत्री) इंडस्ट्री का नफा नुकसान नहीं सोच पा रहे हैं तो उसमे आशचर्य होता है.
            आवश्यकता इस बात की है केबल टी.वी. इंडस्ट्री के डिजिटलीकरण के मसौदे पर केबल टी.वी. ऑपरेटर्स को विशवास में लेकर एक बार पुनः विचार किया जाये. मंजिल पर सुरक्षित पहुचने के लिए बार-बार विचार करने में कोई हर्ज भी नहीं है और इसमें अपमान जैसी भी कोई बात नहीं है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देने से कोई बात बनने वाली नहीं है. अदालतों में फैसले इस तरह बरसों ताले जा सकते हैं लेकिन व्यवसाय में यदि फैसले लेने में विलम्ब होता है तो पूरी इंडस्ट्री का भरोसा टूटता है. आज लाखों केबल टी.वी. इंडस्ट्री के बीच यह बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि सरकार ने पहले चरण की ही तथाकथित कार्यवाही को क्या असफलता के चलते बढ़ा दिया है यह भी सन्देश केबल टी.वी. उपभोक्ताओं के बीच गया है कि सरकार ने डिजिटलीकरण का फैसला तो कर लिया लेकिन उसके पास इस फैसले को सफल बनाने के लिए कोई पुख्ता योजना नहीं है. ऐसे में जाहिर है कि डिजिटलीकरण के विचार को टी.वी. उपभोक्ता हल्के में लेंगे.
            जानकारों का कहना है कि करोड़ो टी.वी. उपभोक्ता इस समय देश में केबल के जरिये टी.वी. देख रहे हैं उन सभी को सेट टॉप बॉक्स उपलब्द्ध कराना और फीस के मुद्दे पर उनके साथ सहमति बना लेना आसान बात नहीं है हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि केबल टी.वी. को ही घरों में प्रवेश पाने में बरसों लग गए थे और इस काम में केबल ऑपरेटर्स ने दिन रात मेहनत करने में एड़ी-चोटी का दम लगा दिया था. उस समय केबल टी.वी. कनेक्शन को वैसे ही बेचना पड़ा था जैसे गलियों में फल बेचे जाते हैं. केबल ऑपरेटर्स से पूछिए तो पता चलता है कि एक-एक कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं से केबल ऑपरेटर को कितनी चिरौरी विनती करनी पड़ती थी. हमें आज यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बड़ी संख्या में केबल ऑपरेटर्स के पास वही उपभोक्ता हैं जो एक लंबे समय से उनके साथ जुड़े हुए हैं. एक केबल ऑपरेटर ने बड़ी मासूमियत से जब उसने अपने टी.वी. उपभोक्ताओं को डिजिटलीकरण के फायेदे गिनाते हुए उससे सेट टॉप बॉक्स लगाने के लिए कहा तो उपभोक्ता का जवाब था कि वह केबल ऑपरेटर ये सारे बदलाव क्यों कर रहा है जबकि वह एनालॉग प्रसारण तकनीक से पूरी तरह संतुष्ट है. उपभोक्ता ने जब यह पूछा कि क्या वह डिजिटलीकरण के बाद सेट टॉप बॉक्स देकर अपने दायित्व से मुक्त हो जायेगा या अपने कंट्रोल रूम में भी नई तकनीक की मांग के अनुरूप परिवर्तन करेगा, इस सवाल के जवाब में केबल ऑपरेटर ने सिर्फ इतना कहा कि कोशिश की जायेगी. उपभोक्ता का जवाब था- आप पहले जमीनी परिवर्तन कर लीजिए, उसके बाद सेट टॉप बॉक्स लगा दीजियेगा. ये केवल वार्तालाप नहीं है. यह इशारा करता हैं कि केबल टी.वी. उपभोक्ता में जागरूकता बढ़ रही है. तमाम शहरों में जहाँ एम्.एस.ओज़. और कुछ प्रसारण कंपनियों की मदद से टी.वी. उपभोक्ताओं को सेट टॉप बॉक्स उपलबद्ध हो गए हैं उन कनेक्शन पॉइंट पर भी प्रसारण की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है. कारण वही, कंट्रोल रूम सहित उपभोक्ता के घर तक टी.वी. कार्यक्रमों को ले जाने वाले तारों में यथोचित परिवर्तन का न किया जाना. डिजिटलीकरण तभी सफल होगा जब परिवर्तन नीचे से ऊपर तक होंगे. एक थर्ड क्लास का कनेक्टर भी टी.वी. कार्यक्रम की गुणवत्ता को नुकसान पंहुचा सकता है. दुःख इस बात का है कि प्रसारण कंपनियों ने सेट टॉप बॉक्स की बिक्री तो औने-पौने दामों में शुरू कर दी है लेकिन अपने सेटप को बदलने में कोई रूचि नहीं दिखाई है.
            देश भर में केबल टी.वी. के कनेक्शनों की संख्या को देखते हुए अभी यह भी असंभव लग रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में सेट टॉप बॉक्स के मांग की पूर्ती की जा सकेगी. प्रथम चरण के चार महानगरों में ही कई करोड़ सेट टॉप बॉक्स चाहिए डिजिटलीकरण का फरमान लाने वालों ने इस व्यवहारिक परेशानी को नहीं समझा. पिछले दिनों प्रसारण कंपनियों ने केबल टी.वी. उपभोताओं को जो सेट टॉप बॉक्स उपलब्द्ध कराये उसकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि उपभोक्ताओं ने उन्हें वापस कर दिया. एम्.एस.ओज़. को उन्हें फिर से कंपनियों को वापस भेजना पड़ा. जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्च तो बढ़ा ही सेट टॉप बॉक्स के प्रति उपभोक्ता का भरोसा भी टूटा. सेट टॉप बॉक्स एक ऐसी डिवाईस है जो रिमोट कंट्रोल हाथ में लेने के बाद कुछ तकनीकी जानकारी की डिमांड टी.वी. उपभोक्ता से करती है. और यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि हमारे देश के 80 फीसदी टी.वी. उपभोक्ता अपने टी.वी. सेट को केवल एक स्विच से ऑन ऑफ करना जानते हैं. सेट टॉप बॉक्स को चलने के लिए जैसी तकनीकी जानकारी की आवश्यकता है उसकी चर्चा होते ही केबल टी.वी. उपभोक्ता हाथ खड़े कर देता है और एनालॉग तकनीक को बनाये रखने की मांग करता है जाहिर है कि जो तकनीक अधिकतर उपभोक्ताओं के लिए व्यवहारिक और बरतने योग्य नहीं होगी आम आदमी उसके झमेले में नहीं पड़ना चाहेगा. केबल टी.वी. ऑपरेटर्स के सामने अपने उपभोक्ता को इस मुद्दे पर भी संतुष्ट करना एक चुनौती हो गया है. सरकार चाहती है कि 1 नवम्बर 2012 तक चार महानगरों डिजिटलीकरण का काम पूरा कर लिया जाये और जो केबल ऑपरेटर इस अभियान में रूचि नहीं दिखायेगा और बदलाव के लिए तैयार नहीं होगा उसका लाईसेंस कैंसिल कर दिया जायेगा. ये कैसा निर्णय है. केबल ऑपरेटर्स के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो उसे घुमाएंगे और सारा कुछ डिजिटल हो जायेगा. इसके लिए बाकायदा रणनीति बनायीं जानी चाहिए. सरकार में बैठे लोग इस बात पर विचार करें कि हमेशा से आर्थिक संकटों का सामना करने वाले केबल ऑपरेटर्स की कहाँ और कैसे मदद की जा सकती है. बैंको पर यह दबाव बनाया जाए कि वे केबल ऑपरेटर्स को खानाबदोश न समझे बल्कि उनकी एक पहचान निर्धारित करते हुए उनके लिए बैक लोन आदि का प्रबंद्ध किया जाये. हालात ऐसे नहीं हैं कि डिजिटलीकरण के लिए किसी तारीख को अंतिम तारीख कहा जाये.
            एक मोटे अनुमान के अनुसार 60,000 सेट टॉप बॉक्स प्रतिदिन लगाएं जाये तब जाकर चार महानगरों में डिजिटलीकरण का काम पूरा हो सकता है. एक सेट टॉप बॉक्स लगाने में और उसे चालु करने में दो से तीन घंटे लग जाते हैं ऐसे में कोई केबल ऑपरेटर काम में तेजी लाने के लिए कितने कर्मचारियों को सेट टॉप बॉक्स लगाने के लिए तैनात कर सकता है और फिर इस पर आने वाला खर्च कौन उठाएगा ? उपभोक्ता सेट टॉप बॉक्स का ही पैसा देने को तैयार नहीं हैं तो वह सेट टॉप बॉक्स के स्थापित किये जाने का खर्च क्यों उठाएगा. तमाम राज्यों में विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है आठ-आठ, दस-दस घंटों की बिजली कटौती चल रही है. ऐसे में यह काम तेजी से हो ही नहीं सकता. करोड़ो सेट टॉप बॉक्स जब घरों में सक्रिय हो जायेंगे तो राज्यों पर बिजली का खर्च भी बढ़ेगा, इसकी भरपाई कैसे होगी जबकि अभी बहुत से राज्यों में विभिन्न उद्योगों को ही बिजली नहीं दी जा पा रही है. उपभोक्ता भी सेट टॉप बॉक्स पर खर्च होने वाली बिजली को लेकर सवाल करेंगे. और बहुत ज्यादा न सही कुछ प्रतिशत लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो बिजली के लिए अतिरिक्त खर्च नहीं करना चाहेंगे सरकार चाहती है कि चारों तरफ डिजिटलीकरण होना चाहिए ये कैसे संभव है. जानकारों का मानना है कि एनालॉग को फिलहाल कुछ वर्षों तक समानन्तर बनाये रखा जाये और धीरे-धीरे डिजिटलीकरण के लिए प्रयास किये जाये. सुविधाए और संसाधन नही देखे जायेंगे तो मुश्किलें तो आएँगी ही और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि डी.टी.एच. सिस्टम बनाने वाली कम्पनियाँ इस मौके की तालाश में हैं कि डिजिटलीकरण का कोई तमाशा खड़ा हो और वो मौके का लाभ उठाकर केबल टी.वी. के विकल्प के रूप में उपभोक्त्सों के घरों में प्रवेश कर जाएँ. ब्रोड्बैंड इंडिया उन पत्रिकाओं में है जो केबल टी.वी. इंडस्ट्री का विकास चाहती है और खास तौर पर इस पत्रिका की चिन्ता उन् लाखों केबल टी.वी. ऑपरेटर्स को लेकर है जिन्होंने अपने संघर्षो से इस इंडस्ट्री को देश की नंबर 1 इंडस्ट्री बना दिया है. सभी केबल ऑपरेटर्स से हमारा निवेदन है कि वो ज़ोरदार तरीके से अपनी इस पत्रिका में डिजिटलीकरण को लेकर आ रही कठिनाइयों पर जमकर लिखें और सरकार को यह बताने की कोशिश करे कि डिजिटलीकरण उनकी दृष्टि से कैसे किया जाना चाहिए. इस पत्रिका में आपके विचारों का स्वागत है. आप यदि अभी नहीं बोलेंगे तो शायद आपके बोलने का मौका कभी नहीं आएगा.बोलना ज़रूरी है तथस्त रहने से बात नहीं बनने वाली.

केबल टीवी डिजिटलीकरण का पहला चरण


कितना सफल कितना असफल
अजामिल
            1 नवम्बर 2012 से देश के चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में केबल टीवी प्रसारण की पुरानी तकनीक को हटा कर उसे पूरी तरह डिजिटल किये जाने का फैसला सरकार के स्तर पर लिया गया था | इसे केबल ऑपरेटर्स और केबल टीवी उपभोक्ताओं के लिए लाभ का सौदा प्रचारित प्रसारित करते हुए सरकार ने केबल ऑपरेटर्स पर इस सरकारी फरमान के पालन अनुपालन के लिए न सिर्फ उचित-अनुचित दबाव बनाये बल्कि केबल टीवी उपभोक्ताओं को भी डिजिटल प्रसारण पाने के सिलसिले में सेट टॉप बॉक्स लगाने की सलाह भी प्रचार माध्यमों के ज़रिये से दी | इसमें दो राय नहीं कि इन चार महानगरों के लगभग 15 फ़ीसदी केबल ऑपरेटर्स ने डिजिटलीकरण का स्वागत करते हुए इस नयी क्रांति के लिए युद्ध स्तर पर संघर्ष किया उन्होंने अपने केबल टीवी उपभोक्ताओं को सेट टॉप बॉक्स लगा लेने के लिए राज़ी कर लिया शायद उसी का नतीजा है कि सम्पूर्णता में इन चार महानगरों में सेट टॉप बॉक्स लगने का प्रतिशत लगभग सत्तर फ़ीसदी रहा सरकारी फरमान के अनुसार उन सभी केबल टीवी उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया जाना चाहिए था जिन्होंने सेट टॉप बॉक्स नहीं लगाया है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ लगभग 40 फ़ीसदी लोग अभी भी इन चार महानगरों में बिना सेट टॉप बॉक्स के केबल टीवी प्रसारण देख रहे हैं |
 ज़ाहिर है कि केबल ऑपरेटर्स ने डिजिटलीकरण के फरमान का स्वागत ज़रूर किया है लेकिन पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने में उसके सामने दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं | एनालॉग को बनाये रखना अभी केबल ऑपरेटर्स की मजबूरी है | वह सेट टॉप बॉक्स न लगवाने वाले 40 फ़ीसदी केबल टीवी उपभोक्ताओं को छोड़ नहीं सकता और यदि मजबूरीवश उसे ऐसा करना पड़ जाये तो केबल ऑपरेटर्स भयंकर आर्थिक क्राईसेस में फंस जायेंगे डिजिटलीकरण के बाद केबल ऑपरेटर्स का खर्च कम नहीं हो जाएगा बल्कि उन्हें इस नयी व्यवस्था को सँभालने में कुछ ज्यादा ही खर्च करना बढेगा | ऐसी परिस्थिति में केबल टीवी प्रसारण की पुरानी परम्परा यानी एनालॉग के ज़रिये से केबल टीवी ऑपरेटर्स को मेन स्ट्रीम मेन बने रहने के लिए कुछ न कुछ आर्थिक मदद लगातार मिलती रहेगी | दरअसल सबको मिल के यह सोचना होगा कि केबल टीवी प्रसारण की तकनीक को बदलने का सौदा टीवी उपभोक्ता द्वारा उसके पसंद की सेवा खरीदने का सौदा है | उसके ऊपर कोई तकनीक कभी थोपी नहीं जा सकती | उपभोक्ता को जो सुविधाजनक लगेगा वह उसे ही अपनाना चाहेगा | भारत में टेलिविज़न के उपभोक्ता संख्या में ज्यादा ज़रूर हैं लेकिन यह माध्यम आज तक उपभोक्ताओं की आवयश्कता नहीं बन पाया है शायद यही वजह है कि टीवी पर नए नये चैनल आते जाते रहते हैं, लोकप्रिय से लोकप्रिय कार्यक्रमों का प्रसारण रुक जाता है और टीवी उपभोक्ता पर उसका कहीं कोई असर नहीं दिखाई देता | कुछ प्रतिशत अपवाद यहाँ पर भी हो सकते हैं जो किसी विशेष कार्यक्रम के प्रसारण के चलने या बंद होने पर अपनी इच्छा या आपत्ति दर्ज कराते हैं | ज़ाहिर है कि केबल ऑपरेटर्स को उन 40 फ़ीसदी एनालॉग अपनाने वाले उपभोक्ताओं का भी ख़याल रखना है | यानी यह काम पुराने रेट पर ही होगा |
केबल ऑपरेटर्स एनालॉग और डिजिटल प्रसारण के लिए अगर अलग-अलग मासिक फीस लेकर चलेंगे तो उन्हें न सिर्फ परेशानी होगी बल्कि दोनों तरह के उपभोक्ताओं के जुड़ने और टूटने का सिलसिला भी चलता रहेगा जो कि नयी मुश्किलें खड़ी करेगा | केबल ऑपरेटर्स चाहते हैं कि डिजिटलीकरण किया जाए लेकिन यह काम केबल टीवी उपभोक्ताओं को विशवास में लेकर हो | मौजूदा समय में केबल टीवी उपभोक्ता जिन बुरी आदतों के साथ केबल टीवी देखने के आदि हो गए हैं उसको बदलते-बदलते समय लगेगा | यह नहीं भूलना चाहिए कि संघर्षों और उप्लाब्द्धियों की इतनो लंबी यात्रा तय करने के बाद भी केबल टीवी इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा व्यवस्था और आर्थिक स्तर पर असंगठित और आवैज्ञानिक है ये तो बड़ी मछलियों के आजाने पर छोटी मछलियों ने कहीं-कहीं संगठित होकर स्थितियों के साथ चलना शुरू कर दिया है लेकिन यह डर आज 80 फ़ीसदी केबल ऑपरेटर्स के दिल में बना हुआ है कि उनके हाँथ से बाजी निकल गयी है | इस डर को कम करने के लिए केबल ऑपरेटर्स चाहते हैं कि डिजिटलीकरण की नयी व्यवस्था के साथ एनालॉग प्रसारण को भी बनाये रखा जाए | इसमें कोई हर्ज भी नहीं है आखिरकार सरकार का उद्देश्य स्वस्थ टीवी कार्यक्रमों को घरों तक पहुँचाने कभी तो है सरकार अगर डिजिटलीकरण के अभियान को किसी जिद के अंतर्गत चलाएगी तो इसमें आपत्तियों के साथ केबल ऑपरेटर्स और सरकार के बीच संघर्ष बढ़ेंगे जो कि किसी भी स्थिति में उचित नहीं है सरकार को चाहिए कि वह केवल टीवी उपभोक्ताओं का हित ही न देखे बल्कि यह भी देखे कि नयी व्यवस्था में लाखों केबल ऑपरेटर्स किस हालात में होंगे और उनकी जीविका कैसे चलेगी | कुछ केबल ऑपरेटर्स ये भी चाहते हैं की एनालॉग तकनीक के ज़रिये टीवी प्रसारण देखने वाले केबल टीवी उपभोक्ताओं को केवल फ्री टू एयर चैनल दिए जाएँ और उन्हें पे चैनलों से काट दिया जाए | शर्त यह रखी जाए कि यदि ऐसे उपभोक्ता पे चैनलों को देखना चाहते हैं तो वो सेट टॉप बॉक्स लगवाएं ज़ाहिर है कि सेट टॉप बॉक्स एक अतिरिक्त सुविधा होगी जिसे अतिरिक्त दाम देने वाला खरीद पायेगा |
केबल ऑपरेटर्स का ये भी कहना है कि इससे उन्हें उन टीवी उपभोक्ताओं को छोडना नहीं पड़ेगा जो फिलहाल केबल टीवी देखने के लिए इतना पैसा खर्च करने के मूड में नहीं हैं इससे एक फायेदा और भी होगा कि टीवी चैनल अपने कार्यक्रमों के प्रसारण की क्वालिटी और कंटेंट को लेकर लगातार ऐसी कोशिशे करते रहेंगे जिसके आकर्षण से एनालॉग टीवी देखने वाले उपभोक्ता सेट टॉप बॉक्स लगवाने के इच्छुक हो जाएँ सीधी सी बात है माल अच्छा होगा तो ग्राहक खुद ही खिंच कर चला आएगा | नो प्रॉब्लम नो किचकिच | उपभोक्ता जैसा पैसा देगा उसे वैसी ही सुविधा और सेवा मिलेगी | 60 फ़ीसदी से ज्यादा ऑपरेटर्स इस विचार से सहमत हैं | चार महानगरों सेट टॉप बॉक्स लगाने और केबल टीवी के डिजिटलीकरण की सरकारी कवायद अगर देखा जाए तो फ्लॉप हुई है | बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने डिजिटलीकरण की सरकारी कवायद पर साफ़ कह दिया है कि प्रसारण की नयी तकनीक जो भी उपभोक्ता अपनाना चाहे अपना सकता है लेकिन जो लोग एनालॉग प्रसारण चाहते हैं, वो उसके साथ जा सकते हैं | दोनों प्रसारण साथ-साथ चलेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो बंगाल डिजिटलीकरण का बहिष्कार और विरोध करेगा |
मुंबई और चेन्नई में भी डिजिटलीकरण की कवायद में शामिल हो जाने के बावजूद केबल ऑपरेटर्स का बड़ा प्रतिशत एनालॉग प्रसारण को बनाये रखने के पक्ष में है | केवल दिल्ली में सरकार की इस कवायद को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और वहाँ लगभग 80 फ़ीसदी डिजिटलीकरण कर दिया गया है | केबल ऑपरेटर्स ने आपस में मिलजुल कर नए कंट्रोल रूम डालें हैं | फाईबर लाईन्स बदली हैं ये केबल ऑपरेटर्स सरकार के नाक के नीचे बैठे हुए हैं इसलिए अधिकारियों से लेकर संत्री-मंत्री तक का इनके ऊपर परोक्ष दबाव बना हुआ है ये चाहें न चाहें बदलना इनकी मजबूरी हो गयी है सेट टॉप बॉक्स बड़ी संख्या में यहाँ लगा दिए गए हैं और लगातार लगाये जा रहे हैं जबकि अन्य महानगरों में से टॉप बॉक्स के आभाव में यह कवायद जोर भी पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ पा रही है | केवल इन चार महानगरों की केबल टीवी प्रसारण व्यवस्था को डिजिटलीकरण करना हो तो दो लाख सेट टॉप बॉक्स हर दिन लगाये जाने की आबश्यकता है | पहले तो इतने सेट टॉप बॉक्स ही नहीं मिल पा रहे हैं फिर इन्हें लगाने के लिए जो मेन पावर चाहिए केबल ऑपरेटर्स के पास उसका भी अभाव है | एक सेट टॉप बॉक्स लगाने में जो वक्त खर्च होता है उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कोई एक व्यक्ति दिन भर में दो से ज्यादा सेट टॉप बॉक्स नहीं लगा सकता | केबल टीवी उपभोक्ता पसोपेश में हैं कि सेट टॉप बॉक्स लगाने के बाद उनका टीवी देखने का खर्चा तो बढ़ ही जाएगा बिजली का खर्च भी बढ़ेगा | आखिर सेट टॉप बॉक्स के लिए भी तो बिजली चाहिए दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में केवल 30 फीसदी घरों में सेट टॉप बॉक्स लगाये जा सके हैं इस बात का सबूत है कि अभी बहुत सी कठनाईयां ऐसी हैं इस राह में जिसका निराकरण किया जाना ज़रूरी है |
जानकारों का कहना है कि परिवर्तन की इस हवा को आंधी और तूफ़ान न बनाया जाए क्योंकि इसमें इंडस्ट्री के सभी छोटे बड़े लोगों को नुकसान पहुँचने की सम्भावना है | डिजिटलीकरण की प्रक्रिया मध्य मार्गीय होनी चाहिए, न बहुत तेज और न बहुत धीमे | यह मौका दिया जान चाहिए कि केबल ऑपरेटर्स, एम् एस ओज चैनल प्रसारण करता और उपभोक्ता पहले इस परिवर्तन को दिल से स्वीकार करे | इसमें अपना हित देखे तब इस सुविधा और सेव को अपनाने के लिए आगे आयें | यह सब कुछ अपने आप होना चाहिये कहीं कोई दबाव नहीं तब यह कहा जा सकता है कि क्रांति हुई | क्रांतियां जबरदस्ती नहीं हुआ करती यह समझना ही होगा | डिजिटलीकरण को लेकर सरकार के दबावों के चलते जो नकारात्मक छवि पैदा हो गयी आज उसे ही दूर कर पाना मुश्किल हो रहा है | केबल टीवी उपभोक्ता सोच रहा है कि केबल ऑपरेटर्स उसे लुटे ले रहे हैं और केबल ऑपरेटर्स सोच रहे हैं कि एम् एसओज़ उनका गला काटना चाहते हैं | एम् एसओज़ की तो बात ही छोडिये एओ तो उसी के साथ होंगे जिसका पगड़ा भारी होगा | चैनल प्रसारण करता बेहद चालाक हैं | ये अपनी मुसीबतें दूसरों पर डाल कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं | सरकार में बैठे लोग उस ताकत के साथ हैं जो उन्हें मोटा कमीशन दे सकती है और दे रही है | कुल मिला कर केबल टीवी इंडस्ट्री में यह अविश्वास का दौर है | पहले तो इसे खतम करना होगा क्योंकि इसके चलते इंडस्ट्री का विकास संभव नहीं है | यानी भरोसा भी चाहिए और पॉजिटिव इमेज भी |
राजस्व के बटवारे को लेकर डी टी एच कम्पनियों, केबल ऑपरेटर्स और टीवी चैनलों के बीच कहीं कोई संतुलन नहीं है | घोषणा कर दी गयी कि सेट टॉप बॉक्स लगाने है लेकिन सरकार ने इन तीनों में से किसी को भी भरोसे में लेना ज़रूरी नहीं समझा | एक बार भी नहीं सोचा कि यह एक तरह से आमूल चूल परिवर्तन का मामला है | इसके लिए काफी पैसे की आवश्यकता की ज़रूरत होगी ये पैसा कहाँ से आएगा | सरकार तो केबल ऑपरेटर्स को कुछ भी देने से रही | आज तक सरकार ने केबल ऑपरेटर्स से सिर्फ लिया ही है | कभी कुछ दिया हो तो सरकार बताये | सरकार द्वारा केबल ऑपरेटर्स के लगातार किये गए शोषण का ही नतीजा है कि आज लाखों की संख्या में केबल ऑपरेटर्स बर्बाद होने जा रहे हैं और सरकार विदेशी कम्पनियों को यहाँ की केबल टीवी इंडस्ट्री चलने का ठेका देकर अपनी पीठ थपथपा रही है और क्रांति-क्रांति चिल्ला रही है | ये कैसी क्रांति है जिसमे देश  की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है | राजस्व का बड़ा हिस्सा विदेश जा रहा है, केबल ऑपरेटर्स एक के बाद एक सड़क पर आते जा रहे हैं और केवल सत्ता में बैठे चाँद लोगों के आर्थिक घोटालों के लिए यह क्रांति की जा रही है | जानकारों का कहना है कि डिजिटल की कवायद एक ऐसा महा घोटाला है जिसकी असलियत बहुत जल्द सामने आएगी | लेकिन उसके पहले सब कुछ बरबाद हो चुका होगा | केबल ऑपरेटर्स संघों का कहना है कि केबल टीवी के डिजिटलीकरण से किसी को कोई परेशानी नहीं है लेकिन यह काम एक मजबूत योजना बना कर किया जाना चाहिए था केबल टीवी इंडस्ट्री पहले से ही काफी मुश्किलों में थी और है | पहले उन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए था | बाज़ार की मांग को भी देखना ज़रूरी था हार्डवेयर की उपलब्धता पर तो जैसे विचार ही नहीं किया गया |
सेट टॉप बॉक्स की जो खेक विदेशों से मंगाई गयी उसमे सरकार में बैठे लोगों ने इतना कमीशन खा लिया कि सेट टॉप बॉक्स की क्वालिटी गिराने के सिवा कम्पनियों के पास और कोई चारा ही नहीं रहा | सेट टॉप बॉक्स केबल ऑपरेटर्स लगते हैं और दो महीना भी नहीं बीत पाटा कि शिकायतों का सिलसिला शुरू हो जाता है | सेट टॉप बॉक्स रिपेयरिंग के लिए भेजे जाते हैं तो 15 दिन का समय सर्विस सेंटर ले लेते हैं इस बीच केबल टीवी उपभोक्ता क्या करे उसको केबल ऑपरेटर कोई विकल्प भी तो नहीं दे सकते | 500 रूपए का सेट टॉप बॉक्स एम् एसओज़ और कुछ बड़े केबल ऑपरेटर्स ने दो हज़ार और ढाई हज़ार रूपए में बकायेदा बेचा और खराब हो जाने पर केबल टीवी उपभोता को टालू मिक्चर पिला कर बहलाते फुसलाते रहे | इससे केबल ऑपरेटर्स की छवि तो खराब हुई ही सेट टॉप बॉक्स पर से भी टीवी उपभोक्ता का भरोसा डगमगा गया |
डिजिटलीकरण की राह में अच्छी क्वालिटी का हार्डवेयर का न होना भी मुसीबत बना हुआ है वहीँ कस्टमर केयर सर्विस का अभाव है ये सेवा 24 घंटे उपलब्द्ध होनी चाहिए | डी टी एच कम्पनियों के साथ भी केबल टीवी की स्वस्थ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल रही है डी टी एच मौके का फायदा लेना चाहता है इसलिए वह डिजिटल टीवी प्रसारण तकनीक की खामियों को प्रचारित प्रसारित कर रहा है और विकल्प के रूप में खुद को बेहतर साबित करने में लगा हुआ है ऐसे में यह मुद्दा भी केबल टीवी के सामने एक चुनौती है चार महानगरों में डिजिटलीकरण की तारीख बीत जाने के बावजूद अभी काम अधूरा ही रह गया है फिर जल्दी ही दश के दुसरे शहरों में भी काम शुरू करना है | चार महानगरों में केबल टीवी के डिजिटलीकरण की कवायत से सीखते हुए यदि सब लोग मिलकर कुछ सार्थक कदम उठायें तो इस राह की मुश्किलें कम हो सकती हैं वरना काम तो होगा लेकिन तब तक इंडस्ट्री का काफी नुकसान हो चुका होगा |