Thursday, January 10, 2013

केबल टीवी डिजिटलीकरण


नए विवाद-नई चुनौतियाँ
अजामिल
        देश के चार बड़े महानगरों में केबल टीवी को डिजिटल किये जाने की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ट्राई की योजना को जैसी कि उम्मीद थी, देश के तमाम केबल ऑपरेटर्स का शत प्रतिशत समर्थन नही मिला और यह योजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई महानगरों में लगभग फ्लॉप हो गयी | इसकी सबसे बड़ी वजह यही रही कि सरकार ने अपने तुगलकी फरमान के तहत केबल ऑपरेटर्स को अपने कंट्रोलरूम डिजिटल करने और टीवी उपभोक्ताओं के घरों में सेटटॉप बॉक्स लगाने का हुकुम तो दे दिया लेकिन इसके लिए केबल ऑपरेटर्स को न कोई व्यवस्था दी और न कोई सहयोग दिया | शुरू से ही लग रहा था कि जो केबल इंडस्ट्री अपने जन्म से ही संघर्ष करती रही हो और जिसे हमेशा भगवान भरोसे पाला-पोसा गया हो, और जिसके शोषण के लिए सरकार हमेशा कमर कसे रही हो, उस इंडस्ट्री में डिजिटलीकरण जैसे परिवर्तन को जादू की छड़ी घुमाकर कैसे अंजाम दिया जा सकता है | डिजिटलीकरण के लिए इंडस्ट्री को कई हज़ार करोड़ रूपए की ज़रूरत है | इन हजारों करोड़ो रूपए का प्रबंध वह  केबल ऑपरेटर्स कैसे कर पाएँगे जो समय से मनोरंजन कर ही चुकता नहीं कर पाते और इसी के लिए संघर्ष करते रहते हैं | सरकार को इन बातों से कोई मतलब नहीं | केबल ऑपरेटर्स मरें या जियें, उन्हें धंधा करना है तो सरकार का हुक्म बजाना होगा |
          तथाकथित सम्पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई महानगरों में जो कोशिशे हुईं, उसके लिए कोई पूर्व व्यवस्था न होने के कारण सभी कुछ बड़ा अव्यवस्थित रहा | सच तो यह है कि टीवी केबल उपभोक्ताओं ने डिजिटलीकरण में रूचि तो दिखाई लेकिन वे इस परिवर्तन को किसी दबाव में स्वीकार करने को तैयार नहीं दिखाई दिए | वे चाहते थे कि यह परिवर्तन धीरे-धीरे वैसे ही किया जाए जैसे केबल टीवी इंडस्ट्री में दूसरे तकनीकी परिवर्तन हुए हैं | इसीलिए सेटटॉप बॉक्स लगाने के आग्रह को कुछ केबल टीवी उपभोक्ताओ ने सहज स्वीकार कर लिया तो कुछ ने साफ़ कह दिया कि उन्हें सेटटॉप बॉक्स नहीं चाहिए, वे डीटीएच कनेक्शन लेने जा रहे हैं | सरकार को इस बात का अहसास नहीं है कि कोई केबल टीवी कनेक्शन केबल ऑपरेटर कैसी- कैसी मुश्किलों से गुजर कर प्राप्त करता है और जब कोई कनेक्शन कट जात है, किसी भी वजह से, तब उसका मूड हफ़्तों खराब रहता है | किसी केबल ऑपरेटर के हज़ार कनेक्शंस में से तीन सौ कनेक्शन भी डिजिटलीकरण के विवाद में हाथ से निकल गए तो उसका तो मानिए भट्टा ही बैठ गया | केबल ऑपरेटर्स किन मुश्किलों में अपने कंट्रोलरूम को चला रहे हैं, इसे उनका दिल ही जानता है | मगर सरकार को इससे क्या लेना देना, उसे डिजिटलीकरण चाहिए तो चाहिए |
          केबल टीवी इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटलीकरण के पहले चरण में सरकार को कोई खास सफलता नहीं मिली है | लेकिन ज़िद के चलते शीर्ष पर बैठे लोगों ने 38 शहरों में डिजिटलीकरण की योजना को लागू करने का फैसला फिर कर लिया है | दुसरे चरण में बैंगलौर, हैदराबाद, पूना, चंडीगढ़, लखनऊ, कानपुर, इलाहबाद, पटना, श्रीनगर, मैसूर, अहमदाबाद, कोयमवटूर जैसे विकासशील शहरों को शामिल किया गया है | दुसरे चरण में सरकार महाराष्ट्र के नौ शहर, गुजरात के चार शहर और उत्तर प्रदेश के सात शहरों पर डिजिटलीकरण को लेकर अपना ध्यान केंद्रित करेगी | इन 38 शहरों में तमाम ऐसे शहर शामिल हैं, जहाँ के तीस फ़ीसदी केबल कनेक्शन ऐसे घरों में लगे हुए हैं ,जहाँ से केबल ऑपरेटर को एक रूपए की फीस भी नहीं मिलती बल्कि सर्वोत्तम सेवाओं के लिए उन पर अधिकारियों के अनावश्यक दबाव बने रहते हैं इनमे वे  शहर भी शामिल हैं, जहाँ के मनोरंजन कर विभाग ने केबल ऑपरेटर्स को सहयोग करना तो दूर, बहुत छोटी-छोटी गलतियों पर जेल तक भेजने का कीर्तिमान बनाया है | अब सरकार चाहती है कि केबल ऑपरेटर्स सरकार को उनके शोषणात्मक रवैये के लिए केबल टीवी का डिजिटलीकरण करके पुरुस्कृत करें | जिन अधिकारियों को डिजिटलीकरण की कवायद को पूरा कराने की ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है, दुर्भाग्य पूर्ण है कि उनमे से अधिकतर को केबल टीवी इंडस्ट्री की मुश्किलों का ए बी सी भी नहीं पता है | ये हुक्म बजाने वाले सरकार के प्रतिनिधियों की तरह केबल ऑपरेटर्स से मिलते हैं और उनसे धमकाने वाले अंदाज़ में बात करते हैं | ये प्रसारण रुकवा देने और कंट्रोलरूम में ताला लगवा देने तक की धमकी देते हैं, जो कि केबल ऑपरेटर्स को अनावश्यक उत्तेजित करता है |
          सरकार भूल जाती है कि केबल इंडस्ट्री का डिजिटलीकरण केबल ऑपरेटर्स पर चाबुक चलाने से नहीं होगा | यह इंडस्ट्री लाखों केबल ऑपरेटर्स की है, उन केबल ऑपरेटर्स की जिन्होंने इसे खून पसीने से सींचा है, पाला-पोसा है और आज इसे भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप में खड़ा कर दिया है | सोचने वाली बात यह है कि केबल ऑपरेटर्स इस इंडस्ट्री पर से अपने अधिकार को क्यों जाने देंगे | वे तो इसकी सुरक्षा के लिए, इसके विकास के लिए आखिरी सांस तक लडेंगे | सरकार का जो हक बनता है, केबल ऑपरेटर्स ने उसे देने से कभी इनकार नहीं किया, देर अबेर हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि केबल ऑपरेटर्स टैक्सेस देना नहीं चाहते | लेकिन सरकार तो यही सोचती है कि केबल ऑपरेटर्स चोर हैं, ये सरकार का पैसा मारना चाहते हैं | सरकार और केबल ऑपरेटर्स के बीच का यह जो अविश्वास है, इसने केबल टीवी इंडस्ट्री का बहुत नुकसान किया है | सरकार यह भी भूल जाती है कि कंट्रोलरूम चलाने का काम मेहनतकश मजदूर कर रहे है | इस क्षेत्र में सही प्रसारण के लिए केबल ऑपरेटर्स को रात दिन एलर्ट रहना पड़ता है, और अपनी हर गलती की सज़ा भुगतनी पड़ती है |
          पहले चरण के अनुभवों से सीखते हुए डिजिटलीकरण की कवायद से जुड़े अधिकारी यह मानते हैं कि दुसरे चरण के डिजिटलीकरण का काम न सिर्फ मुश्किल है बल्कि कुछ और नई चुनौतियाँ भी इस काम में सामने आएँगी | समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने पहले चरण में हुई जल्दबाजी और भूलों का ज़िक्र किया है और उन्हें लग रहा है कि डिजिटलीकरण जैसे तकनीकी परिवर्तन से पहले केबल ऑपरेटर्स के भीतर इस नई कवायद के समर्थन में मानसिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है | सरकार इस परिवर्तन को जिस तेजी से लागू करना चाहती है, उसके लिए केबल ऑपरेटर्स भौतिक रूप से समर्थ नहीं हैं | सरकार ये भी सोच रही है कि पहले चरण का काम ही अभी आधा अधूरा पड़ा हुआ है, अगर इसे यहीं छोड़ दिया जाता है तो एनालॉग तकनीक में सरकार को जो फायदा हो रहा था, डिजिटल तकनीक के लागू होने के बाद उस फायदे में बहुत तेजी से गिरावट आएगी | सरकार को आर्थिक नुकसान होगा इसलिए यह ज़रूरी है कि डिजिटलीकरण का काम जहाँ भी शुरू किया जाए, वह पूरी तरह से व्यवस्थित हो | कोलकाता और चेन्नई में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू में बहुत तेजी से चली लेकिन वहाँ की सरकारों द्वारा आपत्ति दर्ज कराये जाने के बाद डिजिटलीकरण का काम रुक गया और कई जगहों पर तो डिजिटलीकरण का काम एक विवाद में बदल कर अदालत तक जा पहुंचा | मद्रास उच्च न्यायलय को अब यह तय करना है कि चेन्नई में डिजिटलीकरण किया जाए अथवा नहीं |
          सरकार अब फूंक-फूंक कर कदम रख रही है | उसने 38 शहरों के एमएसओज़ से कहा है कि वे डिजिटलीकरण के लिए आर्थिक और मानसिक रूप से तैयारी कर लें | सरकार ने डिजिटलीकरण की योजना को पूरा करने की सिलसिले में अंतिम तारीख 31 मार्च 2013 घोषित भी कर दी है | कई प्रसारण नेटवर्क सरकार के साथ हैं और डिजिटलीकरण की तैयरी भी कर रहे हैं. उन्होंने केबल टीवी उपभोक्ताओं तक सेटटॉप बॉक्स पहुँचाने शुरू भी कर दिए हैं | डिजिटलीकरण का दूसरा चरण काफी विस्तृत है इसलिए सरकार ये भी आवश्यकता महसूस कर रही है कि जागरूकता अभियान चलाकर डिजिटलीकरण के फायेदे के बारे में केबल टीवी उपभोक्ताओं को बताया भी जाए | दुसरे चरण में सरकार का यह जागरूकता अभियान काफी तेजी से चलेगा जिसकी झलक टीवी चैनलों पर देखने को मिलेगी | यह जागरूकता अभियान अलग-अलग शहरों में वहां की प्रादेशिक भाषा में भी होगा | समीक्षा बैठक में अधिकारीयों ने यह भी महसूस किया कि केबल ऑपरेटर्स के लिए खुले सम्मलेन और सेमिनार्स और कुछ तकनीकी कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएँ, जिसमे विवादों और मतभेदों को कम किया जाए तथा केबल ऑपरेटर्स को नई तकनीक के प्रति प्रशिक्षित भी किया जाए | स्थानीय स्तर पर केबल ऑपरेटर्स के साथ जो भी विवाद हैं, उसे भी बात-चीत के ज़रिये निपटाने की कोशिश हो रही है | केबल ऑपरेटर्स को लग रहा है कि उन्हें बदलना तो पड़ेगा ही, लेकिन इसके लिए 31 मार्च 2013 की समय सीमा बहुत कम है | केबल ऑपरेटर्स रात दिन मेहनत करें तब भी डिजिटलीकरण के काम को पूरा नहीं कर पाएंगे | इसके लिए आर्थिक रूप से भी तैयारी करनी होगी | केबल ऑपरेटर्स की चिंता यही है कि ये पैसा कहाँ से आएगा |
          यहाँ यह बताना भी बहुत ज़रूरी है कि देश के कुछ जाने माने केबल टीवी प्रसारण नेटवर्क ने डिजिटलीकरण के लिए जो सेट टॉप बॉक्स केबल टीवी उपभोक्ताओं के घरों में लगाए हैं, उनकी गुणवत्ता बहुत खराब है | इनमे से अधिकतर 3-6 महीने के भीतर खराब हो रहे हैं और इसके लिए केबल टीवी उपभोक्ता को बार-बार पैसा तो लगाना ही पड़ रहा है, वह परेशान भी हो रहा है | इसके चलते डिजिटल टीवी पर उपभोक्ताओं का भरोसा नहीं बन रहा है और वे पुरानी एनालॉग व्यवस्था पर ही टिके रहना चाहते हैं | मंत्रालय के अभियान दलों ने जब केबल टीवी उपभोक्ताओं से इस सन्दर्भ में बातचीत की तब उनमे से अधिकतर का कहना था कि एनालॉग ही बेहतर है | खराब सेट टॉप बॉक्स लगाकर रोज-रोज रोते रहने से अच्छा तो यही है कि पुराने तरीके से ही टीवी देखा जाए | मुश्किल यह है कि सेट टॉप बॉक्स की कीमत भी एमएसओज़ मनमाने तरीके से वसूल कर रहे हैं | जिसके कारण सेट टॉप बॉक्स की कीमत अभी तक तय नहीं हो पाई है | सेट टॉप बॉक्स के बटवारे में भी बन्दर बाँट चल रही हैं | किसी प्रसारण कम्पनी ने पहले ही बटोर कर लाखों की संख्या में सेट टॉप बॉक्स रख लिए हैं तो किसी के पास 10-20 हज़ार भी नहीं हैं | सरकार सेट टॉप बॉक्स उपलब्ध कराने  के लिए बार-बार वायदे कर रही है लेकिन यह उपलब्ध उन्ही को करा रही है जिनके पास से सुविधा शुल्क मिल रहा है | कुल मिला कर पहले चरण से दूसरे चरण तक आते-आते देखने में यही आ रहा है कि अभी वातावरण केबल टीवी के डिजिटलीकरण का समर्थन नहीं कर रहा है | डर यही है कि सरकार की यह तेजी इंडस्ट्री का कहीं नुकसान न कर दे |

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