खतरा
या सोने की खान ?
दुनिया भर की सरकारों
द्वारा गठित इंटर-गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी रिपोर्टं में साफ़ कहा है
क़ि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया के पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं ,उससें मौसम का मिजाज़ तो
संकट में पड़ ही जाएगा, करोडो
लोगों के सामने रोज़गार का संकट भी पैदा होगा। औद्योगिक इकाईयो के अलावा पूरी दुनिया
के इलोक्ट्रानिक सेक्टर से जो कचरा निकल रहा है ,वह भी विश्व पर्यावरण को नुकसान पंहुचा रहा
है। जबकि लगभग सभी देश इस कचरे के अधिक से अधिक हिस्से की रीसाइकिलिंग कर रहे हैं और
सभी बेकार की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बावजूद इसके करोड़ों टन ई-कचरा बाहर आ रहा
है और विश्व पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है क़ि ई-कचरे की
इतनी तेज़ी हो रही बढ़त का कारण हमारी तेज़ी से बदलती जीवन शैली है। हमने अपने जीवन को
अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाने की कोशिश में बाज़ार में आ रहे नए से नए इलेकट्रानिक उपकरणों
को अपनाना शुरू कर दिया है। आदमी को नयी तकनीक के प्रति आग्रह और नशा दोनों बढ़ा है।
नतीजा ये हो रहा है क़ि केवल भारत में ही इलेकट्रानिक कचरा प्रति वर्ष दस फ़ीसदी की दर
से बढ़ रहा है। इस कचरे से देश का पर्यावरण तो प्रभावित हो ही रहा है ,इसने आदमी कि सेहत को
भी अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। ई-कचरे के प्रदुषण से गुर्दे,यकृत,और हृदय रोग से पीड़ित
मरीजों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोत्तरी हो रही है।इन इलेकट्रानिक उपकरणों को बनाने
के दौरान बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रानिक कचरा फैक्ट्रियों से निकलता है जो सही और उचित
डिस्पोज़ल व्यवस्था न होने के कारण महीनों फैक्टरियो में ही पड़ा रहता है और कर्मचारियों
की सेहत को नुकसान पहुँचाता है।
भारत सरकार ने सन 2011
में ई-कचरे के बढते खतरे के मद्देनजर ई-कचरे
के मैनेजमेंट और हैडलिंग के लिए नियम बनाए और उन्हें लागू भी किया नियमों के पालन में
सख्ती न बरते जाने के कारण किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ई-कचरा यत्र तत्र सर्वत्र
फेका जा रहा है। पर्यावरण विदों का कहना है क़ि विदेशों की तुलना में भारत अभी सामान्य
कचरा प्रबंधन के मामले में बहुत पीछे है। जबकि ई-कचरे के साथ कैसे निबटना है उस चिंता
को लेकर सरकार और उसकी मशीनिरियों को होश तक नहीं है।
राज्य सभा के आदेश पर इस मुद्दे पर कई शोध करवाए गए। केन्द्रीय प्रदुषण बोर्ड
ने अपनी रिपोर्ट में कहा क़ि 2005
में देश में प्रति दिन 1.47लाख टन ई-कचरा निकलता
था। आज यानी 2013
में850
हज़ार टन ई-कचरा निकला। दुखद ये है क़ि इस ई-कचरे का आज 5फ़ीसदी का ही निस्तारण
हो पा रहा है।और हमारी सरकार निस्तारण का कोई उपाय न खोज कर विकसित देशों से मुक्त
व्यापार संधि के नाम पर लगातार ई-कचरा आयात कर रही है। आंकड़े बताते हैं क़ि भारत सरकार
हर साल 60
लाख टन ई-कचरा आयात करती है।कई बार हमने जो इलेक्ट्रोनिक उत्पाद आयात किये ,वे बाद में कूड़ा साबित
हुए ।नतीजा ये हुआ क़ि इस कचरे को ठिकाने लगाने में ही कम्पनियों को खासा खर्च करना
पड़ा। पिछले 15
वर्षों से हमारे देश में चायनीज़ इलेक्ट्रोनिक उत्पाद की मांग बढ़ गयी है। अरबों रूपये
के प्रोडक्टस आयात किये जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार करोड़ों रूपये के टी इलेक्ट्रानिक
खिलौने ही आयात हो रहे है। डिजिटली करण के दौरान कई अरब रूपये के चायनीज़ मेक सेट टॉप
बॉक्स मंगाए गए जो 6महीने
भीं नहीं चले। चायनीज़ प्रोडक्ट के बारे में ये बात प्रचलित है क़ि उनकी न तो आयु होती
है और न गुणवत्ता ही। वन टाइम यूज़ के लिए बनाए गए ये प्रोडक्ट कुछ ही दिनों में खराब
हो जाते हैं ,उसके
बाद उनका ई-कचरा देश के किसी कोने अतरे में जमा होता रहता है। इस ई-कचरे में काम की
चीज़े इतनी कम होती है ,क़ि
इनकी रीसाइकिलिंग पर पैसा खर्च करने पर भी कुछ नहीं मिलता। जाहिर है क़ि यह ई-कचरा एक
बोझ बन जाता है और पर्यावरण को सीधे सीधे या परोक्ष में नुक्सान पहुंचाता है। गौरतलब
है क़ि सारे के सारे ई-कचरे रिसाइकिलिंग संभव नहीं होती। कचरा निकलता ही है इसका डिस्पोज़ल
एक मुसीबत बन जाती है। इस कचरे को न नदी या समुद्र में बहा सकते हैं और न ज़मीन में
गाड़ सकते हैं। इसे जला भी नहीं सकते क्योकि इसके जलने पर ज़हरीली गैस निकलती है जिससे
वायु प्रदुषण होता है। इस तरह हर साल करोड़ों टन ई-कचरा ज़मीन पर पड़ा रहता है और पर्यावरण
को नुक्सान पहुंचाता रहता है।
इस कचरे को रिसाइकिलिंग करने वाली
यूनिट के एक अधिकारी ने बताया--हम स्थानीय स्तर पर ई-कचरा जमा करनेवाले कबाड़ियों से
माल खरीदते हैं और इसमें से काम की चीज़ों की छटाई कराते हैं। ये काम एक्सपर्ट करते
हैं। जिन्हें पता होता है क़ि किस कचरे में क्या काम की चीज़ है और कितना कचरा है। इस
काम में पैसा तो खर्च होता ही है हमें बड़ी जगह की भी ज़रूरत होती है। अच्छा और बुरा
दोनों ही तरह के माल को हम खुले आकाश के नीचे नहीं छोड़ सकते। ई-कचरे से भी छटाई के
बाद ई-कचरा निकलता है और उसका डिस्पोज़ल एक मुसीबत होती है।....ई-कचरा हमेशा फायदे का
सौदा नहीं होता। कई बार माल ठीक न मिलने पर लाखों का घाटा भी हमें होता है।...ई--कचरे
का धंधा नम्बर दो का धंधा है। फायदे और नुक्सान की कोई बैलेंस शीट नही होती।
ज़रा देखिये,अगर
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इंच के किसी टीवी के स्क्रीन ट्यूब को रिसाइकिल किया जाए तो करीब 2 किलोग्राम सीसा मिलता
है। इसके अलावा ई-कचरे से रिसाइकिलिंग के बाद आर्सेनिक,बेरियम,कोबाल्ट,निकेल,क्रोम,कैडिमियम,जस्ता जैसे ज़हरीले पदार्थ
निकलते हैं जो अगर ज़मीन के भीतर या बाहर यूँही छोड़ दिए जाएँ तो पर्यावरण और जीवन को
इतना नुक्सान पहुंचा सकते हैं क़ि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतने ज़हरीले ई-
कचरे को ठिकाने लगाने की भी हमारे देश में कोई सुनिश्चित वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं है।
ई-कचरा इधर उधर या नदियों किनारे डंप किया जाता है या चोरी छुपे नदियों में फेंका जाता
है। शहर के बाहर ई-कचरे को सामान्य कचरे के साथ डंप किये जाने के कारण कोबाल्ट -60 के विकिरण के कारण दिल्ली
के एक औद्योगिक क्षेत्र में कुछ लोगो की मौत हो गयी थी। कूड़ा बिन कर जीविकोपार्जन करने
वाले लोग ई-कचरे के खतरे से परिचित नहीं हैं। इनके लिए ई-कचरे की कीमत प्लास्टिक और
टूटी चप्पल से अधिक नहीं है जबकि खतरे कई हज़ार गुना जयादा है। ई-कचरे के कारण ही आज
वायु प्रदुषण का स्तर पिछले 10
साल में तीन गुना बढ़ गया है। जिसके ऍम होने की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है।
योरोप में जब यह खतरा बढ़ने लगा तब वहां की सरकार ने एक क़ानून बनाया क़ि ई-कचरा
हर हाल में उत्पादक कम्पनी को वापस लेना होगा और उसके एवज में ग्राहक को उचित मुल्य
चुकाना होगा। सरकार ने ई- कचरे के डिस्पोज़ल की ज़िम्मेदारी उत्पादक पर दाल दी। भारत
में भी इस तरह का क़ानून है लेकिन इसकी जानकारी न उत्पादक के पास है ,न ग्राहक के पास। जानकारी
के अभाव में ये तय कर पाना मुशिकल होता है क़ि ई-कचरे का डिस्पोज़ल किसे करना है। एक
और मुशिकल है क़ि आम भारतीय किसी उत्पात की तब तक रिपेरिंग करवाता है जब तक वह बिलकुल
काम करना बंद न करदे। ऐसे में भी ई-कचरा किसी काम का नहीं होता। भारत में ई-कचरे के
डिस्पोजल के सिलसिले में कोई कम्पनी किस नियम का पालन कर रही है ,इसकी कोई जानकारी कंपनी
के कस्टमर केयर के पास भी नहीं होती। फिलहाल कुछ कम्पनियां बैटरी ,मोबाइल,और कम्प्यूटर आदि वापस
लेने लगी है ,लेकिन
ई-कचरे के नाम पर इतनी कोशिश काफी नहीं है। ई-कचरा किसी भी दशा में कबाड़ी को नहीं बेचा
जाना चाहिए। कबाड़ी न तो रिसाइकिलिंग कर सकता है और न उसे ई-कचरा मैनेजमेंट के बारे
में कोई जानकारी होती है।ई-कचरे से कबाड़ी अपने काम की चीज़े चुनकर बाकी सब कुछ फेक देता
है। जो यहाँ वहां ढेर में इक्कट्ठा होता रहता है और पर्यावरण को नुक्सान पहुंचाता है।
सरकार के कचरा मैनेजमेंट से जुड़े नियमों की न उसे जानकारी होती है और न परवाह ही। सरकार
ने इसके अंतर्गत बनाए नियमों में साफ़ कर दिया है क़ि हर शहर में ई-कचरे के लिए कलेक्शन
सेंटर बनाए जायेंगे जिनके हेल्पलाइन नम्बर सार्वजनिक किये जायेंगे। कम्पनियों को स्पष्ट
आदेश दिए गए हैं क़ि वे अपने उत्पादों में सीसा,पारा,कैडियम,हेक्सावेलेट क्रोमियम जैसे तत्वों का इस्तेमाल
नहीं करेंगे। लेकिन क्या क़ानून बना देने से इस देश में कोई व्यवस्था सुधर जाती है।
लोग अपनी आदतें बदल देते हैं।
सरकार ई-कचरे के डिस्पोज़ल के मसले को जब
तक गंभीरता से नहीं लेगी और ई-कचरा कलेक्शन सेंटर नहीं खोले जायेंगे तब तक कोई बात
बनने वाली नहीं है। ई-कचरा डिस्पोज़ल के लिए उत्पादक कंपनी को जवाबदेह बनाना होगा। उत्पादक
कम्पनियों को बेकार हो गए उपकरणों को वापस लेना होगा। और 180 दिन के भीतर उसे रिसाइकिल
करना होगा। भारत में ई-कचरा डिस्पोज़ल की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गयी है। यह 'खतरा'अभी भी स्टोर्स या घरों
के अँधेरे में कैद रहता है।
ई-कचरा के बढ़ते संकट को देखते हुए झारखंड के जमशेदपुर स्थित राष्ट्रीय धातुकर्म
प्रयोगशाला के धातु निष्कर्ष्ण विभाग ने ई- कचरे में छुपे सोने को खोजने की सस्ती तकनीक
खोज ली है। इसके माध्यम से एक टन ई-कचरे से 350 ग्राम सोना निकाला जा सकता है। जानकारी
है की मोबाइल फोन पीसीबी बोर्ड की दूसरी तरफ कीबोर्ड के पास सोना लगा होता हैं। सायनाइड
थियोयुरिया जैसे रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर यह सोना निकाला जाता है।
ज़ाहिर है ई-कचरा सिर्फ कचरा भी नहीं है। सोने की खान भी है। तो क्यों न इससे
जुड़े मसलों को गंभीरता से लिया जाए ?
-अजामिल


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