Sunday, November 4, 2012

केबल टी.वी. डिजिटलीकरण



तारीख पर तारीख समस्या का निराकरण नहीं

-अजामिल
            सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ट्राई की ओर से दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई चार महानगरों में तुगलकी फरमान के तहत केबल टी.वी. प्रसारण तकनीक के डिजिटलीकरण के जो प्रयास किये गए उसमे पहले चरण में बड़ी मामूली सी सफलता हासिल हुई. बड़ी तादाद में इन शहरों में ऐसे केबल ऑपरेटर्स सामने आये जो डिजिटलीकरण से अपनी सहमति तो रखते थे लेकिन एक बार भी इस परिवर्तन के लिए इतनी बड़ी पूंजी लगाने को तैयार नहीं हैं. वहीँ 30 फीसदी केबल टी.वी. उपभोक्ताओं ने डिजिटलीकरण के विचार को पहले ही आग्रह में स्वीकार कर लिया और सेट टॉप बॉक्स लगाने की अनुमति अपने केबल ऑपरेटर को दे दी. बाकी 70 फीसदी के लगभग ऐसे उपभोक्ता पहले चरण की मुहीम में केबल ऑपरेटर्स से मिले जिन्होंने तरह-तरह के बहाने बना कर फिलहाल डिजिटलीकरण की आवश्यकता को ही नकार दिया. अधिकतर तो इनमे ऐसे थे जो केबल टी.वी. के जन्म से पचास रूपए और सौ रूपए महीने की फीस पर टी.वी. देखते आ रहे थे और वो टी.वी. प्रसारण की गुणवत्ता को लेकर परेशान भी नहीं थे ऐसे लोगों ने यही कहा कि सब कुछ जब ठीक ठाक चल रहा है तो डिजिटलीकरण की आवश्यकता ही क्या है दरअसल सरकार पर केबल ऑपरेटर्स की ओर से ऐसे टी.वी. उपभोक्ताओं को समझाने की कोई तर्क संगत कोशिश भी नहीं की गयी. बड़ी संख्या में ऐसे केबल टी.वी. उपभोक्ता भी मिले जो डिजिटलीकरण तो चाहते हैं लेकिन ऐसे उपभोक्ता इस बदलाव के लिए अतरिक्त धन खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं इनका मानना है कि केबल टी.वी. ऑपरेटर अगर पैसा लेता है तो यह उसका दायित्व है कि वह अपने टी.वी. उपभोक्ता को सबसे अच्छा प्रसारण दिखाए. और ऐसा करने में जो खर्च आता है उसे केबल ऑपरेटर वहन करे.
            कुल मिलाकर डिजिटलीकरण का पहला चरण एक तरह का सर्वे साबित हुआ और यह भी पता चला कि इस बदलाव के लिए केबल ऑपरेटर्स और टी.वी. उपभोक्ता किस सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं जानकारों का कहना है कि ट्राई का डिजिटलीकरण के सन्दर्भ में जारी किया गया तुगलकी फरमान केबल टी.वी. उपभोक्ताओं द्वारा नकार दिया गया है अगर ऐसा न होता तो डिजिटलीकरण के लिए एक बार फिर तारीफ़ बढ़ा कर 1 नवम्बर 2012 न करनी पड़ती. सूचना प्रसारण मंत्रालय और ट्राई को अब यह समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि सभी परिवर्तन कानून बना देने से संभव नहीं होते. कुछ परिवर्तन के लिए समाज में पहले माहौल बनाना पड़ता है, जनता को शिक्षित और जागरूक करना पड़ता है. भारत में केबल टी.वी. इंडस्ट्री को देश के लाखों केबल ऑपरेटर्स ने जिस लस्टम पस्टम तरीके से चलाया है उससे इंडस्ट्री का विस्तार तो हुआ है लेकिन मजबूती अभी तक नहीं आ पाई है. आशचर्य इस बात का है कि लाखों केबल ऑपरेटर्स अभी तक केबल टी.वी. उपभोक्ता से ली जाने वाली फीस को लेकर ही एकमत एकसाथ नहीं हो पाए हैं केबल ऑपरेटर्स केबल टी.वी. उपभोक्ता से जहाँ जितना वसूल कर पा रहे हैं, वसूल कर रहे हैं केबल टी.वी. इंडस्ट्री में जिस भी केबल ऑपरेटर को जहाँ से जगह मिल रही है वह सही गलत की परवाह किये बिना तात्कालिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है दरअसल देश के लाखों केबल टी.वी. ऑपरेटर्स अलग-अलग हिस्सों में बट गए हैं जबकि व्यवसाय की शर्तों पर इनमे एक रूपता दिखाई देनी चाहिए थी. केबल ऑपरेटर्स हमेशा अपने अधिकारों के हाथ से निकल जाने के डर से डरे-सहमे रहे और एक बड़े और जागरूक और बड़े कारोबारी की तरह इनमे जोखिम उठाने का जो माद्दा होना चाहिए था वह बहुत कम दिखाई दिया वैसे भी कहा यही जाता है कि भारत में केबल टी.वी. इंडस्ट्री खुली छत के नीचे लावारिस पड़ी हुई है और इसे भगवान चला रहे हैं यह एक अकेली इंडस्ट्री है जिसमे केबल ऑपरेटर्स चौबीस घंटे जोखिम का सामना करता है कभी-कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि दूसरे के मनोरंजन का इंतज़ाम करने वाले केबल ऑपरेटर्स के पास अपने मनोरंजन के लिए न समय होता है और न पैसा जाहिर है कि इन् परिस्थितियों में डिजिटलीकरण के तुगलकी फरमान पर देश भर के केबल ऑपरेटर्स एक साथ कार्यवाही करना भी चाहें तो कैसे कर सकते हैं.
            सूचना प्रसारण मंत्रालय और ट्राई की कोशिशों में ईमानदारी है इससे किसी केबल ऑपरेटर को ऐतराज नहीं है लेकिन यह कार्यवाही इंडस्ट्री के हालात को समझते हुए की जानी चाहिए थी देश के चार मेट्रो सिटिज़ में इस कार्यवाही की असफलता यह बताती है कि तारीखे कितनी भी क्यों न बढ़ा दी जाएँ, डिजिटलीकरण रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है देश में आज करोडों की संख्या में केबल टी.वी. उपभोक्ता हैं, सबकी अपनी कठिनाइयाँ हैं और डिजिटलीकरण के साथ जुडने के या न जुड़ने के अपने अपने तर्क हैं. जो केबल ऑपरेटर्स आज तक केबल टी.वी. उपभोक्ताओं को बाबू भईया करके किसी तरह अपने नेटवर्क से जोड़े रहा उसे डर है कि डिजिटलिकरण के दबाव में कहीं ऐसा न हो कि उसका उपभोक्ता कहीं इधर उधर खिसक न जाये. ट्राई को केबल टी.वी. उपभोक्ता के इस डर को हलके में नहीं लेना चाहिए. बशर्ते  ट्राई की योजना केबल ऑपरेटर्स की दूकान बंद कराकर यह इंडस्ट्री पूँजी पतियों को सौंप देने की न हो. हालात तो यही दिखाई दे रहे हैं सरकार की कोशिश यही है कि इंडस्ट्री में तथाकथित बिचौलियों की हैसियत से काबिज़ केबल ऑपरेटर्स को किनारे करके इस पूरी व्यवस्था को ऐसे लोगों को सौंप दिया जाये जो इसे इंडस्ट्री की तरह चला सकते हैं जाहिर है कि सरकार में बैठे लोग इंडस्ट्री को लेकर पूँजी पतियों के साथ एक दूरदर्शी और भविष्य में लाभकारी सौदा तय करने की है. यह एक ऐसा सौदा होगा जो आने वाले दिनों में मंत्री से लेकर संत्री तक कानूनी गैरकानूनी तरीके से लाभ पहुचने में सक्षम होगा. सरकार यह कहती ज़रूर है कि केबल ऑपरेटर्स का ध्यान हर हाल में रखा जायेगा लेकिन सरकार की हर कार्यवाही केबल ऑपरेटर्स को परेशान करने वाली होती है. डिजिटलीकरण किया जाना चाहिए केबल टी.वी. इंडस्ट्री को अगर नई तकनीक से नहीं जोड़ा जायेगा तो इसके नुकसान बहुत जल्दी सामने आने लगेंगे. इसलिए ये सोचा जाना चाहिए कि परिवर्तन में ही इंडस्ट्री का विकास है. जो नहीं बदलेगा वो पीछे रह जायेगा. आज जो केबल टी,.वी. उपभोक्ता डिजिटल तकनीक को अपनाने में न नुकुर कर रहे हैं उनके सामने जब पड़ोसी का टी.वी. तकनीकी गुणवत्ता के साथ चलेगा तो कोई वजह नहीं कि वे डिजिटल तकनीक को न अपना ले. लेकिन परिवर्तन ऐसे होना चाहिए जैसे मौसम बदलता है. किसी तूफ़ान ने कभी कोई नई रचना नहीं की लेकिन हवा और पानी के धीमे बहाव से प्रकृति ने एक नई संरचना की है. डिजिटलीकरण की कार्यवाही एक नई संरचना के लिए होनी चाहिए. पुराने को हटा कर नए को ठोकने के लिए नहीं.
            सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि लाखों केबल ऑपरेटर्स ने अपने खून-पसीने से इस केबल इंडस्ट्री को सींचा है और किसी तरह वो इंडस्ट्री को यहाँ तक ले आये हैं कि आज इसमें नई तकनीक को शामिल करने की आवश्यकता सिद्दत से महसूस की जा रही हैं. डिजिटलीकरण इंडस्ट्री का विकास है लेकिन यदि इसमें सरकार ने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया और कुछ लोग अपने हितों को ध्यान में रखकर एक तरफ़ा निर्णय लेते रहे तो यह विकास नहीं इंडस्ट्री का सत्यानाश साबित होगा. जाहिर है कि ऐसे में जबकि सरकार कुछ तथाकथित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उतावली दिखाई दे रही है और जल्द से जल्द बदलाव चाहती है, देश भर के केबल ऑपरेटर्स को एक होकर इस बात की मांग करनी चाहिए कि सरकार जो भी फैसले ले उसमे केबल ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि मंडल को अवश्य शामिल करें केबल ऑपरेटर्स को डिजिटलीकरण के मुहिम में शामिल होने में कहाँ क्या कठिनाईयां आ रही हैं इसे सरकार को बताना होगा जैसा कि भारत में अपने प्रसारण नेटवर्क चलने को इक्षुक देशी-विदेशी कंपनियों ने सरकार को बताया है.
            दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार केवल और केवल विदेशी प्रसारण कंपनियों की बातें सुन रही है और केबल ऑपरेटर को अघोषित रूप से इग्नोर कर रही है.विदेशी कम्पनियाँ बहुत तेजी से केबल टी.वी. इंडस्ट्री की कमाल थमने के लिए आगे बढ़ रही है और यही स्थिति रही तो बहुत जल्दी केबल टी.वी. इंडस्ट्री के स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के अधिकार इनके पाले में खिसक जायेंगे इतना बड़ा व्यवसाय हाथ से निकल जाने पर केबल ऑपरेटर पश्ताए और उनके बीच आत्महत्या की स्थिति बने उससे बेहतर है कि अपने अधिकारों को पाने के लिए एक जुट होकर लड़ाई शुरू की जाये. यह विशवास रखना चाहिए कि केबल टी.वी. इंडस्ट्री सिर्फ केबल ऑपरेटर्स के लिए ही फायेदे का सौदा नहीं है यह इंडस्ट्री अगर केबल टी.वी. ऑपरेटर्स के पास रहेगी तो राजस्व का एक बड़ा हिस्सा सरकार को बराबर मिलता रहेगा और यदि विदेशी कम्पनियाँ इस पर काबिज़ हो जाएँगी तो मुनाफे का बड़ा हिस्सा विदेश जाने लगेगा. उस स्थिति में लागातार इंडस्ट्री में निवेश की गयी पूंजी कम हो जायेगी और देशी पूंजी बगैर किसी फायेदे के इस पर केबल टी.वी. ऑपरेटर्स लुटाते रहेंगे सरकार को यह समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि विदेशी कंपनियों को केबल टी.वी. इंडस्ट्री की लगाम सौंप कर कुछ लोगो का लाभ तो कराया जा सकता है लेकिन देश में तेजी से हो रहे आई.टी. क्षेत्र के विकास को जो धक्का लगेगा उसकी भरपाई कभी नहीं हो पायेगी. भारत सरकार तो अपनी परम्परा से धंधेबाज सरकार है इसमें बैठे व्यापारी(मंत्री) इंडस्ट्री का नफा नुकसान नहीं सोच पा रहे हैं तो उसमे आशचर्य होता है.
            आवश्यकता इस बात की है केबल टी.वी. इंडस्ट्री के डिजिटलीकरण के मसौदे पर केबल टी.वी. ऑपरेटर्स को विशवास में लेकर एक बार पुनः विचार किया जाये. मंजिल पर सुरक्षित पहुचने के लिए बार-बार विचार करने में कोई हर्ज भी नहीं है और इसमें अपमान जैसी भी कोई बात नहीं है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देने से कोई बात बनने वाली नहीं है. अदालतों में फैसले इस तरह बरसों ताले जा सकते हैं लेकिन व्यवसाय में यदि फैसले लेने में विलम्ब होता है तो पूरी इंडस्ट्री का भरोसा टूटता है. आज लाखों केबल टी.वी. इंडस्ट्री के बीच यह बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि सरकार ने पहले चरण की ही तथाकथित कार्यवाही को क्या असफलता के चलते बढ़ा दिया है यह भी सन्देश केबल टी.वी. उपभोक्ताओं के बीच गया है कि सरकार ने डिजिटलीकरण का फैसला तो कर लिया लेकिन उसके पास इस फैसले को सफल बनाने के लिए कोई पुख्ता योजना नहीं है. ऐसे में जाहिर है कि डिजिटलीकरण के विचार को टी.वी. उपभोक्ता हल्के में लेंगे.
            जानकारों का कहना है कि करोड़ो टी.वी. उपभोक्ता इस समय देश में केबल के जरिये टी.वी. देख रहे हैं उन सभी को सेट टॉप बॉक्स उपलब्द्ध कराना और फीस के मुद्दे पर उनके साथ सहमति बना लेना आसान बात नहीं है हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि केबल टी.वी. को ही घरों में प्रवेश पाने में बरसों लग गए थे और इस काम में केबल ऑपरेटर्स ने दिन रात मेहनत करने में एड़ी-चोटी का दम लगा दिया था. उस समय केबल टी.वी. कनेक्शन को वैसे ही बेचना पड़ा था जैसे गलियों में फल बेचे जाते हैं. केबल ऑपरेटर्स से पूछिए तो पता चलता है कि एक-एक कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं से केबल ऑपरेटर को कितनी चिरौरी विनती करनी पड़ती थी. हमें आज यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बड़ी संख्या में केबल ऑपरेटर्स के पास वही उपभोक्ता हैं जो एक लंबे समय से उनके साथ जुड़े हुए हैं. एक केबल ऑपरेटर ने बड़ी मासूमियत से जब उसने अपने टी.वी. उपभोक्ताओं को डिजिटलीकरण के फायेदे गिनाते हुए उससे सेट टॉप बॉक्स लगाने के लिए कहा तो उपभोक्ता का जवाब था कि वह केबल ऑपरेटर ये सारे बदलाव क्यों कर रहा है जबकि वह एनालॉग प्रसारण तकनीक से पूरी तरह संतुष्ट है. उपभोक्ता ने जब यह पूछा कि क्या वह डिजिटलीकरण के बाद सेट टॉप बॉक्स देकर अपने दायित्व से मुक्त हो जायेगा या अपने कंट्रोल रूम में भी नई तकनीक की मांग के अनुरूप परिवर्तन करेगा, इस सवाल के जवाब में केबल ऑपरेटर ने सिर्फ इतना कहा कि कोशिश की जायेगी. उपभोक्ता का जवाब था- आप पहले जमीनी परिवर्तन कर लीजिए, उसके बाद सेट टॉप बॉक्स लगा दीजियेगा. ये केवल वार्तालाप नहीं है. यह इशारा करता हैं कि केबल टी.वी. उपभोक्ता में जागरूकता बढ़ रही है. तमाम शहरों में जहाँ एम्.एस.ओज़. और कुछ प्रसारण कंपनियों की मदद से टी.वी. उपभोक्ताओं को सेट टॉप बॉक्स उपलबद्ध हो गए हैं उन कनेक्शन पॉइंट पर भी प्रसारण की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है. कारण वही, कंट्रोल रूम सहित उपभोक्ता के घर तक टी.वी. कार्यक्रमों को ले जाने वाले तारों में यथोचित परिवर्तन का न किया जाना. डिजिटलीकरण तभी सफल होगा जब परिवर्तन नीचे से ऊपर तक होंगे. एक थर्ड क्लास का कनेक्टर भी टी.वी. कार्यक्रम की गुणवत्ता को नुकसान पंहुचा सकता है. दुःख इस बात का है कि प्रसारण कंपनियों ने सेट टॉप बॉक्स की बिक्री तो औने-पौने दामों में शुरू कर दी है लेकिन अपने सेटप को बदलने में कोई रूचि नहीं दिखाई है.
            देश भर में केबल टी.वी. के कनेक्शनों की संख्या को देखते हुए अभी यह भी असंभव लग रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में सेट टॉप बॉक्स के मांग की पूर्ती की जा सकेगी. प्रथम चरण के चार महानगरों में ही कई करोड़ सेट टॉप बॉक्स चाहिए डिजिटलीकरण का फरमान लाने वालों ने इस व्यवहारिक परेशानी को नहीं समझा. पिछले दिनों प्रसारण कंपनियों ने केबल टी.वी. उपभोताओं को जो सेट टॉप बॉक्स उपलब्द्ध कराये उसकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि उपभोक्ताओं ने उन्हें वापस कर दिया. एम्.एस.ओज़. को उन्हें फिर से कंपनियों को वापस भेजना पड़ा. जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्च तो बढ़ा ही सेट टॉप बॉक्स के प्रति उपभोक्ता का भरोसा भी टूटा. सेट टॉप बॉक्स एक ऐसी डिवाईस है जो रिमोट कंट्रोल हाथ में लेने के बाद कुछ तकनीकी जानकारी की डिमांड टी.वी. उपभोक्ता से करती है. और यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि हमारे देश के 80 फीसदी टी.वी. उपभोक्ता अपने टी.वी. सेट को केवल एक स्विच से ऑन ऑफ करना जानते हैं. सेट टॉप बॉक्स को चलने के लिए जैसी तकनीकी जानकारी की आवश्यकता है उसकी चर्चा होते ही केबल टी.वी. उपभोक्ता हाथ खड़े कर देता है और एनालॉग तकनीक को बनाये रखने की मांग करता है जाहिर है कि जो तकनीक अधिकतर उपभोक्ताओं के लिए व्यवहारिक और बरतने योग्य नहीं होगी आम आदमी उसके झमेले में नहीं पड़ना चाहेगा. केबल टी.वी. ऑपरेटर्स के सामने अपने उपभोक्ता को इस मुद्दे पर भी संतुष्ट करना एक चुनौती हो गया है. सरकार चाहती है कि 1 नवम्बर 2012 तक चार महानगरों डिजिटलीकरण का काम पूरा कर लिया जाये और जो केबल ऑपरेटर इस अभियान में रूचि नहीं दिखायेगा और बदलाव के लिए तैयार नहीं होगा उसका लाईसेंस कैंसिल कर दिया जायेगा. ये कैसा निर्णय है. केबल ऑपरेटर्स के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो उसे घुमाएंगे और सारा कुछ डिजिटल हो जायेगा. इसके लिए बाकायदा रणनीति बनायीं जानी चाहिए. सरकार में बैठे लोग इस बात पर विचार करें कि हमेशा से आर्थिक संकटों का सामना करने वाले केबल ऑपरेटर्स की कहाँ और कैसे मदद की जा सकती है. बैंको पर यह दबाव बनाया जाए कि वे केबल ऑपरेटर्स को खानाबदोश न समझे बल्कि उनकी एक पहचान निर्धारित करते हुए उनके लिए बैक लोन आदि का प्रबंद्ध किया जाये. हालात ऐसे नहीं हैं कि डिजिटलीकरण के लिए किसी तारीख को अंतिम तारीख कहा जाये.
            एक मोटे अनुमान के अनुसार 60,000 सेट टॉप बॉक्स प्रतिदिन लगाएं जाये तब जाकर चार महानगरों में डिजिटलीकरण का काम पूरा हो सकता है. एक सेट टॉप बॉक्स लगाने में और उसे चालु करने में दो से तीन घंटे लग जाते हैं ऐसे में कोई केबल ऑपरेटर काम में तेजी लाने के लिए कितने कर्मचारियों को सेट टॉप बॉक्स लगाने के लिए तैनात कर सकता है और फिर इस पर आने वाला खर्च कौन उठाएगा ? उपभोक्ता सेट टॉप बॉक्स का ही पैसा देने को तैयार नहीं हैं तो वह सेट टॉप बॉक्स के स्थापित किये जाने का खर्च क्यों उठाएगा. तमाम राज्यों में विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है आठ-आठ, दस-दस घंटों की बिजली कटौती चल रही है. ऐसे में यह काम तेजी से हो ही नहीं सकता. करोड़ो सेट टॉप बॉक्स जब घरों में सक्रिय हो जायेंगे तो राज्यों पर बिजली का खर्च भी बढ़ेगा, इसकी भरपाई कैसे होगी जबकि अभी बहुत से राज्यों में विभिन्न उद्योगों को ही बिजली नहीं दी जा पा रही है. उपभोक्ता भी सेट टॉप बॉक्स पर खर्च होने वाली बिजली को लेकर सवाल करेंगे. और बहुत ज्यादा न सही कुछ प्रतिशत लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो बिजली के लिए अतिरिक्त खर्च नहीं करना चाहेंगे सरकार चाहती है कि चारों तरफ डिजिटलीकरण होना चाहिए ये कैसे संभव है. जानकारों का मानना है कि एनालॉग को फिलहाल कुछ वर्षों तक समानन्तर बनाये रखा जाये और धीरे-धीरे डिजिटलीकरण के लिए प्रयास किये जाये. सुविधाए और संसाधन नही देखे जायेंगे तो मुश्किलें तो आएँगी ही और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि डी.टी.एच. सिस्टम बनाने वाली कम्पनियाँ इस मौके की तालाश में हैं कि डिजिटलीकरण का कोई तमाशा खड़ा हो और वो मौके का लाभ उठाकर केबल टी.वी. के विकल्प के रूप में उपभोक्त्सों के घरों में प्रवेश कर जाएँ. ब्रोड्बैंड इंडिया उन पत्रिकाओं में है जो केबल टी.वी. इंडस्ट्री का विकास चाहती है और खास तौर पर इस पत्रिका की चिन्ता उन् लाखों केबल टी.वी. ऑपरेटर्स को लेकर है जिन्होंने अपने संघर्षो से इस इंडस्ट्री को देश की नंबर 1 इंडस्ट्री बना दिया है. सभी केबल ऑपरेटर्स से हमारा निवेदन है कि वो ज़ोरदार तरीके से अपनी इस पत्रिका में डिजिटलीकरण को लेकर आ रही कठिनाइयों पर जमकर लिखें और सरकार को यह बताने की कोशिश करे कि डिजिटलीकरण उनकी दृष्टि से कैसे किया जाना चाहिए. इस पत्रिका में आपके विचारों का स्वागत है. आप यदि अभी नहीं बोलेंगे तो शायद आपके बोलने का मौका कभी नहीं आएगा.बोलना ज़रूरी है तथस्त रहने से बात नहीं बनने वाली.

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