Sunday, May 5, 2013

केबल टीवी डिजिटलीकरण


किसको कितना फायदा

अजामिल

        भारत में केबल टीवी डिजिटलीकरण की कवायद अब कमोबेश सभी छोटे-बड़े शहरों में चल रही है | सरकार शुरू से ही दावा करती चली आ रही है कि डिजिटलीकरण केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि टीवी उपभोक्ता 
को गुणवत्तापूर्ण प्रसारण दिखाया जा सके | इस तथाकथित उद्देश्य की पूर्ती के लिए सरकारं ने कई हज़ार करोड़ के पुराने एनालॉग उपकरणों को भी कूड़े में तब्दील कर दिया है  और लगातार यह प्रक्रिया जारी है | डिजिटलीकरण के लिए नए सिरे से नई योजनाओं के साथ पूंजी निवेश की जा रही है | यह एक अति मुल्यवान एक क्रांति है क्योंकि इसमें गरीब केबल ऑपरेटर्स के कई हज़ार करोड़ रूपए खर्च हो रहे हैं | दुनिया में ऐसा बहुत कम देखने में आया है जब निवेशकों ने इतनी बड़ी पूँजी किसी इंडस्ट्री के पूरे परिदृश्य को बदलने में खर्च की हो | इस परिवर्तन का सीधा प्रभाव राजस्व उत्पादन, एमएसओज़ और एलएसओ पर पड़ा है | सरकार हालांकि ये बात स्वीकार नहीं करती लेकिन यह सच है कि केबल टीवी के डिजिटलीकरण के पीछे सरकार का इरादा इस इंडस्ट्री से और अधिक मुनाफ़ा कमाने का है | ब्रोडकास्टर और केबल ऑपरेटर्स अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार इंडस्ट्री का विकास नहीं, राजस्व के स्तर पर अपना विकास चाहती है | सरकार यह भी साबित करना चाहती है कि अभी तक केबल ऑपरेटर्स अपनी मनमानी कर के टीवी उपभोक्ताओं और सरकार को छलते रहे हैं | डिजिटलीकरण के बाद इस धोखाधड़ी पर अंकुश लग जाएगा | सब जानते हैं कि यह पूरा सत्य नहीं है, अर्द्ध सत्य है | एमएसओज़ ने शायद पहली बार केबल टीवी उद्योग को गंभीरता से लिया है और उसे इसमें आने वाले दिनों में मुनाफे की काफी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं | डिजिटलीकरण के बाद उम्मीद की जाती है कि टीवी उपभोक्ताओं से मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होगी | ब्रोडकास्टर्स विज्ञापनों की निर्भरता से मुक्त होंगे | कैरेज और प्लेसमेंट पर जो खर्च आ रहा है ,वह 20-30 प्रतिशत तक कम हो जाएगा और उससे भी बड़ी बात यह होगी कि डिजिटलीकरण के बाद केबल टीवी उद्योग में जो तकनीकी सुधार आएँगे ,उससे विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा | इंडस्ट्री में विदेशी पूंजी आने पर इंडस्ट्री को भारतीय पूँजी निवेशकों पर कम निर्भर होना होगा |
          फिलहाल जबकि केबल टीवी इंडस्ट्री में तकनीकी परिवर्तनों का दौर चल रहा है ,ऐसे में ब्रोडकास्टर्स भी अपने हितों के प्रति सचेत होते जा रहे हैं | टीवी उपभोक्ताओं की और अधिक संख्या होने का दावा करते हुए ब्रोडकास्टर्स एमएसओज़ से और अधिक पैसे की मांग कर रहे हैं | जबकि नियमानुसार अगर टीवी उपभोक्ताओं की संख्या में बढोतरी होती है तो चैनलों को अपनी सबस्क्रिप्शन दरों को कम कर देना चाहिए | लेकिन ब्रोडकास्टर्स सब्सक्रिप्शन फीस को और बढाने की जुगत में लगे हुए हैं | उधर एमएसओज़ की कोशिश है कि राजस्व के श्रोतों का और भी विस्तार किया जाए | एमएसओज़ एचडी चैनल, ब्रॉडबैंड और और वैल्यू ऐडेड सेवाओं को लेकर भी उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का सपना देख रहा है और यह सच भी है कि एमएसओज़ के पास विकल्प होंगे तो केबल टीवी उपभोक्ता से और अधिक पैसा लेने में आसानी होगी |
          केबल टीवी इंडस्ट्री में यह एक ऐसा समय है जब इससे जुड़ा हर व्यक्ति कम या ज़्यादा भविष्य की सम्भावाओं को ध्यान में रख कर अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाने की योजना बना रहा है | डिजिटलीकरण की सफलता के लिए एमएसओज़ किसी तरह इधर-उधर से जुगाड़ करके पूँजी बटोर रहे हैं | बावजूद इसके हजारों की संख्या में ऐसे एमएसओज़ हैं जो अभी पूँजी के अभाव में अपना कंट्रोलरूम पुनः विकसित नहीं कर पा रहे हैं | ऐसे एमएसओज़ को बड़ी कम्पनियों द्वारा लगाए गए अड़ोसी-पड़ोसी शहरों के कंट्रोल रूम पर निर्भर होना पड रहा है | डेन और हैथवे जैसी बड़ी प्रसारक कम्पनियों के पास भी अभी समुचित कन्ट्रोलरूम नहीं है और जो हैं उन पर लगातार दबाव बना हुआ है | नतीजा यह हो रहा है कि इनके यहाँ से आने वाले सिग्नल्स बार-बार ड्रॉप कर रहे हैं और चैनल बंद हो जा रहे हैं | जिसके चलते टीवी दर्शकों में केबल टीवी प्रसारण के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है जो कि उद्योग के लिए अच्छी बात नहीं है | क्यूंकि डीटीएच कम्पनियाँ केबल टीवी प्रसारण की इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाती हैं | पिछले कुछ महीनों में डिजिटलीकरण की कवायद के चलते लगभग 30 फ़ीसदी केबल टीवी दर्शक डीटीएच के साथ चले गए हैं | ब्रॉडबैंड इंडिया शुरू से ही इस तरफ इशारा करता रहा है कि डिजिटलीकरण की  ओर सामान्य गति से आगे बढ़ा जाना चाहिए | टीवी दर्शकों को किसी भी तरह का आर्थिक झटका देना उचित नहीं  होगा और फिर डिजिटल कंट्रोलरूम लगाने के लिए भी यथोचित समय दिया जाना चाहिए था लेकिन सरकार सभी कुछ आनन-फानन में करना चाहती थी | इसी का नतीजा है कि डिजिटलीकरण की गाड़ी किसी ना किसी बिंदु पर जाकर रुक जा रही है | बहुत सारी समस्याओं का निराकरण एक साथ करना पड़ रहा है | बावजूद इसके केबल ऑपरेटर्स हैं कि किसी तरह अपने धंधे और अपने वजूद को बचे रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं | महानगरों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया समस्याओं के चलते इतनी उलझती जा रही है कि डीटीएच सेटेलाइट प्लेटफार्म विकल्प के रूप में सामने आकर डिजिटल केबल ऑपरेटर्स से प्रतियोगिता कर रहा है और उसे कमोबेश सफलता भी हासिल हो रही है |
          सरकार के पास डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को लागू करने और केबल ऑपरेटर्स का हौसला बढ़ाने के बहुत से विकल्प थे लेकिन सरकार इस उद्योग में खुद एक पार्टी बन कर मुनाफा कमाने के लिए मैदान में कूद पड़ी है | सत्ता में बैठे मंत्रियों को भी लग रहा है कि डिजिटलीकरण की बहती गंगा में अगर अभी हाथ ना धोया तो फिर कुछ भी हाथ न लगेगा | जबकि सरकार यदि केबल ऑपरेटर्स को सहयोग करने और केबल टीवी उद्योग को सहारा देकर मजबूती प्रदान करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ती तो इसमें कोई शक नही कि उसे भारत में ब्रॉडबैंड के विस्तार के उद्देश्य को भी प्राप्त करने में सहायता मिलती और देश में आर्थिक विकास भी होता | कैरेज और प्लेसमेंट फीस का जो दबाव और आतंक बना रहता है, वह भी कम होता | डिजिटलीकरण की प्रक्रिया इतनी तेजी से लागू की गई कि इस प्रक्रिया को संपादित और संचालित करने वाली इकाइयों का एकीकरण हो ही नहीं पाया | इस प्रक्रिया में प्रसारण कम्पनी, एमएसओज़ तो किसी तरह बच सम्भल गए लेकिन इंडस्ट्री का मालिक केबल टीवी ऑपरेटर मुफ्त में मारा गया | आज साफ़ दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले दिनों में अगर केबल टीवी इंडस्ट्री को आर्थिक मुनाफा होता है तो वो पैसा प्रसारण कम्पनी और एमएसओज़ के पास पूल करेगा | कुल कमाई का बड़ा प्रतिशत तो पे चैनलों की फीस में निकल जाएगा जो बचेगा, उसे वितरत कम्पनियाँ और एमएसओज़ बाँट लेंगे | केबल ऑपरेटर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा और मिला भी तो उससे उसके खर्च भी पूरे नहीं होंगे | केबल ऑपरेटर्स पिछले कुछ वर्षों पहले कम कनेक्शन दिखा कर जो कमाई कर लिया करते थे, डिजिटलीकरण के बाद केबल टीवी परिसेवा प्राप्त करने वाले उपभोक्ता की सही संख्या सरकार के पास होगी | यानि  डिजिटलीकरण से अगर किसी को सबसे बड़ा फायदा हुआ है तो वह सरकार को हुआ है |
          अभी तक एलएसओ उपभोक्ताओ से मिली फीस का 85 फ़ीसदी अपने पास ही रखते थे | यह राशि एमएसओज़ और ब्रॉडकास्टरों के बीच एक और दो के अनुपात में बटती रही | लेकिन अब ट्राई इस विनिमय को भी सुनिश्चित करने पर विचार कर रहा है | ट्राई का सोचना है कि एलएसओ को उपभोक्ताओं से प्राप्त कुल राशि का 85 प्रतिशत नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि यह प्रतिशत 70 फ़ीसदी होना चाहिए | ज़ाहिर है कि यदि सरकार कोई नियम बना कर ऐसा करती है तो केबल ऑपरेटर्स का मुनाफ़ा और भी कम हो जाएगा |
          ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रसारण कम्पनियाँ उपभोक्ताओं को जो परिसेवा देगी ,उसी के चलते केबल टीवी उपभोक्ताओं की संख्या में इजाफा होगा | लेकिन यह संख्या तो तब बढ़ेगी जब टीवी उपभोक्ता को डिजिटलीकरण के बाद केबल ऑपरेटर्स सभी ज़रूरी सेवाएँ देने में सक्षम होंगे | एमएसओज़ और एलएसओ के बीच राजस्व के बटवारे को लेकर ट्राई के निर्देश आ चुके हैं | ट्राई ने टैरिफ ऑर्डर और अंतर सम्बंधित विनिमय डिजिटल एड्रेसबल केबल टीवी सिस्टम लागू कर दिया है | जिसमे टैरिफ ऑर्डर को लेकर जो चिंताएं थी ,उसके समाधान प्रस्तुत किये गए हैं | विशेषज्ञों का मानना है कि विनिमय डिजिटल एड्रेसबल, केबल टीवी सिस्टम के लिए व्यापक है |ट्राई ने कैरेज फीस के मुद्दे पर भी स्थितियों को भी साफ कर दिया है | अभी तक केबल टीवी सिस्टम को लागु करने के लिए निवेश और कैरेज मूल्य एमएसओज़ से वसूला जाता रहा है लेकिन ट्राई के नए नियम के अनुसार अब यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि कैरेज शुल्क का निर्धारण टीवी चैनल न करके एमएसओज़ खुद करेंगे  और एक बार किसी चैनल के लिए कैरेज फीस संशोधित और लागू हो जाने के बाद उसे दो साल तक नहीं बदला जा सकेगा | लेकिन ट्राई अगर चाहेगा तो फीस के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है |
          एमएसओज़ को ये अधिकार दिए गए हैं कि उपभोक्ता से उसे कितनी फीस लेनी है ,इसका निर्धारण वह स्वयं अपने विवेक से करे | लेकिन यह फीस संतुलित होनी चाहिए | एमएसओज़ को सख्त हिदायत है कि वो फीस के मामले में सीमा से बाहर नहीं जाएंगे | फीस के रूप में जो पैसा वसूला जाएगा, उसका बटवारा एलएसओ और एमएसओ आपसी बातचीत और रजामंदी के आधार पर करेंगे | ज़ाहिर है कि इन हालातों में इंडस्ट्री के कुछ लोगों को फायदा होगा और कुछ लोगों को कुछ नुकसान भी होगा | लेकिन सरकार को लगभग 70 फ़ीसदी राजस्व अधिक मिलेगा सेवाकर और मनोरंजन कर के रूप में | केबल टीवी की विषयवस्तु पर सरकार का नियंत्रण होगा और सरकार चाहेगी भी तो सेंसरशिप भी लागू कर सकेगी | विज्ञापनों के प्रसारण को भी सरकार अपने नज़र में रखेगी | किसी चैनल के सिग्नल्स सही स्थिति में केबल टीवी उपभोक्ता तक पहुंचे, इस पर सरकार नज़र रखेगी | एमएसओ और एलएसओ के पंजीकरण और लाईसेंस फीस का फायदा भी सरकार को होगा |
          नई व्यवस्था में ब्रॉडकास्टर को भी बिना किसी अतिरिक्त निवेश के 60-70 फ़ीसदी राजस्व का मुनाफ़ा होगा | प्रतियोगिता  के बीच छोटे स्थानीय चैनल समाप्त हो जाएँगे | इस तरह इन छोटे चैनलों पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन भी बड़े चैनलों के पास होंगे | टीवी दर्शक को 100 चैनल की जगह 400 चैनल का विकल्प मिलेगा |
          हमने अभी तक केबल ऑपरेटर्स की कोई बात नहीं की |केबल ऑपरेटर्स के मुनाफे की बात तो तभी की जा सकती है ,जब उसे भविष्य में कुछ मुनाफ़ा मिलने की उम्मीद हो | जब उसे मुनाफ़ा मिलना ही नही है तो उसके बारे में बात करके भी क्या हांसिल होगा ,यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है | सरकार ने डिजिटलीकरण का महल खड़ा कर दिया है लेकिन सरकार ये भूल गई है कि ये महल जिस ज़मीन पर बनाया गया है, वह ज़मीन केबल ऑपरेटर्स की है और उसकी नीव केबल ऑपरेटर्स ने तैयार की है | हालात देखकर यही लग रहा है कि भविष्य में इस इंडस्ट्री में केबल टीवी ऑपरेटर्स के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, ये परिदृश्य से बाहर होंगे | शर्मनाक ये है कि इस साजिश में हमारी अपनी सरकार शामिल है |वो सरकार जिसे कमज़ोर की मदद के लिए आगे आना चाहिए था |
                                                -अजामिल

मिस्ड कॉल


एक कारोबार ऐसा भी

          आपको याद होगा कि पिछले 5-6 साल पहले टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शोज़ में चलने वाली प्रतियोगिताओं और प्रतिस्पर्धाओं में फैसलों का आधार किसी विशेष प्रतियोगी के पक्ष में दर्शकों द्वारा भेजे गए एसएमएस की संख्या हुआ करती थी | चैनलों के साथ टेलिकॉम कम्पनियों का लिखित अलिखित कुछ प्रतिशत के लाभ का समझौता हुआ करता था | दर्शक एक एसएमएस अपने बैलेंस से दस रूपए कटवा कर भेजा करता था बाद में यह रकम पहले पांच और फिर दस रूपए तक पहुँच गयी | चैनल और टेलिकॉम कम्पनियां मिल कर रियलिटी शो के हर एपिसोड से करोड़ों रुपया दर्शकों की जेब से वसूल लेती थी | बाद में जब इस समझौते का भेद सामने आ गया तब दर्शकों ने एसएमएस भेजने बहुत कम कर दिए | बाद में फैसला सुनाने की यह परम्परा भी समाप्त हो गयी | कुछ और दूसरी कम्पनियों ने भी अपने उत्पाद के प्रचार-प्रसार के लिए एसएमएस के ज़रिये उपभोक्ताओं की भागीदारी सुनिशिचित की | ऐसी कम्पनियों ने कुछ लाख रूपए के इनाम देकर करोड़ो रूपए एसएमएस के ज़रिये कमाए | कुल rमिलाकर एसएमएस टेलिकॉम कम्पनियों का ही नहीं तमाम प्राईवेट कम्पनियों और चैनलों का भी फलता-फूलता व्यापार बन गया | फ़िलहाल पोल खुलने के साथ ही एसएमएस की कमाई पर खुद ही लगाम लग गयी |
          लेकिन टीवी चैनलों, सामाजिक संस्थाओं और व्यापारिक कम्पनियों की जुगाड़ टेक्नोलॉजी ने मिस्ड कॉल से अरबों की कमाई का एक नया रस्ता निकाल लिया है | कोई सोच भी नहीं सकता था कि मिस्ड कॉल एक दिन ऐसा भी आएगा जब बाकायदा विचारों, इशारों और सूचनाओ की भाषा बन जाएगी | आज रोज मर्रा की जिंदगी में मिस्ड कॉल सभी मोबाइल उपभोक्ता करते हैं | मिस्ड कॉल के ज़रिये एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को आसानी से सूचनाएँ प्रेषित कर देता है | आम तौर पर लोग मिस्ड कॉल के ज़रिये ये बता देते हैं कि वो पहले से तय किसी विशेष स्थान पर पहुँच चुके हैं अथवा कोई किसी से मिलने जब निशचित जगहे पर पहुँच जाता है तब वह मिस्ड कॉल करता है और कभी-कभी तो यह एक इशारा होता है कि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है तुम मुझे फोन करो | दरअसल मिस्ड कॉल का इस्तेमाल ज़्यादातर युवा पीढ़ी के लोग करते हैं | इनमे एक दूसरे के बीच ये तय रहता है कि एक मिस्ड कॉल दो मिस्ड कॉल और तीन मिस्ड कॉल का अलग-अलग मतलब क्या है | प्रेमी-प्रेमिकाएं भी बड़े आराम से मिस्ड कॉल करके संदेश भेज देते हैं कि अभी पापा घर पर हैं बाद में बात करेंगे | कुल मिला कर कहा जा सकता है कि मिस्ड कॉल आज एक ऐसी भाषा बन चुकी है जिसमे हर्रे लगे ना फिटकरी, रंग चोखा उतर रहा है | जुगाड़ टेक्नोलॉजी की अपार महिमा वाले इस देश में ही मिस्ड कॉल एक भाषा बन सकती है और भारत तो आज इस मामले में दुनिया में सबसे आगे है |
          भारत में जम्मू-काश्मीर से लेकर चेन्नई तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक देश भर में 90 करोड़ से ज़्यादा लोग मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनमे से 96 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो मिस्ड कॉल का इस्तेमाल संदेश प्रेषित करने में करते हैं | मिस्ड कॉल आज एक ऐसी भाषा बन चुकी है जो किसी विशेष व्यक्ति विचार को लेकर जनमत के आकलन का काम भी कर रही है | अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन रहा हो या दिल्ली में चलती बस में हुए छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार का प्रकरण, देश के हर संवेदनशील व्यक्ति ने मिस्ड कॉल के ज़रिये अपना गुस्सा व्यक्त किया था | करोड़ों लोगों ने कुछ सुनिश्चित मोबाइल नंबरों पर मिस्ड कॉल करके यह जाता दिया था कि जो कुछ भी हो रहा है, वे उसका विरोध करते हैं | संगठनों ने यह पहले ही प्रस्ताव बना कर तय कर दिया था कि एक मिस्ड कॉल का क्या मतलब है और जनता सरकार से क्या कहना चाहती है | आपको आश्चर्य होगा कि ये मिस्ड कॉल की संख्या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सूचित की गयी जिससे सरकार को उचित निर्णय लेने में आसानी हुई |
          आज बड़ी कम्पनियों ने मिस्ड कॉल को बाकायदा कमाई का जरिया बना लिया है | मिस्ड कॉल तेजी से उभरता हुआ एक बड़ा और संगठित कारोबार बन चूका है | हर साल कम्पनियाँ मिस्ड कॉल के ज़रिये 500 करोंड रूपए से ज़्यादा की कमाई कर रहे हैं | इस कारोबार में अभी मुख्य हिस्सेदारी बैंकों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और तमाम राजनैतिक दलों की है लेकिन बहुत तेजी से दूसरे कारोबार से जुड़े कारोबारी भी इसमें शामिल हो रहे हैं | तमाम बैंकों ने अपने उपभोक्ताओं को यह सुविधा उपलब्ध कराती है कि कोई भी उपभोक्ता बिना बैंक अधिकारी से बात किये केवल एक मिस्ड कॉल को एक बैंक द्वारा दिए गए निशचित नंबर पर करके एसएमएस के ज़रिये अपने अकाउंट में जमा राशि का पता लगा सकता है | इसी तरह किसी दूसरे नंबर पर मिस्ड कौलो करने पर उपभोक्ता को बैंक मिनी स्टेटमेंटस दे सकता है | आप पूछ सकते हैं कि इससे बैंक को क्या फायदा है | बैंकों और कम्पनियों का सबसे बड़ा फायदा यही है कि उन्हें अपने उपभोक्ता से बात करने और उनकी समस्या का निदान करने के लिए कॉल सेंटर स्थापित करने के बाद कस्टमर केयर अधिकारीयों, कर्मचारियों की जो टीम  तैनात करनी पड़ती है उस पर आने वाला लाखों रूपए का खर्च और टेलीफोन बिल का खर्च मिस्ड कॉल के इस्तेमाल से बच जाता है | मिस्ड कॉल की जुगाड टेक्नोलॉजी इतनी सफल हुई है कि आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सेस बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया जैसे सरकारी बैंक भी इसका इस्तेमाल बिना किसी संकोच के कर रहे हैं |
          आपको आश्चर्य होगा कि देश में 100 से ज़्यादा ऐसी बड़ी कम्पनियां हैं जो मिस्ड कॉल का कारोबारी इस्तेमाल करके अरबों रूपए की बचत कर रही हैं और ये बचत आखिरकार कम्पनी की कमाई ही तो हुई | बड़े उद्योग समूह, टेलिविज़न चैनल और राजनैतिक दल मिस्ड कॉल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं | ब्रांडिंग और रिटेल क्षेत्र की कम्पनियां अपने उपभोक्ताओं को लुभाने और उन्हें अपनी कम्पनी से जोड़ने के लिए भी मिस्ड कॉल के आधार पर नए-नए विज्ञापन बना कर अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं | टीवी चैनलों और खास तौर पर मनोरंजन से जुड़े टीवी चैनलों पर तो मिस्ड कॉल दर्शकों का अंतिम फैसला माना जा रहा है | किस प्रतिभागी के पक्ष में कितने मिस्ड कॉल चैनल ने रिसीव किये इसकी संख्या कलाकार को श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ कलाकार साबित कर रही है | समाचार चैनल भी दर्शकों की राय जानने के लिए मिस्ड कॉल का सहारा ले रहे हैं | कारोबारियों ने किसी विशेष नम्बर पर मिस्ड कॉल मिलने पर किसी खास सूचना को प्रेषित करने की व्यवस्था ही कम्यूटर पर बना दी है | कुछ कम्प्यूटरों पर मिस कॉल के जवाब फीड कर दिए गए हैं | उपभोक्ता को सिर्फ मिस्ड कॉल करना होता है और उसे पूरी जानकारी मिल जाती है | बहुत सी कम्पनियां उपभोक्ताओं द्वारा मिस्ड कॉल करने पर शोरूम में नए उत्पादों के आने की सूचना दे रही हैं | सिनेमाघरों ने भी मिस्ड कॉल करने वाले दर्शकों को यह बताना शुरू कर दिया गया है कि उनके सिनेमाघरों में कौन सी फिल्म चल रही है और उनके टिकट उपलब्ध हैं या नहीं | कहीं-कहीं शहर के तमाम सिनेमाघरों ने मिस्ड कॉल करने पर एक साथ दर्शक को यह बताना शुरू कर दिया है कि किस सिनेमा घरों में कौन सी फिल्म चल रही है और उसकी टिकट दरें क्या हैं |
          मिस्ड कॉल का करीब 20 फ़ीसदी कारोबार महानगरों में हो रहा है | 35 फीसदी देश के दूसरे शहरों से हो रहा है और 45 फीसदी कारोबार ग्रामीण सेंटरों से हो रहा है | अगर हम सबका आकलन करे तो पता चलता है कि छोटी बड़ी तकरीबन 200 कम्पनियों ने अपने कॉल सेंटर बंद कर दिए हैं या उन्हें बहुत छोटा कर दिया है | उपभोक्ताओं और दर्शकों को मिस्ड कॉल करने पर रिकॉर्डेड जवाब सुनवाए जा रहे हैं | मिस्ड कॉल एक ऐसा बटन हो गया है जिसके पहुंचे ही संदेश ऑटोमेटिकली प्रसारित होने लगता है | ज़ाहिर है कि कम्पनियां कॉल सेंटर पर होने वाले करोड़ो रूपए के खर्च की बचत कर रही हैं और ये bachबचत कम्पनियों की अरबों की कमाई है | इससे अगर नुकसान हो रहा है तो टेलिकॉम कम्पनियों को हो रहा है |
          मिस्ड कॉल का इस्तेमाल बहुत जल्दी वेरिफिकेशन के लिए भी किया जा सकता है, मिस्ड कॉल आपका हस्ताक्षर भी बन सकता है और मिस्ड कॉल ये भी तय कर सकता है कि आप शारीरिक रूप से उपस्थित हैं यह मिस्ड कॉल किसी रोबोटिक प्रक्रिया का हिस्स्सा नहीं है | अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान 180 दिनों के अंदर अभियान से जुड़े लोगों ने करीब ढाई करोड़ मिस्ड कॉल किये थे |
          मौजूदा समय में नेटकोर सौल्यूशंस पर देश भर में हिन्दुस्तान यूनी लीवर के मिस्ड कॉल वाले सैगमेंट की ज़िम्मेदारी है | ज़िप डायल मोबाल सौल्यूशंस भी अपने ग्राहकों को मिस्ड कॉल पर आधारित सेवाएँ आधारित कराता है | इन कम्पनियों के ग्राहकों में प्रौक्टर एंड गेम्बल और जिलेट जैसी कम्पनियां शामिल हैं | पिछले 2 सालों में मिस्ड कॉल की जुगाड़ टेक्नोलौजी के चलते कम्पनी का कारोबार तकरीबन 6 गुना बढ़ चूका है और अब इस कारोबार को पश्चिम एशिया, अफ्रीकी और लेटिन अमेरिकी बाज़ारों तक ले जाने की कोशिशें चल रही हैं | मिस्ड कॉल की सुविधा ग्राहकों को इसलिए पसंद आ रही हैं क्योंकि इसमें किसी जानकारी को हांसिल करने के लिए ग्राहकों को अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ता | मिस्ड कॉल के धंधे ने एसएमएस के कारोबार को जोर का झटका धीरे से दे दिया है | उपभोक्ता भी एसएमएस का काम मिस्ड कॉल से लेने लगे हैं | एसएमएस उपभोक्ता तभी करते हैं जब लिखी गयी बात का कोई रिकॉर्ड रख्नना होता है | इस देश में एसएमएस का इस्तेमाल 10 में से केवल 4 लोग करते हैं | 6 लोगों को एसएमएस का लिखना परेशानी भरा लगता है | जबकि मिस कॉल में तो कुछ भी नही करना है और मिस्ड कॉल की डिलीवरी 100 प्रतिशत सुनिश्चित होती है | एसएमएस लिखने में समय जाया होता है मिस्ड कॉल आसानी से हो जाता है | कुल मिलकर देखा जाये तो मिस्ड कॉल का कारोबार आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा फलने फूलने वाला है | लेकिन मिस्ड कॉल करने वाले लोग इस शंका में हमेशा बने रहेंगे कि दूसरे सिरे पर उनके मिस्ड कॉल का आखिर क्या मतलब निकाला गया है और उनकी समस्या का निदान हुआ है या नहीं | ये तो मानना ही पड़ेगा कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी आखिरकार जुगाड़ टेक्नोलॉजी ही है | जुगाड़ से सिर्फ काम निकल जाता है | जुगाड़ टेक्नोलॉजी भरोसे की परिधि में कभी नहीं आती |
(ब्रॉडबैंड इंडिया को मिस्ड कॉल या एसएमएस करके या पत्र लिख कर आप बता सकते हैं कि ये लेख आपको कैसा लगा पत्रिका आपको कैसी लग रही है, पत्रिका में आप और क्या-क्या पढ़ना चाहते हैं | हमें आपके मिस्ड कॉल की प्रतीक्षा है)