Sunday, November 4, 2012

केबल टीवी डिजिटलीकरण का पहला चरण


कितना सफल कितना असफल
अजामिल
            1 नवम्बर 2012 से देश के चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में केबल टीवी प्रसारण की पुरानी तकनीक को हटा कर उसे पूरी तरह डिजिटल किये जाने का फैसला सरकार के स्तर पर लिया गया था | इसे केबल ऑपरेटर्स और केबल टीवी उपभोक्ताओं के लिए लाभ का सौदा प्रचारित प्रसारित करते हुए सरकार ने केबल ऑपरेटर्स पर इस सरकारी फरमान के पालन अनुपालन के लिए न सिर्फ उचित-अनुचित दबाव बनाये बल्कि केबल टीवी उपभोक्ताओं को भी डिजिटल प्रसारण पाने के सिलसिले में सेट टॉप बॉक्स लगाने की सलाह भी प्रचार माध्यमों के ज़रिये से दी | इसमें दो राय नहीं कि इन चार महानगरों के लगभग 15 फ़ीसदी केबल ऑपरेटर्स ने डिजिटलीकरण का स्वागत करते हुए इस नयी क्रांति के लिए युद्ध स्तर पर संघर्ष किया उन्होंने अपने केबल टीवी उपभोक्ताओं को सेट टॉप बॉक्स लगा लेने के लिए राज़ी कर लिया शायद उसी का नतीजा है कि सम्पूर्णता में इन चार महानगरों में सेट टॉप बॉक्स लगने का प्रतिशत लगभग सत्तर फ़ीसदी रहा सरकारी फरमान के अनुसार उन सभी केबल टीवी उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया जाना चाहिए था जिन्होंने सेट टॉप बॉक्स नहीं लगाया है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ लगभग 40 फ़ीसदी लोग अभी भी इन चार महानगरों में बिना सेट टॉप बॉक्स के केबल टीवी प्रसारण देख रहे हैं |
 ज़ाहिर है कि केबल ऑपरेटर्स ने डिजिटलीकरण के फरमान का स्वागत ज़रूर किया है लेकिन पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने में उसके सामने दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं | एनालॉग को बनाये रखना अभी केबल ऑपरेटर्स की मजबूरी है | वह सेट टॉप बॉक्स न लगवाने वाले 40 फ़ीसदी केबल टीवी उपभोक्ताओं को छोड़ नहीं सकता और यदि मजबूरीवश उसे ऐसा करना पड़ जाये तो केबल ऑपरेटर्स भयंकर आर्थिक क्राईसेस में फंस जायेंगे डिजिटलीकरण के बाद केबल ऑपरेटर्स का खर्च कम नहीं हो जाएगा बल्कि उन्हें इस नयी व्यवस्था को सँभालने में कुछ ज्यादा ही खर्च करना बढेगा | ऐसी परिस्थिति में केबल टीवी प्रसारण की पुरानी परम्परा यानी एनालॉग के ज़रिये से केबल टीवी ऑपरेटर्स को मेन स्ट्रीम मेन बने रहने के लिए कुछ न कुछ आर्थिक मदद लगातार मिलती रहेगी | दरअसल सबको मिल के यह सोचना होगा कि केबल टीवी प्रसारण की तकनीक को बदलने का सौदा टीवी उपभोक्ता द्वारा उसके पसंद की सेवा खरीदने का सौदा है | उसके ऊपर कोई तकनीक कभी थोपी नहीं जा सकती | उपभोक्ता को जो सुविधाजनक लगेगा वह उसे ही अपनाना चाहेगा | भारत में टेलिविज़न के उपभोक्ता संख्या में ज्यादा ज़रूर हैं लेकिन यह माध्यम आज तक उपभोक्ताओं की आवयश्कता नहीं बन पाया है शायद यही वजह है कि टीवी पर नए नये चैनल आते जाते रहते हैं, लोकप्रिय से लोकप्रिय कार्यक्रमों का प्रसारण रुक जाता है और टीवी उपभोक्ता पर उसका कहीं कोई असर नहीं दिखाई देता | कुछ प्रतिशत अपवाद यहाँ पर भी हो सकते हैं जो किसी विशेष कार्यक्रम के प्रसारण के चलने या बंद होने पर अपनी इच्छा या आपत्ति दर्ज कराते हैं | ज़ाहिर है कि केबल ऑपरेटर्स को उन 40 फ़ीसदी एनालॉग अपनाने वाले उपभोक्ताओं का भी ख़याल रखना है | यानी यह काम पुराने रेट पर ही होगा |
केबल ऑपरेटर्स एनालॉग और डिजिटल प्रसारण के लिए अगर अलग-अलग मासिक फीस लेकर चलेंगे तो उन्हें न सिर्फ परेशानी होगी बल्कि दोनों तरह के उपभोक्ताओं के जुड़ने और टूटने का सिलसिला भी चलता रहेगा जो कि नयी मुश्किलें खड़ी करेगा | केबल ऑपरेटर्स चाहते हैं कि डिजिटलीकरण किया जाए लेकिन यह काम केबल टीवी उपभोक्ताओं को विशवास में लेकर हो | मौजूदा समय में केबल टीवी उपभोक्ता जिन बुरी आदतों के साथ केबल टीवी देखने के आदि हो गए हैं उसको बदलते-बदलते समय लगेगा | यह नहीं भूलना चाहिए कि संघर्षों और उप्लाब्द्धियों की इतनो लंबी यात्रा तय करने के बाद भी केबल टीवी इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा व्यवस्था और आर्थिक स्तर पर असंगठित और आवैज्ञानिक है ये तो बड़ी मछलियों के आजाने पर छोटी मछलियों ने कहीं-कहीं संगठित होकर स्थितियों के साथ चलना शुरू कर दिया है लेकिन यह डर आज 80 फ़ीसदी केबल ऑपरेटर्स के दिल में बना हुआ है कि उनके हाँथ से बाजी निकल गयी है | इस डर को कम करने के लिए केबल ऑपरेटर्स चाहते हैं कि डिजिटलीकरण की नयी व्यवस्था के साथ एनालॉग प्रसारण को भी बनाये रखा जाए | इसमें कोई हर्ज भी नहीं है आखिरकार सरकार का उद्देश्य स्वस्थ टीवी कार्यक्रमों को घरों तक पहुँचाने कभी तो है सरकार अगर डिजिटलीकरण के अभियान को किसी जिद के अंतर्गत चलाएगी तो इसमें आपत्तियों के साथ केबल ऑपरेटर्स और सरकार के बीच संघर्ष बढ़ेंगे जो कि किसी भी स्थिति में उचित नहीं है सरकार को चाहिए कि वह केवल टीवी उपभोक्ताओं का हित ही न देखे बल्कि यह भी देखे कि नयी व्यवस्था में लाखों केबल ऑपरेटर्स किस हालात में होंगे और उनकी जीविका कैसे चलेगी | कुछ केबल ऑपरेटर्स ये भी चाहते हैं की एनालॉग तकनीक के ज़रिये टीवी प्रसारण देखने वाले केबल टीवी उपभोक्ताओं को केवल फ्री टू एयर चैनल दिए जाएँ और उन्हें पे चैनलों से काट दिया जाए | शर्त यह रखी जाए कि यदि ऐसे उपभोक्ता पे चैनलों को देखना चाहते हैं तो वो सेट टॉप बॉक्स लगवाएं ज़ाहिर है कि सेट टॉप बॉक्स एक अतिरिक्त सुविधा होगी जिसे अतिरिक्त दाम देने वाला खरीद पायेगा |
केबल ऑपरेटर्स का ये भी कहना है कि इससे उन्हें उन टीवी उपभोक्ताओं को छोडना नहीं पड़ेगा जो फिलहाल केबल टीवी देखने के लिए इतना पैसा खर्च करने के मूड में नहीं हैं इससे एक फायेदा और भी होगा कि टीवी चैनल अपने कार्यक्रमों के प्रसारण की क्वालिटी और कंटेंट को लेकर लगातार ऐसी कोशिशे करते रहेंगे जिसके आकर्षण से एनालॉग टीवी देखने वाले उपभोक्ता सेट टॉप बॉक्स लगवाने के इच्छुक हो जाएँ सीधी सी बात है माल अच्छा होगा तो ग्राहक खुद ही खिंच कर चला आएगा | नो प्रॉब्लम नो किचकिच | उपभोक्ता जैसा पैसा देगा उसे वैसी ही सुविधा और सेवा मिलेगी | 60 फ़ीसदी से ज्यादा ऑपरेटर्स इस विचार से सहमत हैं | चार महानगरों सेट टॉप बॉक्स लगाने और केबल टीवी के डिजिटलीकरण की सरकारी कवायद अगर देखा जाए तो फ्लॉप हुई है | बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने डिजिटलीकरण की सरकारी कवायद पर साफ़ कह दिया है कि प्रसारण की नयी तकनीक जो भी उपभोक्ता अपनाना चाहे अपना सकता है लेकिन जो लोग एनालॉग प्रसारण चाहते हैं, वो उसके साथ जा सकते हैं | दोनों प्रसारण साथ-साथ चलेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो बंगाल डिजिटलीकरण का बहिष्कार और विरोध करेगा |
मुंबई और चेन्नई में भी डिजिटलीकरण की कवायद में शामिल हो जाने के बावजूद केबल ऑपरेटर्स का बड़ा प्रतिशत एनालॉग प्रसारण को बनाये रखने के पक्ष में है | केवल दिल्ली में सरकार की इस कवायद को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और वहाँ लगभग 80 फ़ीसदी डिजिटलीकरण कर दिया गया है | केबल ऑपरेटर्स ने आपस में मिलजुल कर नए कंट्रोल रूम डालें हैं | फाईबर लाईन्स बदली हैं ये केबल ऑपरेटर्स सरकार के नाक के नीचे बैठे हुए हैं इसलिए अधिकारियों से लेकर संत्री-मंत्री तक का इनके ऊपर परोक्ष दबाव बना हुआ है ये चाहें न चाहें बदलना इनकी मजबूरी हो गयी है सेट टॉप बॉक्स बड़ी संख्या में यहाँ लगा दिए गए हैं और लगातार लगाये जा रहे हैं जबकि अन्य महानगरों में से टॉप बॉक्स के आभाव में यह कवायद जोर भी पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ पा रही है | केवल इन चार महानगरों की केबल टीवी प्रसारण व्यवस्था को डिजिटलीकरण करना हो तो दो लाख सेट टॉप बॉक्स हर दिन लगाये जाने की आबश्यकता है | पहले तो इतने सेट टॉप बॉक्स ही नहीं मिल पा रहे हैं फिर इन्हें लगाने के लिए जो मेन पावर चाहिए केबल ऑपरेटर्स के पास उसका भी अभाव है | एक सेट टॉप बॉक्स लगाने में जो वक्त खर्च होता है उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कोई एक व्यक्ति दिन भर में दो से ज्यादा सेट टॉप बॉक्स नहीं लगा सकता | केबल टीवी उपभोक्ता पसोपेश में हैं कि सेट टॉप बॉक्स लगाने के बाद उनका टीवी देखने का खर्चा तो बढ़ ही जाएगा बिजली का खर्च भी बढ़ेगा | आखिर सेट टॉप बॉक्स के लिए भी तो बिजली चाहिए दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में केवल 30 फीसदी घरों में सेट टॉप बॉक्स लगाये जा सके हैं इस बात का सबूत है कि अभी बहुत सी कठनाईयां ऐसी हैं इस राह में जिसका निराकरण किया जाना ज़रूरी है |
जानकारों का कहना है कि परिवर्तन की इस हवा को आंधी और तूफ़ान न बनाया जाए क्योंकि इसमें इंडस्ट्री के सभी छोटे बड़े लोगों को नुकसान पहुँचने की सम्भावना है | डिजिटलीकरण की प्रक्रिया मध्य मार्गीय होनी चाहिए, न बहुत तेज और न बहुत धीमे | यह मौका दिया जान चाहिए कि केबल ऑपरेटर्स, एम् एस ओज चैनल प्रसारण करता और उपभोक्ता पहले इस परिवर्तन को दिल से स्वीकार करे | इसमें अपना हित देखे तब इस सुविधा और सेव को अपनाने के लिए आगे आयें | यह सब कुछ अपने आप होना चाहिये कहीं कोई दबाव नहीं तब यह कहा जा सकता है कि क्रांति हुई | क्रांतियां जबरदस्ती नहीं हुआ करती यह समझना ही होगा | डिजिटलीकरण को लेकर सरकार के दबावों के चलते जो नकारात्मक छवि पैदा हो गयी आज उसे ही दूर कर पाना मुश्किल हो रहा है | केबल टीवी उपभोक्ता सोच रहा है कि केबल ऑपरेटर्स उसे लुटे ले रहे हैं और केबल ऑपरेटर्स सोच रहे हैं कि एम् एसओज़ उनका गला काटना चाहते हैं | एम् एसओज़ की तो बात ही छोडिये एओ तो उसी के साथ होंगे जिसका पगड़ा भारी होगा | चैनल प्रसारण करता बेहद चालाक हैं | ये अपनी मुसीबतें दूसरों पर डाल कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं | सरकार में बैठे लोग उस ताकत के साथ हैं जो उन्हें मोटा कमीशन दे सकती है और दे रही है | कुल मिला कर केबल टीवी इंडस्ट्री में यह अविश्वास का दौर है | पहले तो इसे खतम करना होगा क्योंकि इसके चलते इंडस्ट्री का विकास संभव नहीं है | यानी भरोसा भी चाहिए और पॉजिटिव इमेज भी |
राजस्व के बटवारे को लेकर डी टी एच कम्पनियों, केबल ऑपरेटर्स और टीवी चैनलों के बीच कहीं कोई संतुलन नहीं है | घोषणा कर दी गयी कि सेट टॉप बॉक्स लगाने है लेकिन सरकार ने इन तीनों में से किसी को भी भरोसे में लेना ज़रूरी नहीं समझा | एक बार भी नहीं सोचा कि यह एक तरह से आमूल चूल परिवर्तन का मामला है | इसके लिए काफी पैसे की आवश्यकता की ज़रूरत होगी ये पैसा कहाँ से आएगा | सरकार तो केबल ऑपरेटर्स को कुछ भी देने से रही | आज तक सरकार ने केबल ऑपरेटर्स से सिर्फ लिया ही है | कभी कुछ दिया हो तो सरकार बताये | सरकार द्वारा केबल ऑपरेटर्स के लगातार किये गए शोषण का ही नतीजा है कि आज लाखों की संख्या में केबल ऑपरेटर्स बर्बाद होने जा रहे हैं और सरकार विदेशी कम्पनियों को यहाँ की केबल टीवी इंडस्ट्री चलने का ठेका देकर अपनी पीठ थपथपा रही है और क्रांति-क्रांति चिल्ला रही है | ये कैसी क्रांति है जिसमे देश  की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है | राजस्व का बड़ा हिस्सा विदेश जा रहा है, केबल ऑपरेटर्स एक के बाद एक सड़क पर आते जा रहे हैं और केवल सत्ता में बैठे चाँद लोगों के आर्थिक घोटालों के लिए यह क्रांति की जा रही है | जानकारों का कहना है कि डिजिटल की कवायद एक ऐसा महा घोटाला है जिसकी असलियत बहुत जल्द सामने आएगी | लेकिन उसके पहले सब कुछ बरबाद हो चुका होगा | केबल ऑपरेटर्स संघों का कहना है कि केबल टीवी के डिजिटलीकरण से किसी को कोई परेशानी नहीं है लेकिन यह काम एक मजबूत योजना बना कर किया जाना चाहिए था केबल टीवी इंडस्ट्री पहले से ही काफी मुश्किलों में थी और है | पहले उन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए था | बाज़ार की मांग को भी देखना ज़रूरी था हार्डवेयर की उपलब्धता पर तो जैसे विचार ही नहीं किया गया |
सेट टॉप बॉक्स की जो खेक विदेशों से मंगाई गयी उसमे सरकार में बैठे लोगों ने इतना कमीशन खा लिया कि सेट टॉप बॉक्स की क्वालिटी गिराने के सिवा कम्पनियों के पास और कोई चारा ही नहीं रहा | सेट टॉप बॉक्स केबल ऑपरेटर्स लगते हैं और दो महीना भी नहीं बीत पाटा कि शिकायतों का सिलसिला शुरू हो जाता है | सेट टॉप बॉक्स रिपेयरिंग के लिए भेजे जाते हैं तो 15 दिन का समय सर्विस सेंटर ले लेते हैं इस बीच केबल टीवी उपभोक्ता क्या करे उसको केबल ऑपरेटर कोई विकल्प भी तो नहीं दे सकते | 500 रूपए का सेट टॉप बॉक्स एम् एसओज़ और कुछ बड़े केबल ऑपरेटर्स ने दो हज़ार और ढाई हज़ार रूपए में बकायेदा बेचा और खराब हो जाने पर केबल टीवी उपभोता को टालू मिक्चर पिला कर बहलाते फुसलाते रहे | इससे केबल ऑपरेटर्स की छवि तो खराब हुई ही सेट टॉप बॉक्स पर से भी टीवी उपभोक्ता का भरोसा डगमगा गया |
डिजिटलीकरण की राह में अच्छी क्वालिटी का हार्डवेयर का न होना भी मुसीबत बना हुआ है वहीँ कस्टमर केयर सर्विस का अभाव है ये सेवा 24 घंटे उपलब्द्ध होनी चाहिए | डी टी एच कम्पनियों के साथ भी केबल टीवी की स्वस्थ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल रही है डी टी एच मौके का फायदा लेना चाहता है इसलिए वह डिजिटल टीवी प्रसारण तकनीक की खामियों को प्रचारित प्रसारित कर रहा है और विकल्प के रूप में खुद को बेहतर साबित करने में लगा हुआ है ऐसे में यह मुद्दा भी केबल टीवी के सामने एक चुनौती है चार महानगरों में डिजिटलीकरण की तारीख बीत जाने के बावजूद अभी काम अधूरा ही रह गया है फिर जल्दी ही दश के दुसरे शहरों में भी काम शुरू करना है | चार महानगरों में केबल टीवी के डिजिटलीकरण की कवायत से सीखते हुए यदि सब लोग मिलकर कुछ सार्थक कदम उठायें तो इस राह की मुश्किलें कम हो सकती हैं वरना काम तो होगा लेकिन तब तक इंडस्ट्री का काफी नुकसान हो चुका होगा |

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