अजामिल
भारत
में केबल टीवी डिजिटलीकरण की कवायद अब कमोबेश सभी छोटे-बड़े शहरों में चल रही है |
सरकार शुरू से ही दावा करती चली आ रही है कि डिजिटलीकरण केवल इसलिए किया जा रहा है
ताकि टीवी उपभोक्ता
को गुणवत्तापूर्ण प्रसारण दिखाया जा सके | इस तथाकथित उद्देश्य
की पूर्ती के लिए सरकारं ने कई हज़ार करोड़ के पुराने एनालॉग उपकरणों को भी कूड़े में
तब्दील कर दिया है और लगातार यह प्रक्रिया जारी है | डिजिटलीकरण के लिए नए सिरे से नई
योजनाओं के साथ पूंजी निवेश की जा रही है | यह एक अति मुल्यवान एक क्रांति है
क्योंकि इसमें गरीब केबल ऑपरेटर्स के कई हज़ार करोड़ रूपए खर्च हो रहे हैं | दुनिया
में ऐसा बहुत कम देखने में आया है जब निवेशकों ने इतनी बड़ी पूँजी किसी इंडस्ट्री
के पूरे परिदृश्य को बदलने में खर्च की हो | इस परिवर्तन का सीधा प्रभाव राजस्व
उत्पादन, एमएसओज़ और एलएसओ पर पड़ा है | सरकार हालांकि ये बात स्वीकार नहीं करती
लेकिन यह सच है कि केबल टीवी के डिजिटलीकरण के पीछे सरकार का इरादा इस इंडस्ट्री
से और अधिक मुनाफ़ा कमाने का है | ब्रोडकास्टर और केबल ऑपरेटर्स अच्छी तरह जानते
हैं कि सरकार इंडस्ट्री का विकास नहीं, राजस्व के स्तर पर अपना विकास चाहती है | सरकार
यह भी साबित करना चाहती है कि अभी तक केबल ऑपरेटर्स अपनी मनमानी कर के टीवी
उपभोक्ताओं और सरकार को छलते रहे हैं | डिजिटलीकरण के बाद इस धोखाधड़ी पर अंकुश लग
जाएगा | सब जानते हैं कि यह पूरा सत्य नहीं है, अर्द्ध सत्य है | एमएसओज़ ने शायद
पहली बार केबल टीवी उद्योग को गंभीरता से लिया है और उसे इसमें आने वाले दिनों में
मुनाफे की काफी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं | डिजिटलीकरण के बाद उम्मीद की जाती है
कि टीवी उपभोक्ताओं से मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होगी | ब्रोडकास्टर्स
विज्ञापनों की निर्भरता से मुक्त होंगे | कैरेज और प्लेसमेंट पर जो खर्च आ रहा है ,वह
20-30 प्रतिशत तक कम हो जाएगा और उससे भी बड़ी बात यह होगी कि डिजिटलीकरण के बाद
केबल टीवी उद्योग में जो तकनीकी सुधार आएँगे ,उससे विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन
मिलेगा | इंडस्ट्री में विदेशी पूंजी आने पर इंडस्ट्री को भारतीय पूँजी निवेशकों
पर कम निर्भर होना होगा |
फिलहाल जबकि केबल टीवी इंडस्ट्री में
तकनीकी परिवर्तनों का दौर चल रहा है ,ऐसे में ब्रोडकास्टर्स भी अपने हितों के
प्रति सचेत होते जा रहे हैं | टीवी उपभोक्ताओं की और अधिक संख्या होने का दावा
करते हुए ब्रोडकास्टर्स एमएसओज़ से और अधिक पैसे की मांग कर रहे हैं | जबकि
नियमानुसार अगर टीवी उपभोक्ताओं की संख्या में बढोतरी होती है तो चैनलों को अपनी
सबस्क्रिप्शन दरों को कम कर देना चाहिए | लेकिन ब्रोडकास्टर्स सब्सक्रिप्शन फीस को
और बढाने की जुगत में लगे हुए हैं | उधर एमएसओज़ की कोशिश है कि राजस्व के श्रोतों
का और भी विस्तार किया जाए | एमएसओज़ एचडी चैनल, ब्रॉडबैंड और और वैल्यू ऐडेड
सेवाओं को लेकर भी उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का सपना देख रहा है और यह सच भी है कि
एमएसओज़ के पास विकल्प होंगे तो केबल टीवी उपभोक्ता से और अधिक पैसा लेने में आसानी
होगी |
केबल टीवी इंडस्ट्री में यह एक ऐसा समय
है जब इससे जुड़ा हर व्यक्ति कम या ज़्यादा भविष्य की सम्भावाओं को ध्यान में रख कर
अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाने की योजना बना रहा है | डिजिटलीकरण की सफलता के लिए
एमएसओज़ किसी तरह इधर-उधर से जुगाड़ करके पूँजी बटोर रहे हैं | बावजूद इसके हजारों
की संख्या में ऐसे एमएसओज़ हैं जो अभी पूँजी के अभाव में अपना कंट्रोलरूम पुनः
विकसित नहीं कर पा रहे हैं | ऐसे एमएसओज़ को बड़ी कम्पनियों द्वारा लगाए गए अड़ोसी-पड़ोसी
शहरों के कंट्रोल रूम पर निर्भर होना पड रहा है | डेन और हैथवे जैसी बड़ी प्रसारक
कम्पनियों के पास भी अभी समुचित कन्ट्रोलरूम नहीं है और जो हैं उन पर लगातार दबाव बना
हुआ है | नतीजा यह हो रहा है कि इनके यहाँ से आने वाले सिग्नल्स बार-बार ड्रॉप कर
रहे हैं और चैनल बंद हो जा रहे हैं | जिसके चलते टीवी दर्शकों में केबल टीवी प्रसारण के प्रति अविश्वास
पैदा हो रहा है जो कि उद्योग के लिए अच्छी बात नहीं है | क्यूंकि डीटीएच कम्पनियाँ
केबल टीवी प्रसारण की इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाती हैं | पिछले कुछ महीनों में
डिजिटलीकरण की कवायद के चलते लगभग 30 फ़ीसदी केबल टीवी दर्शक डीटीएच के साथ चले गए
हैं | ब्रॉडबैंड इंडिया शुरू से ही इस तरफ इशारा करता रहा है कि डिजिटलीकरण की ओर सामान्य गति से आगे बढ़ा जाना चाहिए | टीवी दर्शकों
को किसी भी तरह का आर्थिक झटका देना उचित नहीं होगा और फिर डिजिटल कंट्रोलरूम लगाने के लिए भी
यथोचित समय दिया जाना चाहिए था लेकिन सरकार सभी कुछ आनन-फानन में करना चाहती थी | इसी
का नतीजा है कि डिजिटलीकरण की गाड़ी किसी ना किसी बिंदु पर जाकर रुक जा रही है | बहुत
सारी समस्याओं का निराकरण एक साथ करना पड़ रहा है | बावजूद इसके केबल ऑपरेटर्स हैं
कि किसी तरह अपने धंधे और अपने वजूद को बचे रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं | महानगरों
में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया समस्याओं के चलते इतनी उलझती जा रही है कि डीटीएच सेटेलाइट
प्लेटफार्म विकल्प के रूप में सामने आकर डिजिटल केबल ऑपरेटर्स से प्रतियोगिता कर
रहा है और उसे कमोबेश सफलता भी हासिल हो रही है |
सरकार के पास डिजिटलीकरण की प्रक्रिया
को लागू करने और केबल ऑपरेटर्स का हौसला बढ़ाने के बहुत से विकल्प थे लेकिन सरकार इस
उद्योग में खुद एक पार्टी बन कर मुनाफा कमाने के लिए मैदान में कूद पड़ी है | सत्ता
में बैठे मंत्रियों को भी लग रहा है कि डिजिटलीकरण की बहती गंगा में अगर अभी हाथ
ना धोया तो फिर कुछ भी हाथ न लगेगा | जबकि सरकार यदि केबल ऑपरेटर्स को सहयोग करने
और केबल टीवी उद्योग को सहारा देकर मजबूती प्रदान करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ती तो
इसमें कोई शक नही कि उसे भारत में ब्रॉडबैंड के विस्तार के उद्देश्य को भी प्राप्त
करने में सहायता मिलती और देश में आर्थिक विकास भी होता | कैरेज और प्लेसमेंट फीस का
जो दबाव और आतंक बना रहता है, वह भी कम होता | डिजिटलीकरण की प्रक्रिया इतनी तेजी
से लागू की गई कि इस प्रक्रिया को संपादित और संचालित करने वाली इकाइयों का एकीकरण
हो ही नहीं पाया | इस प्रक्रिया में प्रसारण कम्पनी, एमएसओज़ तो किसी तरह बच सम्भल
गए लेकिन इंडस्ट्री का मालिक केबल टीवी ऑपरेटर मुफ्त में मारा गया | आज साफ़ दिखाई
पड़ रहा है कि आने वाले दिनों में अगर केबल टीवी इंडस्ट्री को आर्थिक मुनाफा होता
है तो वो पैसा प्रसारण कम्पनी और एमएसओज़ के पास पूल करेगा | कुल कमाई का बड़ा
प्रतिशत तो पे चैनलों की फीस में निकल जाएगा जो बचेगा, उसे वितरत कम्पनियाँ और
एमएसओज़ बाँट लेंगे | केबल ऑपरेटर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा और मिला भी तो उससे उसके
खर्च भी पूरे नहीं होंगे | केबल ऑपरेटर्स पिछले कुछ वर्षों पहले कम कनेक्शन दिखा
कर जो कमाई कर लिया करते थे, डिजिटलीकरण के बाद केबल टीवी परिसेवा प्राप्त करने
वाले उपभोक्ता की सही संख्या सरकार के पास होगी | यानि डिजिटलीकरण से अगर किसी को सबसे बड़ा फायदा हुआ
है तो वह सरकार को हुआ है |
अभी तक एलएसओ उपभोक्ताओ से मिली फीस का
85 फ़ीसदी अपने पास ही रखते थे | यह राशि एमएसओज़ और ब्रॉडकास्टरों के बीच एक और दो
के अनुपात में बटती रही | लेकिन अब ट्राई इस विनिमय को भी सुनिश्चित करने पर विचार
कर रहा है | ट्राई का सोचना है कि एलएसओ को उपभोक्ताओं से प्राप्त कुल राशि का 85
प्रतिशत नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि यह प्रतिशत 70 फ़ीसदी होना चाहिए | ज़ाहिर है कि
यदि सरकार कोई नियम बना कर ऐसा करती है तो केबल ऑपरेटर्स का मुनाफ़ा और भी कम हो
जाएगा |
ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रसारण
कम्पनियाँ उपभोक्ताओं को जो परिसेवा देगी ,उसी के चलते केबल टीवी उपभोक्ताओं की
संख्या में इजाफा होगा | लेकिन यह संख्या तो तब बढ़ेगी जब टीवी उपभोक्ता को डिजिटलीकरण
के बाद केबल ऑपरेटर्स सभी ज़रूरी सेवाएँ देने में सक्षम होंगे | एमएसओज़ और एलएसओ के
बीच राजस्व के बटवारे को लेकर ट्राई के निर्देश आ चुके हैं | ट्राई ने टैरिफ ऑर्डर
और अंतर सम्बंधित विनिमय डिजिटल एड्रेसबल केबल टीवी सिस्टम लागू कर दिया है | जिसमे
टैरिफ ऑर्डर को लेकर जो चिंताएं थी ,उसके समाधान प्रस्तुत किये गए हैं | विशेषज्ञों
का मानना है कि विनिमय डिजिटल एड्रेसबल, केबल टीवी सिस्टम के लिए व्यापक है |ट्राई
ने कैरेज फीस के मुद्दे पर भी स्थितियों को भी साफ कर दिया है | अभी तक केबल टीवी
सिस्टम को लागु करने के लिए निवेश और कैरेज मूल्य एमएसओज़ से वसूला जाता रहा है लेकिन
ट्राई के नए नियम के अनुसार अब यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि कैरेज शुल्क का
निर्धारण टीवी चैनल न करके एमएसओज़ खुद करेंगे और एक बार किसी चैनल के लिए कैरेज फीस संशोधित
और लागू हो जाने के बाद उसे दो साल तक नहीं बदला जा सकेगा | लेकिन ट्राई अगर
चाहेगा तो फीस के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है |
एमएसओज़ को ये अधिकार दिए गए हैं कि
उपभोक्ता से उसे कितनी फीस लेनी है ,इसका निर्धारण वह स्वयं अपने विवेक से करे | लेकिन
यह फीस संतुलित होनी चाहिए | एमएसओज़ को सख्त हिदायत है कि वो फीस के मामले में
सीमा से बाहर नहीं जाएंगे | फीस के रूप में जो पैसा वसूला जाएगा, उसका बटवारा
एलएसओ और एमएसओ आपसी बातचीत और रजामंदी के आधार पर करेंगे | ज़ाहिर है कि इन
हालातों में इंडस्ट्री के कुछ लोगों को फायदा होगा और कुछ लोगों को कुछ नुकसान भी
होगा | लेकिन सरकार को लगभग 70 फ़ीसदी राजस्व अधिक मिलेगा सेवाकर और मनोरंजन कर के
रूप में | केबल टीवी की विषयवस्तु पर सरकार का नियंत्रण होगा और सरकार चाहेगी भी
तो सेंसरशिप भी लागू कर सकेगी | विज्ञापनों के प्रसारण को भी सरकार अपने नज़र में
रखेगी | किसी चैनल के सिग्नल्स सही स्थिति में केबल टीवी उपभोक्ता तक पहुंचे, इस
पर सरकार नज़र रखेगी | एमएसओ और एलएसओ के पंजीकरण और लाईसेंस फीस का फायदा भी सरकार
को होगा |
नई व्यवस्था में ब्रॉडकास्टर को भी बिना
किसी अतिरिक्त निवेश के 60-70 फ़ीसदी राजस्व का मुनाफ़ा होगा | प्रतियोगिता के बीच छोटे स्थानीय चैनल समाप्त हो जाएँगे | इस
तरह इन छोटे चैनलों पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन भी बड़े चैनलों के पास होंगे | टीवी
दर्शक को 100 चैनल की जगह 400 चैनल का विकल्प मिलेगा |
हमने अभी तक केबल ऑपरेटर्स की कोई बात
नहीं की |केबल ऑपरेटर्स के मुनाफे की बात तो तभी की जा सकती है ,जब उसे भविष्य में
कुछ मुनाफ़ा मिलने की उम्मीद हो | जब उसे मुनाफ़ा मिलना ही नही है तो उसके बारे में बात
करके भी क्या हांसिल होगा ,यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है | सरकार ने डिजिटलीकरण का महल
खड़ा कर दिया है लेकिन सरकार ये भूल गई है कि ये महल जिस ज़मीन पर बनाया गया है, वह
ज़मीन केबल ऑपरेटर्स की है और उसकी नीव केबल ऑपरेटर्स ने तैयार की है | हालात देखकर
यही लग रहा है कि भविष्य में इस इंडस्ट्री में केबल टीवी ऑपरेटर्स के लिए कोई जगह
नहीं बचेगी, ये परिदृश्य से बाहर होंगे | शर्मनाक ये है कि इस साजिश में हमारी
अपनी सरकार शामिल है |वो सरकार जिसे कमज़ोर की मदद के लिए आगे आना चाहिए था |
-अजामिल




